काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा जब–जब कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर, विभाजित वा दिशाहीन देखिन्छ, तब–तब ‘वाम एकता’ को बहस सतहमा आउँछ ।
अहिले फेरि त्यही बहसको केन्द्रमा छन्–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । निर्मल लामा स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंको पेरिसडाँडामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘वामपन्थी एकता अब विकल्प नभई बाध्यता बनिसकेको’ भन्दै कम्युनिस्ट शक्तिलाई ‘जिरो’ मा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम, बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, गणतन्त्रमाथि बढ्दो चुनौती र वाम आन्दोलनको भविष्यलाई जोड्दै एकताको आवश्यकता औँल्याए ।
तर प्रश्न यथावत् छ–प्रचण्ड अहिले किन वाम एकताको आह्वान गरिरहेका छन् ? के यो केवल आगामी निर्वाचनको रणनीति हो ? सत्ता राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएको प्रभाव जोगाउने प्रयास हो ? कि वास्तवमै बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले वाम शक्तिलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित हुन बाध्य बनाइरहेको छ ?
यो प्रश्नको उत्तर केवल नेपालको वर्तमान राजनीतिमा सीमित छैन ? यसको सम्बन्ध विश्व वाम आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संकट, आर्थिक असमानता र दक्षिणपन्थी शक्तिको उदयसँग समेत गाँसिएको प्रष्ट छ ।
प्रचण्डको चिन्ता
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विभाजनको शिकार भएको आन्दोलनमध्ये एक हो । एउटै वैचारिक आधारबाट जन्मिएका दलहरू पटक–पटक फुटे, जुटे, फेरि विभाजित भए । सिद्धान्तभन्दा नेतृत्व, रणनीतिभन्दा सत्ता समीकरण र विचारभन्दा व्यक्तिगत शक्ति संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको आरोप पुरानै हो ।
धेरै वर्ष अगाडी फर्कदा धेरै विषय भेटिन्छन् । तर, २०७४ सालको निर्वाचनपछि घटनाक्रम हेरौँ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणलाई धेरैले नेपालीले वाम आन्दोलनको ऐतिहासिक क्षण मानेका थिए । दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्तिको एकताले स्थिर सरकार, आर्थिक विकास, समाजवाद उन्मुख राजनीतिक मार्ग र बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो समय नेपालमा लगभग दुईतिहाइ जनमत कम्युनिस्ट शक्तिको पक्षमा थियो ।
तर त्यो एकता लामो समय टिकेन । सत्ता संघर्ष, नेतृत्व विवाद, राजनीतिक अविश्वास र शक्ति सन्तुलनको असहमतिले नेकपा विघटनतर्फ गयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग बाटोमा फर्किए । त्यसपछि वाम शक्तिहरू झन् विभाजित बन्दै गए । त्यस वेलाका एमाले र माओवादी विभाजनका शिकार बने ।
आजको यथार्थ के हो भने नेपालका वाम दलहरू एउटै भाष्य बोल्छन्, तर एउटै राजनीतिक मञ्चमा उभिन सकिरहेका छैनन् । जनमत पनि क्रमशः खस्किँदै गएको छ । नयाँ दलहरूको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता र पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिले वाम आन्दोलनलाई चुनौती थपेको छ । यही कारण प्रचण्डलाई अब एकता ‘विकल्प’ होइन, ‘बाध्यता’ जस्तो लाग्न थालेको हुन सक्छ । त्यसमा चिन्ता बढेको देखिन्छ ।
निर्वाचनको संकेत
प्रचण्डले आफ्नो भाषणमा पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचनले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ–परम्परागत दलप्रतिको जनविश्वास घटिरहेको छ ।
विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा युवापुस्ताको असन्तुष्टि तीव्र छ । रोजगारीको संकट, भ्रष्टाचार, महँगी, सुशासनको अभाव र राजनीतिक स्थिरतामाथिको निराशाले नयाँ विकल्पको खोजी बढाएको छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाकामा बालेन्द्र शाह (बालेन) र धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा हर्क राईको जित यसको एउटा ठूलो उदाहरण थियो । त्यसै वेला स्थापित दलहरूलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गर्नु केवल चुनावी घटना थिएन, त्यो पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तोषको संकेत थियो ।
यही परिघटनाले प्रचण्डलाई झस्काएको थियो । २०८२ सालको प्रतिनिधिसभामा झनै गम्भीर बन्यो । त्यसले पुराना दलमाथि मात्र प्रश्न गरेन । वाम वा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
यदि वाम शक्तिहरू विभाजित रहे भने उनीहरूको मत विभाजित हुने र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अझै ठाउँ मिल्ने सम्भावना बढ्छ । यस्तो अवस्थामा एकता केवल वैचारिक आवश्यकता होइन, अस्तित्वको प्रश्न पनि बन्न सक्छ । ।
षड्यन्त्रको चर्चा
प्रचण्डको भनाइको सबैभन्दा चर्चित पक्ष थियो–कम्युनिस्ट शक्तिलाई ‘जिरो’ मा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी । यो अभिव्यक्तिलाई दुई ढंगले बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो, उनले बाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिको प्रभावलाई संकेत गरेका छन् । विश्व राजनीतिमा वाम आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयासको बहस नयाँ होइन । शीतयुद्धकालदेखि नै पूँजीवादी शक्तिहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनबीच वैचारिक संघर्ष रहँदै आएको छ ।
दोस्रो, यो एउटा राजनीतिक भाष्य पनि हुन सक्छ–वाम समर्थकलाई पुनः संगठित गर्ने प्रयास । राजनीतिमा ‘खतरा’ को भाष्य प्रायः एकताको आधार बनाइन्छ । जब कुनै शक्ति आफूलाई घेराबन्दीमा परेको देखाउँछ, त्यसले आन्तरिक मतभेदलाई थाती राखेर एकताका लागि वातावरण बनाउन खोज्छ ।
तर आलोचकहरू भन्छन्–कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनुमा बाह्य षड्यन्त्रभन्दा धेरै जिम्मेवार स्वयं कम्युनिस्ट नेतृत्व हो । सत्तामोह, अवसरवाद, भ्रष्टाचारको आरोप, सिद्धान्तबाट विचलन र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु नै कमजोरीको प्रमुख कारण भएको उनीहरूको तर्क छ ।
संकटपछि पुनरागमनको संकेत
प्रचण्डको वाम एकताको आह्वानलाई केवल नेपालको सीमाभित्र हेर्दा अपूरो हुन्छ । विश्व राजनीति अहिले रोचक मोडमा छ ।
सोभियत संघ विघटन भएपछि विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो । धेरैले ‘कम्युनिज्म समाप्त भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । दक्षिण एसियामा भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जस्ता वाम गढहरू कमजोर भए । चीनले पनि कठोर साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट बजारमुखी मोड लियो ।
तर पछिल्लो दशकमा परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ । तीव्र आर्थिक असमानता, महँगी, बेरोजगारी, युद्ध, जलवायु संकट र धनी–गरिबबीचको खाडल बढ्दै जाँदा वाम राजनीति पुनः बहसको केन्द्रमा आउन थालेको छ ।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरू–ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, मेक्सिकोमा वाम नेतृत्व पुनः उदाएको छ । युरोपमा सामाजिक लोकतन्त्र, श्रमिक अधिकार र हरित राजनीतिले बल पाएको छ । अमेरिकामा पनि आर्थिक समानताको बहस बलियो बन्दै गएको छ । यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ–के नेपालमा पनि वाम आन्दोलन पुनः नयाँ रूपले उठ्न सक्छ ?
सायद प्रचण्डले यही विश्व प्रवृत्तिलाई बुझेर नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट शक्तिलाई संगठित गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैको लागि आव्हान गरिरहेका छन् ।
गणतन्त्रमाथि चुनौती
प्रचण्डले आफ्नो भाषणमा गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि चुनौती बढिरहेको बताएका छन् । यो भनाइलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक बहससँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज केही हदसम्म बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनअसन्तुष्टिलाई आधार बनाएर केही समूहले गणतन्त्र असफल भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डको दृष्टिमा यो केवल व्यवस्थामाथिको बहस होइन । यो वाम आन्दोलनको उपलब्धिमाथिको चुनौती पनि हो । किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना प्रक्रियामा माओवादी आन्दोलन र समग्र वाम शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यसैले उनी वाम दलहरूलाई एकजुट गरेर ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्र बचाउने साझा मोर्चा’ निर्माण गर्न चाहिरहेका देखिन्छन् ।
बालेनमाथि प्रहार
पेरिसडाँडाको कार्यक्रममा प्रचण्डले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख तथा हालका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रधामन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै श्रमजीवी वर्गमाथि दबाब बढेको आरोप लगाए । यो आलोचना केवल बालेनको हालको कामप्रति असन्तोष मात्र होइन ? जुन सुकुम्बासीमाथिको हमलालाई वर्गीय राजनीतिको पुनरागमनको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । परम्परागत वाम राजनीति श्रमिक, गरिब, निमुखा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वको भाष्यमा आधारित हुन्छ ।
जब नयाँ स्वतन्त्र नेतृत्व लोकप्रिय बन्छ, तब पुराना वाम दलले आफूलाई पुनः श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
सम्भावना र निष्कर्ष
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो-अब पनि वाम एकताको सम्भव छ ? नेपालको अनुभवले देखाउँछ, एकता घोषणा गर्न सजिलो छ, टिकाउन गाह्रो । नेतृत्वको अहंकार, शक्ति बाँडफाँड, संगठनात्मक प्रभुत्व र वैचारिक अस्पष्टताले विगतका धेरै एकता असफल भएका छन् ।
यदि प्रचण्डको आह्वान केवल चुनावी तालमेलसम्म सीमित भयो भने त्यसले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन । तर यदि वाम शक्तिहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम ल्याए भने एकताको अर्थ बदलिन सक्छ ।
प्रचण्ड अहिले वाम एकताको आह्वान किन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर बहुआयामिक छ । यसमा सत्ता राजनीति पनि छ, कमजोर हुँदै गएको जनाधारको चिन्ता पनि छ, गणतन्त्रमाथिको चुनौती पनि छ र विश्व वाम आन्दोलनको बदलिँदो सन्दर्भ पनि छ ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ–वाम आन्दोलन अहिले मोडमा उभिएको छ । यदि विभाजन, आरोप–प्रत्यारोप र सत्ता संघर्षमै अल्झियो भने कमजोर हुँदै जाने सम्भावना छ । तर यदि यसले आत्मसमीक्षा, वैचारिक नविकरण र जनतासँग पुनः सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्यो भने यो पुनर्जागरणको अवसर पनि बन्न सक्छ ।
त्यसैले प्रचण्डको ‘वाम एकता’ को आह्वान केवल राजनीतिक नारा मात्र हो कि नयाँ युगको सुरुवात ? यसको उत्तर आगामी राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ, भाषणले होइन ।
