काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा पुराना र स्थापित शक्तिहरूलाई किनारा लगाउँदै उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणलाई लिएर अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को अनुसन्धान सेवा ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस) ले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
गत ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौंका पूर्वस्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको गठजोडलाई गहिरो वैचारिक एकताभन्दा पनि ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् ‘परिस्थितिजन्य मिलन’ को संज्ञा दिएको छ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण, जेनजी विद्रोह, भूराजनीतिक चुनौती र त्यसले जन्माएको नयाँ सत्ता समीकरण बारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ । प्रतिवेदनले रास्वपालाई तुलनात्मक रूपमा नयाँ, मध्यमार्गी राजनीतिक दल भनेको छ । १० वर्षको माओवादी युद्धपछि पनि नेपालमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘तर, देशका राजनीतिक नेताहरूबीच हुने गठबन्धन परिवर्तनका कारण स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१५ देखि २०२५ को बीचमा, तीन जना प्रधानमन्त्रीहरूले आठ वटा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै पालैपालो नेतृत्व गरेका थिए, जसले संसदीय गठबन्धन परिवर्तनसँगै सत्ताको घुम्तीलाई देखाउँछ।’
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा नेपालले निरन्तर आर्थिक चुनौतीहरू पनि भोग्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि खोतल्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिवेदनमा बालेन शाहले स्वतन्त्र मेयरको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि रास्वपासँग मिलेर चुनाव लड्नुलाई विश्लेषकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठजोड भनिएको छ। बालेनलाई ‘संस्थापन विरोधी र सुधारक’ का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदनले उनको मेयर हुँदाको मिश्रित ट्रयाक रेकर्ड र शासकीय योजनामा स्पष्टताको कमी रहेको औंल्याएको छ।
गठबन्धन सफल भएर सरकार बने पनि प्रतिवेदनले यसको भविष्यमाथि आशङ्का व्यक्त गरेको छ। नयाँ सरकारका अगाडि आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीबारे विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नयाँ रास्वपा सरकारका लागि आगामी दिनमा बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच हुन सक्ने सम्भावित तनाव प्रमुख चुनौती हुनेछ।’
प्रतिवेदनले रास्वपालाई एउटा यस्तो ‘छाता सङ्गठन’ भनेको छ, ‘जसले पुराना दलसँग असन्तुष्ट रहेकाहरूलाई सुशासन सुधारको ‘प्राविधिक’ एजेन्डामा एकै ठाउँ ल्याएको छ।’ निर्वाचन परिणामले मतदाताहरू परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरे पनि शाह र रास्वपासँग अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शाहले परम्परागत सञ्चार माध्यमसँग भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।’
‘सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने विषयमा शाहले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेले उनको सरकारप्रति जनमत कस्तो बन्नेछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रास्वपा र सरकारको नेतृत्वले युवा बेरोजगारी उच्च, खाडी मुलुकबाट फर्किरहेका आप्रवासी कामदारहरू, इरान युद्धले रेमिट्यान्समा अवरोध, ऊर्जा अभावजस्ता आर्थिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ६, २०८३ ०७:०१
