काठमाडाैं । आज वैशाख ११ गते, नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक दिन । २०६३ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई पछाडि धकेलेर जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गरेको दिनका रूपमा यो दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयको यो यात्रालाई हेर्दा एकातर्फ राजनीतिक परिवर्तनका ठूला उपलब्धिहरू देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यासमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि स्पष्ट देखिँदै आएका छन् ।
२०६३ सालको आन्दोलनपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभा हुँदै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता आधारभूत राजनीतिक संरचना निर्माण हुनु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर यी संरचनाहरूले जनताको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण ल्याउन सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै गहिरो रूपमा उठिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरताको अभाव
२०६३ पछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । सरकार परिवर्तन बारम्बार हुने, गठबन्धन फेरिने र सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी हुने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको नीति निर्माण केन्द्र बन्नुको सट्टा सत्ता बाँडफाँटको मञ्चमा सीमित हुँदै गयो ।
संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा सरकारहरूको औसत आयु निकै छोटो रहँदै आएको छ । यसले दीर्घकालीन नीति निर्माण, विकास योजना र प्रशासनिक सुधारमा गम्भीर असर पारेको छ ।
दलगत स्वार्थ र संकट
लोकतन्त्रको अर्को प्रमुख समस्या राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अवस्था हो । पार्टीहरूभित्र निर्णय केही सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित हुने, कार्यकर्ता तहको आवाज कमजोर हुने र वंशवाद तथा गुटबन्दी हावी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
दलहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताभन्दा बढी सत्ता केन्द्रित समझदारीलाई प्राथमिकता दिँदा नीति र विचारभन्दा शक्ति र पदको राजनीति बलियो हुँदै गएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन प्रणालीमा सीमित गर्ने खतरा बढाएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौती
लोकतन्त्र स्थापनापछि जनअपेक्षा थियो—पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन । तर समयक्रममा भ्रष्टाचारको समस्या झन् जटिल बनेको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयहरूमा अनियमितताको गुनासो व्यापक छ ।
संस्थागत रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र संसदीय समितिहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा असन्तुलन
संविधानले संघीय संरचना लागू गरे पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै असन्तुलित देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा दोहोरो संरचना र प्रशासनिक जटिलता देखिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा क्षमता अभाव, आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघीयताको मूल उद्देश्य—सेवालाई जनताको नजिक पुर्याउने—पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन।
सामाजिक असमानता र विकासको असन्तुलन
लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिने अपेक्षा गरिए पनि सामाजिक र आर्थिक असमानता अझै गहिरो छ । ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको विकास असन्तुलन, रोजगारीको अभाव, वैदेशिक पलायन र गरिबीका समस्या चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर र समान अवसरको समस्या कायम छ। यसले लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक संरचनामा सीमित बनाएको अनुभूति धेरै नागरिकमा देखिन्छ ।
नागरिक अपेक्षा र निराशा
२०६३ को आन्दोलनले ठूलो आशा जगाएको थियो—समृद्ध, न्यायपूर्ण र पारदर्शी राज्य प्रणाली। तर दुई दशकपछि पनि जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको अभाव, महँगी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ ।
यद्यपि, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यी अधिकारहरू आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग जोडिन नसक्दा लोकतन्त्रको सार्थकता अपूरो देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको संरक्षणमा नयाँ चुनौती
आजको समयमा लोकतन्त्रलाई केवल आन्तरिक राजनीतिक समस्या मात्र होइन, बाह्य प्रभाव, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक सञ्जालको गलत सूचना प्रवाह र ध्रुवीकरणले पनि चुनौती दिइरहेको छ । राजनीतिक बहसभन्दा भावनात्मक र विभाजनकारी विमर्श बढ्दै गएको छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
उपलब्धि र आत्मसमीक्षा दुवैको दिन
लोकतन्त्र दिवस केवल उत्सवको दिन मात्र होइन, आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो । २०६३ पछि नेपालले निरंकुश शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक यात्रा तय गर्यो, जुन आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर लोकतन्त्रको संस्थागत मजबुती, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय अझै अधुरो छ ।
यदि लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनको घटना होइन, जनजीवन सुधार्ने प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने दलहरू, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाज सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। नत्र लोकतन्त्र केवल संरचना मात्र रहने खतरा रहन्छ—जसमा अधिकार छन्, तर अनुभूत हुने न्याय र समृद्धि कमजोर ।
यसैले आजको लोकतन्त्र दिवसले विगतको संघर्षलाई सम्मान गर्दै भविष्यको सुधारका लागि गहिरो आत्मसमीक्षा गर्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
