काठमाडाै । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ।
गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रु ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न ६ महिना म्याद थप गरेको हो।
यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थप को आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रह अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार ३० गते नै मन्त्रालयबाट ६ महिना म्याद थपको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याद थप पश्चात उक्त कम्पनीले प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ ।
कम्पनीले बुझाएको विवरणका आधारमा प्राधिकरणले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत चैतमा प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो।
उक्त कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन। स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम रु छ अर्ब बढी रहेको पाइएको छ।
जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा रु ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार बुझाउनुपर्ने थियो भने दोस्रो किस्तामा रु ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा रु ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा रु ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा रु ६५ करोड ७२ लाख बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।
पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई रु ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत रु १ अर्ब २५ करोड र समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कूल रकम करीब रु ६ अर्ब पुगिसकेको छ।
लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै स्मार्टलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो।
विभिन्न निकायबाट पटकपटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८ १३:३४
