काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला एउटा अनौठो बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? अझ भनौं, प्रधानमन्त्री बोलिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो किन यति धेरै उठिरहेको छ ? संसद्का सांसददेखि आमसर्वसाधारणसम्मको एउटै स्वर छ-‘एक पटक बोलिदेउन बालेन सरकार !’
यो आग्रह केवल राजनीतिक औपचारिकताको माग मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो । किनकि लोकतन्त्रमा नेतृत्वको शक्ति केवल जनमतबाट होइन, संवादबाट पनि मापन गरिन्छ । जनताको अपार विश्वासबाट नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आज धेरैका लागि आशा, अपेक्षा र परिवर्तनको प्रतीक हुन् । तर परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मौन हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यही प्रसङ्गमा बालेनकै चर्चित गीत ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ को भाव अहिले उल्टो अर्थमा समाजमा प्रतिध्वनित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । कहिल्यै सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउने बालेनले गाएका थिए ।
‘मलाई बोल्न दे सरकार,
मेरा कुरा खोल्न दे सरकार !’
आज त्यो गीत केवल एउटा सांगीतिक प्रस्तुति थिएन । त्यो समयको असन्तुष्टि, दबिएको आवाज र व्यवस्था प्रतिको प्रश्न थियो । त्यो गीतले धेरै युवाको मन छोयो, किनकि त्यहाँ विद्रोह थियो, स्वतन्त्रताको माग थियो, र सत्ता समक्ष प्रश्न गर्ने साहस थियो ।
तर आज परिस्थिति फेरिएको छ । आज बालेन सरकारविरुद्ध बोल्ने कलाकार होइनन्, सरकारकै नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन् । हिजो जसले ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भनेका थिए, आज तिनैलाई जनता भनिरहेका छन्–‘एक पटक बोलिदेउन बालेन सरकार !’
लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ शालीनता हुन सक्छ, तर निरन्तर मौनता शंका र दूरीको कारण बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री भनेको केवल निर्णय गर्ने व्यक्ति होइन ? निर्णयको औचित्य बुझाउने व्यक्ति पनि हो । संसद्मा उपस्थित हुनु, सांसदका प्रश्न सुन्नु, उत्तर दिनु र देशका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।
संसद् केवल कानुन बनाउने थलो होइन । यो जनताको आवाज प्रतिध्वनित हुने राष्ट्रिय मञ्च हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन्, र ती प्रतिनिधिले सरकारसँग जवाफ माग्ने अधिकार राख्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनु भनेको विपक्षीलाई मात्रै सन्तुष्ट पार्नु होइन, जनतालाई सम्मान गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैली अलि फरक छ । उनी कम बोल्छन्, काम गरेर देखाउन चाहन्छन् भन्ने धारणा धेरैको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिने, प्रत्यक्ष भिडन्तबाट टाढा रहने र औपचारिक अभिव्यक्तिमा कम देखिने उनको शैलीले कतिपयलाई प्रभावित पनि बनाएको छ । तर सरकार सञ्चालन केवल शैलीले चल्दैन । प्रणाली र प्रक्रियाले पनि चल्छ ।
लोकतन्त्रमा ‘काम गर्छु, बोल्दिनँ’ भन्ने तर्क सधैं पर्याप्त हुँदैन । किनकि जनताले काम देख्न चाहन्छन्, तर कामबारे सुन्न पनि चाहन्छन् । निर्णय किन गरियो ? चुनौती के छन् ? समाधानको बाटो के हो ? यी सबै प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै अपेक्षित हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष भनेकै संवाद हो । बेलायतजस्ता मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा प्रश्नोत्तर सामना गर्छन् । आलोचना सुन्छन्, प्रतिपक्षसँग बहस गर्छन् र आफ्नो सरकारको पक्ष राख्छन् । नेपालमा पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू संसद्मा बोल्ने, जवाफ दिने र प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
त्यसैले अहिले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न आग्रह गर्नु अस्वाभाविक होइन । बरु यो लोकतान्त्रिक संस्कारकै हिस्सा हो ।
अझ अर्को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा दुई तिहाई नजिक बहुमत छ । जनताले पुराना दलसँग असन्तुष्ट भएर नयाँ विकल्प रोजेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनअपेक्षा झन् ठूलो हुन्छ । जनताले विश्वास दिएको नेतृत्व अझ बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । शक्तिशाली हुनुको अर्थ झुक्न नपर्नु होइन । बरु अझ लचिलो, उत्तरदायी र संवादमुखी बन्नु हो ।
किनकि लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्न सक्छ, तर सुन्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका समर्थकहरू भन्छन्–‘उहाँ काम गरिरहनुभएको छ, बोल्नै पर्दैन ।’ तर लोकतन्त्रमा काम र संवाद एकअर्काका विकल्प होइनन् । दुवै सँगसँगै आवश्यक हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेर आफ्नो दृष्टिकोण राख्दा भ्रम कम हुन्छ, आलोचना कम तीखो हुन्छ र जनविश्वास अझ बलियो बन्न सक्छ ।
आज देशमा धेरै प्रश्न छन् । अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संघीयता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि जनअपेक्षासम्म । यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा सुन्न जनता उत्सुक हुनु स्वाभाविक हो ।
त्यसैले आजको आग्रह आलोचना मात्र होइन, शुभेच्छा पनि हो । यो आग्रह बालेन सरकार असफल होस् भन्ने होइन । बरु सफल होस् भन्ने चाहना हो । किनकि लोकतन्त्रमा लोकप्रियता टिकाउन काम जति आवश्यक हुन्छ, संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
हिजो कलाकार बालेनले गाएका थिए । ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ आज जनता भावुक अपिल गरिरहेका छन् । अनि भनिरहेका छन् ।
‘एक पटक बोलिदेउन बालेन सरकार !’
किनकि संसद् मौनताको ठाउँ होइन, संवादको घर हो । र लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गहना नै–संवाद र सहकार्य हो ।
