कोशी प्रदेशको उदयपुरमा पर्ने रौतामाई गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा विरेन्द्रकुमार मगर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ। यही रौतामाई गाउँपालिकामा अध्यक्ष मगरले गरेका कामको विषयमा नामी साप्ताहिकका लागि विदुर कटुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समग्रमा अहिले रौतामाई गाउँपाकिलामा के-कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?
मैले चुनावको वेला घोषणा पत्र जारी गरेको थिए । जुन घोषणा पत्रमा मैले जुन जुन काम गर्छु भनेको थिए। अहिले त्यही अनुसार काम भइरहेका छन्। पहिलो काम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाट नै वितरण गर्ने काम गरेँ । त्यो भन्दा पहिला बैंक पुगेर लक्षित वर्गले लिँदै आएका थिए। अहिले वडामै पाउने व्यवस्था गरेको छु । रौतामाईमा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र हो । त्यसमा तेजपत्ताको खरिद विक्री हो। त्यसमा बिचौलीयाहरुको एकाधिकार थियो । त्यसलाई नीजि वन दर्ता गराएर बजारीकरण गरेको छु । यसमा कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। जग्गाधनी पुर्जाविहीनलाई लालपुर्जा दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छु । रौतामाई गाउँपालिकाको यो वडा नम्वर ७ ठूलो समस्या थियो। अब ६९ घरपरिवारले तत्काल नै लालपुर्जा पाउनेवाला छन्।
भूमिहीनहरुले लालपूर्जा पाउने काम अन्तिम चरणमा छ ?
अब पाउँछन् । त्यसमा दुईमत छैन् । मैले यो निर्वाचनको समयमै बोलेको कुरा हो । पुरा गर्दैछु। मेरो यही कार्यकालमा रौतामाई गाउँपालिकाभरि भोगचलन गर्दै आएका जग्गाहरुको जग्गा धनीपूर्जा दिलाउने काममा केन्द्रित छु ।
अन्य कामहरु ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयंसेविकाहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि स्वतः निबृत्त भएर जाने चलन छ। उहाँहरुले (स्वास्थ्य स्वयंसेविका) स्वतः निबृत्त हुँदा नेपाल सरकारबाट २० हजार पाउँदै आउनु भएको थियो । हामीले त्यसमा कार्यविधि बनाएर थप २० हजार गाउँपालिकाले दिन थालेका छौँ। रौतामाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ६० वर्ष पुगेपछि निबृत्त हुँदा ४० हजार पाउन थाल्नु भएको छ। यो मेरो चुनावकै बेला गरेको बाचा थियो। त्यो पनि पूरा गरेको छु । त्यसपछि शिक्षामा छ । म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला रौतामाई गाउँपालिका क्षेत्रमा दरबन्दीको अस्तव्यस्त थियो। विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी मिलिरहेको थिएन । विद्यालयका भवन, फर्निचर लगायतका समस्या थिए। म आफू पनि शिक्षण पेशाबाट आएकाले मैले त्यो काम सहजै पूरा गरेको छु । त्यसमा मलाई एक वर्ष अध्ययन गर्न समय लाग्यो । अहिले त्यो समस्या पनि हल भएको छ। त्यो सबैले देखिने गरी भएको काम हो । अहिले पनि शिक्षाका विभिन्न विधाहरुका कामहरु जारी छन् । हामीले शैक्षिक सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यस सम्मेलनबाट ७४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । त्यस घोषणा पत्रले दश वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । २०८० देखि २०९० सम्मको समय शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनु हो। प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउने भनेका छौँ । जहाँ प्रविधिसम्म विभिन्न तालिम, गोष्ठी लगायतका चलाइरहेका छौँ। विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नै प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान जारी छ । रौतामाई गाउँपालिकाभरी डिजिटल माध्यमबाट पठन पाठन गराउने लक्ष्यकासाथ काम जारी छ। यसपटक संघीय सरकारबाट शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि दुई करोडको प्रस्ताव लगेको थिए। तर, एक करोड ३० लाख पाएका छौँ। आशा छ, यसले रौतामाई गाउँपालिकाको शिक्षामा ठूलो टेवा पुर्याउने छ । गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साथ सहयोग लिइरहेको छु ।
रौतामाईको सडक र पर्यटनमा नि ?
धार्मिक पर्यटनमा रौतामाईको रौतापोखरी पहिलो नै पर्दछ । होम स्टे, सडक व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौँ । तर, हामीले प्राथमिकतामा राख्दा पनि प्रदेश र संघीय सरकारबाट सोचे जस्तो सहयोग नपाउँदा समस्या भएको छ । निर्वाचन ताका भने जसरी नै काम भएको छ। तर, पनि अलिकति अभाव खड्किएको छ । समस्या सडक पनि छ । वर्खामा हिलाम्य हुने र हिउँमा धुलाम्य हुने समस्या छ । पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकहरु पनि वर्खामा हिलाम्य हुने र हिउँमा धुलाम्य हुने खालकै छन् । यसमा राजनीतिक अप्ठ्याराहरु पनि छन् । माथिल्ला सरकारमा परिर्वतन आउँदा स्थानीय सरकार पनि मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको मार रौतामाईमा परेको छ । तर, तथापी पनि, म निर्वाचित भएर आएपछि रौतामाईको ठूलो वडा ७ नम्वरको मुकुर्ची बजारभित्र कालोपत्र र ढलान गरिएको छ । मदन भण्डारी लोकमार्गबाट मुकुर्चीबजारसम्म कालोपत्र छ। अब यही वर्ष कालोपत्रकै काम थप हुन्छ । मुर्कुचीबाट पालिका केन्द्र भुट्टारसम्म पुग्ने सडक व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौँ । मुर्कुची भुट्टार सडकमै पर्ने रसुवा खोलाको ढुंगेमा एउटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य पुलहरु पनि बन्ने र बनाउने प्रक्रियामा छन् । पालिका केन्द्र र वडाहरु सडक सञ्जालबाट जोडिएका छन्। अब मेरो ध्यान, पालिका केन्द्र भुट्टार र वडाहरुसम्म कालोपत्र गर्नेछ । माथिल्ला सरकारहरुको कतिको सहयोग पाउँछु। सहयोग माग्न चाँही छोड्दिन । मेरो कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छ । पूरै सडक कालोपत्र गर्न नसकेता पनि आधा चाँही गर्ने पक्षमा छु । यसमा पनि मदन भण्डारी लोकमार्गबाट पालिका केन्द्र भुट्टारसम्म कालोपत्र गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो ।
अनि रौतामाईको सुन्ने र सुनाउने अभियान चाँही के हो नि ?
यो जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने कार्यक्रम हो । प्रत्येक वडाहरुको टोलहरुमा टोल विकास संस्थाहरु छन्। टोल विकास संस्थाहरुमार्फत जनताका कुरा सुन्ने । अनि के के समस्याहरु छन् ? ति समस्याहरु नोट गर्ने । अनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट हाम्रा कुराहरु सुनाउने गरेका छौँ। अनि जनताको माग र स्थानीय सरकारको स्रोत साधन अनुसार सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । यसले स्थानीय सरकार र जनताकोबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लगेको छ। जनताले माग गरेकै योजनामा बजेट पनि पुर्याउने काम जारी छ । यो अत्यन्तै प्रभावकारी भएको छ। अहिले टोल विकास संस्थालाई पालिकाले बिउ पूँजीको रुपमा बजेट पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । यता रौतामाईलाई देशभर चिनाउन र सम्बृद्धिको सपना पूरा गर्न २०८० साल माघमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि ल्याएर भ्रमण गराएको छु । त्यसबेला पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको समुउद्घाटन थियो। त्यसपछि हामीलाई काम थप उर्जा पैदा भएको छ । त्यही कार्यक्रममा हेलिप्याडको पनि उद्घाटन गरेका थियौँ। संघीय सरकारको एक पालिका ‘एक हेलिप्याड’ बनाउने नीति अनुसार हामीले निर्माण गरेका हौँ ।
विद्युत विस्तारमा के भइरहेको छ ?
रौतामाईमा म निर्वाचित हुँदा विद्युत विस्तार २० देखि २५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । म निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकाबाटै विद्युत विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उठेका थिए । तर, त्यो सम्भव देखिन । अनि मैले संघीय सरकारबाट सहयोग ल्याएर गर्छु भन्ने बचन कार्यपालिकाकै बैठकमा दिएको थिए । त्यही अनुसार संघीय सरकारबाटै सहयोग माग्न लागेँ । त्यही समयमा संघीय सरकारको उज्यालो उदयपुर अन्र्तगत कार्यक्रम रहेछ। त्यो कार्यक्रमले रौतामाईलाई मात्र सहयोग पुगेन । समग्र उदयपुरलाई नै सहयोग पुर्यायो । त्यो बजेट १ अर्ब ३४ करोडको थियो।
रौतामाई उज्यालो बनाउछु भन्दा उदयपुर नै उज्यालो बनाउनु भयो ?
हो । उदयपुर नै उज्यालो हुने गरी काम भयो । रौतामाईको अधिकांश वस्तीमा विद्युत पुगिसकेको छ। अब रौतामाई वडा नम्वर १, २ र ३ नम्बरका केही वडामा मात्र बाँकी छ । त्यो पनि पूरा गर्ने गरी लागि परेको छु । यता कृषिमा पनि विभिन्न प्रकारका कामहरु भइरहेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छु । विभिन्न प्रकारका बालिनालिहरुको पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौँ। नतिजा पनि राम्रै आइरहेको छ। खानेपानीमा समस्या थियो । पालिकाका प्रत्येक घरमा एक घर, एक धारा निर्माण गर्ने लक्ष्यकासाथ काम जारी छ। कोशी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा मुल्याङकन (लिजा) मा हामी पहिलो भएका छौँ । त्यसमा पहिलो भएपनि खानेपानी सम्बन्धी योजना पाएका छौँ। त्यसले पनि सहयोग पुर्याएको छ। विभिन्न प्रकारका गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा पनि काम गरिरहेका छौँ । चुनावको समयमा गर्न नसक्ने सपना बाँडिएको थिएन। चुनावको समयमा जे गर्छु भनेको थिएँ । त्यही गर्दै आइरहेको छु । गर्न नसक्ने कुराहरु पनि भनेको थिए । चुनावको समयमा जुन जुन क्षेत्रमा, जे जे काम गर्छु भनेको थिए। त्यही काम गरिहेको छु । कार्यकालसम्म पूरा गर्ने नै छु ।
गर्न नसक्ने कामहरु पनि होला नि ?
हाम्रो अधिकार बाहेकका कामहरु गर्न सकिदैन् । ति कामहरु हाम्रो जिम्मेवारीमा रहँदैन ।
प्रदेश र संघीय सरकारको साथ सहयोग पाए गर्न मन लागेका कामहरु के के छन्?
यसमा सडक नै छ । जनप्रतिनिधिले हिउँदमा पनि गाली खानु पर्ने अनि वर्खामा पनि गाली खानु पर्ने अवस्था छ। पालिकाले पालिकामा भएका सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गर्न पनि बनाउन नसकिने सडक छन् । यस्ता सडकमा रौतामाईका विभिन्न सडक पर्दछन्। राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तिय संघीयताको मोडलमा संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो अनुसार राजनैतिक संघीयता आयो । जनताहरु पालिकाबाटै सबै काम खोजिरहेका छन्। तर, वित्तिय संघीयतामा अंकुश लगाइएको छ । यसरी अंकुश नलगाइकन वित्तिय संघीयतामा आधारित भएर बजेट पनि पालिकामा पठाइदिने हो भने, प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । त्यसपछि स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छन् । प्रदेश र संघका बजेट पालिकामा आउँछन्। तर, ठेक्का लगाउनेदेखि सबैका काम उतैबाट हुने गर्दछ । त्यसो गर्दा काम प्रभावकारी नहुँदो रहेछ । प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट र योजना पनि सिधै स्थानीय सरकारमा आउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
तपाइँको अनुभवमा नीतिगत समस्या देखियो । यस्ता नीतिगत समस्या समाधान गर्न के के पहल गर्नुयभो ?
संविधानले जुन मोडलको संघीयताको कुरा गरेको छ । जस्तो राजनीतिक संघीयता, वित्तिय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता छ। यो काजगमा मात्र सिमित छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कागजमा मात्र छ । संविधानमा लेखे अनुसार, व्यवस्था भएअनुसार तल्लो तह स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ। यस विषयमा हामीले पटक/पटक माथिल्लो सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ । पहल गरेका छौँ। स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो । संघीयताको यो आठ वर्षमा गाउँघरमा आमूल परिवर्तन भएको छ । हिजो पञ्चायत, बहुदलको समयभन्दा धेरै काम भएको छ। गाउँगाउँमा सडक, घरघरमा पानीका धारा लगायत धेरै परिवर्तन भएको छ । यसमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कायम हुनुपर्छ।
तपाइँको कार्यकालभरि रौतामाई गाउँपालिकामा के के परिवर्तन हुन्छ ?
मेरो कार्यकालमा भूमि समस्या समाधान हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावकारी बन्दै जान्छ । कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्ने काम हुन्छ। कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा देखिनेगरी काम हुन्छ । सबैभन्दा पालिका केन्द्र र वडालाई जोड्ने सडक धुले नै भएपनि व्यवस्थित बनाउने गरी लागि परेको छु । मैले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्दै जानेछु ।
नामी साप्ताहिक
