काठमाडाैं । नेपाल र नेपाली इतिहासको पानादेखि वर्तमान समयसम्म पनि पराधीन बन्नु परेन । अर्काको दास एवं गुलाम बनेर बस्नु परेन । नेपाल सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने तथ्य विश्वसामु छर्लङ्गै रहेको छ । कसैसँग र कसैबाट पनि छिपेको अवस्था छैन । नेपालका नेपाली जनता स्वाभिमानी नागरिक भएको कुरा पनि सबैसमक्ष स्पष्ट नै छ ।
यसो भएतापनि बेला–बेलामा नेपाल र नेपालीले आफ्नो अग्निपरीक्षा दिन बाध्य हुने गरेको छ । यसक्रममा भारत र चीनको सिमानामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपाल सरकारले वैशाख २० गते आइतबारका दिन दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकारले नोट पठाएको सार्वजनिक भएको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रिया जनायो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको दाबी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा भारत र चीनबीच १९५४ मा भएको ‘सिनो–इन्डियन एग्रिमेन्ट’ मा दुई देशका तीर्थालुहरूको यात्रासम्बन्धी केही प्रावधान उल्लेख छन् । सम्झौतामा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेक पास लगायतका बाटो प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक पास प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएकै थिएन । दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्ध १९५५ अगस्टमा सुरु भएको थियो । तर नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक पास मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग हो । सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) पूर्वका सबै भू–भाग नेपालको हुने उल्लेख छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालले कुन–कुन देशबीच कहिले के–के सम्झौता भएको भन्नुभन्दा पनि कुन भूमि आफ्नो हो भन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा नेपालको अडान कायमै रहेको भन्ने कुरामा बालेन्द्र नेतृत्वको नेपाल सरकार विचलित नभएको, नोट पठाएको सार्वजनिकरणबाट पनि स्पष्ट भएको छ ।
नेपाली भूमिको स्वाधीनताका लागि नेपाल कुनै पनि कुराबाट पछाडि नहट्ने भन्ने तथ्यलाई नेपाल सरकारको उक्त नोटले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा सीमाना समस्यामा प्रमुख कारण नै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा हो । यही खुला सीमाको कारण भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेझैँ त्यतिबेलै तीर्थयात्री आउजाउ गरेको रहेछ भने पनि त्यसैको आधारमा नेपाली भूमि अन्य देशको हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रवेश अनुमति लिनु नपर्ने भएपछि नेपालमा भारतीयहरू सजिलै आउजाउ गर्न सक्ने नै भए ।
भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएको कालापानी लगायत भूमि आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । प्रयोगको मात्र आधारमा पनि नेपाली भूमिलाई विदेशीको भन्न नसकिने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य लगायतकाको तर्कले स्पष्ट पारेको छ । सत्य, तथ्य कुरालाई छिपाएर छिपाउन खोज्नु हुँदैन । सही तथ्यगत कुरामा नेपाल झुक्दैन भन्ने प्रमाणका रूपमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको नोट सार्वजनिक प्रकरणले देखाएको छ । यो नेपालको गौरवमाथि सत्यगत अडान हो । नामी साप्तहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २७, २०८३ ०७:५४
