काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्ला दिनमा फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएका छन् । आफ्नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भएको छलफलमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएपछि उनीमाथि लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संसदीय मर्यादा र कार्यकारी जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग राखे पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे । अन्ततः विरोधकै बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वभौम संसद्बाट पारित भयो । यस प्रक्रियाले संसद्भित्र मात्र होइन, सार्वजनिक वृत्तमा पनि गम्भीर राजनीतिक बहस जन्माएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई ‘असक्षमता’ सँग जोड्दै राजीनामाको मागसमेत गरेका छन् । उनले संसद् बहिष्कार गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसदीय उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने संकेतका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा जवाफ दिएका थिए । तर प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रश्न थियो–‘प्रधानमन्त्री आफैं किन आएनन् ?’ उनीहरूको तर्कमा, नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मूल राजनीतिक तथा प्रशासनिक दिशा निर्धारण गर्ने दस्तावेज भएकाले त्यसबारे उठेका आलोचना र प्रश्नको सामना प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्थ्यो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाङ्बेले नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल हुनुपर्ने विषयलाई छोटो समयमा सीमित गरेर पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार, कम्तीमा तीन दिनसम्म घनीभूत बहस हुनुपर्ने विषय केही घण्टाभित्र टुंग्याइनु संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत देखिन्छ ।
संसद् र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी
नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् । संसद् सरकारमाथि निगरानी गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो, जहाँ सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छन्, आलोचना हुन्छ र त्यसको जवाफ खोजिन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारतः सरकारकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताको आधिकारिक दस्तावेज हो । यसमा सरकारका प्राथमिकता, नीति दिशा र आगामी वर्षको कार्ययोजना समेटिएको हुन्छ । त्यसैले यसमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनु संवैधानिक अभ्यास, संसदीय परम्परा र राजनीतिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा उपस्थिति जनाउँदै आलोचनाको सामना गरेका उदाहरण पाइन्छन् । संसद् भनेको केवल समर्थन खोज्ने थलो मात्र होइन । असहमति सुन्ने, प्रश्नको उत्तर दिने र आफ्ना निर्णयहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो । त्यसलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको रुपमा लिइन्छ । तर, बालेनको बन्द मुखले संसद्मा मात्र होइन , जनतामा प्रश्न उब्जाएको छ ।
नयाँ शैली कि संस्थागत चुनौती ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अर्थात वालेनको सार्वजनिक जीवन र राजनीतिक यात्रा परम्परागत शैलीभन्दा फरक मानिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएदेखि नै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य राजनीतिक सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । फेसबुक, एक्स, युट्युब तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनी आफ्ना निर्णय, धारणा, आलोचनाको जवाफ र नीतिगत दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गर्ने यो शैलीले विशेषगरी युवा पुस्तामा उनलाई लोकप्रिय बनाएको थियो । पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा ‘काम गर्ने, कम बोल्ने’ र ‘सिधै जनतासँग संवाद गर्ने’ नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न बालेन सफल देखिएका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको संसदीय अनुपस्थितिलाई उनको ‘डिजिटल फर्स्ट’ रणनीतिको निरन्तरताका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यस्तो रणनीतिमा नेता परम्परागत मिडिया र संसदीय बहसभन्दा बाहिर रहेर आफ्ना समर्थकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन खोज्छन् । सामाजिक सञ्जालको माध्यम एकतर्फी र नियन्त्रणयुक्त हुने भएकाले त्यहाँ नेता आफैंले सन्देशको स्वर, भाषा र प्राथमिकता तय गर्न सक्छन् ।
तर संसद् फरक संस्था हो । संसद्मा प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्छ, आलोचना गर्छ, प्रतिवाद गर्छ र तत्काल जवाफको अपेक्षा राख्छ । सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट लेखेर धारणा राख्नु र संसद्को प्रत्यक्ष बहसमा उभिनु समान राजनीतिक अभ्यास होइनन् ।
यही कारण धेरैले प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई ‘नयाँ राजनीतिक प्रयोग’ भन्दा बढी ‘संस्थागत असहजता’ को संकेतका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।
परम्परा भंग कि नयाँ राजनीतिक अभ्यास ?
प्रधानमन्त्रीको पक्षधरहरू भने यसलाई अनावश्यक विवादका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको तर्क छ—प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व मन्त्रीमार्फत हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनु प्रक्रियागत रूपमा अस्वाभाविक होइन ।
तर आलोचकहरूको दृष्टिकोण फरक छ । उनीहरू भन्छन्, कानुनी रूपमा सम्भव भएको प्रत्येक कुरा राजनीतिक रूपमा उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनु कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक र नैतिक हिसाबले त्यो सन्देश कस्तो जान्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
लोकतन्त्र केवल कानुनी व्यवस्थाको समष्टि मात्र होइनस त्यो परम्परा, राजनीतिक संस्कार, संवाद र संस्थागत सम्मानको अभ्यास पनि हो । यदि कार्यकारी प्रमुखले संसद्लाई केवल औपचारिक संस्थाका रूपमा लिन थाले भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
कानुनविद् र विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोण
संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइमा, ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रति जवाफदेहिता वैकल्पिक होइन, अनिवार्य राजनीतिक दायित्व हो । संसद्लाई छल्नु भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति अपमान गर्नु हो ।’
संसदीय अभ्यासका जानकारहरू पनि बारम्बार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकारको छवि कमजोर बन्न सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा जनअपेक्षा बोकेका प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा उभिएर आलोचनाको सामना गर्नु नेतृत्व क्षमताको महत्त्वपूर्ण मापन बन्न सक्छ ।
उनीहरूका अनुसार, यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको आलोचनालाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनाए भने यसले आगामी दिनमा संसद् अवरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थागत तनाव बढाउन सक्छ ।
अपरम्परागत छवि बलियो बन्दै
छोटो अवधिमा हेर्दा बालेन शैलीको राजनीति प्रभावकारी देखिन सक्छ । उनी परम्परागत मिडियालाई बाइपास गर्दै समर्थकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । आलोचनाको जवाफ पनि आफ्नै भाषामा र आफ्नै माध्यमबाट दिन्छन् । यसले उनको ‘स्वतन्त्र’ र ‘अपरम्परागत’ छवि बलियो बनाउँछ ।
तर दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व केवल लोकप्रियताले टिक्दैन । संस्थागत विश्वासले टिक्छ । संसद्लाई कमजोर बनाउने वा बेवास्ता गर्ने छवि निर्माण भएमा त्यसले जनविश्वासमा असर गर्न सक्छ ।
नेपालको लोकतन्त्र लामो राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन, बलिदान र संस्थागत अभ्यासबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो । त्यसैले संसद्लाई केवल आलोचनाको स्थल नभई राष्ट्रिय सहमति र उत्तरदायित्वको मञ्चका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
नयाँ पुस्ताका नेताहरूले डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर लोकतान्त्रिक संस्थाको सम्मान र संवैधानिक जिम्मेवारीलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यो लोकप्रियता अन्ततः अस्थायी साबित हुन सक्छ ।
नयाँ र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको बहस
नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा रोचक तर जटिल बहस चलिरहेको छ । पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबीचको द्वन्द्व । बालेन्द्र शाह जस्ता नेताहरूले व्यवस्थापन, प्रविधि र प्रत्यक्ष सञ्चारलाई प्राथमिकता दिने शैली विकास गरेका छन् । तर संसदीय लोकतन्त्रको आधार भने संवाद, बहस, आलोचना र उत्तरदायित्व हो ।
यदि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर प्रतिपक्षका प्रश्नहरूको सामना गर्छन् भने त्यो कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हुनेछ । आलोचना सुन्ने क्षमता, असहमतिको सम्मान र प्रश्नको उत्तर दिने संस्कारले नै नेतृत्वको उचाइ मापन गर्छ ।
लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार जत्तिकै सुन्ने र जवाफ दिने दायित्व पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियता मात्र होइन, संस्थागत मर्यादा पनि समान रूपमा जोगाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा...
प्रतिपक्षी दलहरूको मूल माग जटिल थिएन । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित होउन् र उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिऊन् । यही मागलाई बेवास्ता गरिएको आरोप अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो, र प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि बालेन्द्र शाहले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री केवल व्यक्तिगत व्यक्तित्व होइनन् । उनी राज्यका कार्यकारी प्रमुख, सार्वजनिक संस्था र करोडौं जनताको भरोसाका प्रतिनिधि पनि हुन् ।
जब संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूले ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ? भन्ने प्रश्न उठाउँछन्, त्यसको उत्तर मौनता वा प्रतिनिधिमार्फत मात्र दिन खोज्नु पर्याप्त मानिँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता आलोचना सहने, बहसमा भाग लिने र सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिने संस्कृतिमा निहित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि यो केवल राजनीतिक विवाद होइन । नेतृत्व शैली, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र संस्थागत सम्मानको सन्तुलन कायम गर्ने वास्तविक परीक्षा पनि हो । यदि यो सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने ‘क्रमभंगता’ को राजनीतिक प्रयोगले उनीप्रतिको जनआशा र विश्वासलाई क्रमशः कमजोर पार्ने जोखिम रहिरहनेछ । त्यस कारण वालेनले बन्द मुख खोल्नुपर्छ ।
