काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलको क्रममा गत भदौ २४ को विनाशकारी घटनाको छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको स्पष्ट घोषणा भएको एक महिना बढी भइसकेको छ ।
तर, सरकारको त्यो घोषणा कागजमै सीमित देखिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रष्ट छ ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ जस्ता महत्वाकांक्षी घोषणाले भरिएको सरकारले आफ्नै प्राथमिकतामा राखिएको संवेदनशील र सार्वजनिक चासोको विषयलाई नै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता भन्दा बढी नियत र प्रतिबद्धताको कमजोरी उजागर गरेको सिधा रुपमा भन्न सकिन्छ ।
भदौ २४ को घटनामा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता गम्भीर आपराधिक गतिविधिहरूको निष्पक्ष छानबिन अपेक्षित थियो । तर छानबिन समिति गठनमै देखिएको अलमल, ढिलाइ र अस्पष्टताले राज्य संयन्त्र दोषी पहिचान गर्ने दिशामा होइन, उल्टै जिम्मेवारी पन्छाउने दिशामा अघि बढिरहेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ । सरकार आफैँले तोकेको एक हप्ताको समयसीमा उल्लङ्घन हुनु कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले समेत आफ्नो कार्यादेशको पूर्ण दायरा पूरा नगरी आंशिक प्रतिवेदन बुझाउनु, विशेषगरी भदौ २४ को घटनालाई छानबिनको दायरामा नल्याउनु, राज्यका संवैधानिक र अर्धन्यायिक निकायहरूकै निष्पक्षता र साहसप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । जब संवैधानिक आयोगहरू आफैँ जिम्मेवारीबाट पन्छिन थाल्छन्, तब न्यायको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुन्छ ।
त्यसमाथि मानवअधिकार आयोगको मौनता वा आलटाल, राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अस्पष्टता, र शक्तिकेन्द्रको सम्भावित प्रभावबारे उठिरहेका आशंकाले घटनालाई अझ जटिल बनाइदिएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवादेखि कानुनी क्षेत्रका विज्ञसम्मले व्यक्त गरिरहेका चिन्ताले यो केवल प्रशासनिक असफलता होइन, संस्थागत निष्क्रियता र सम्भावित राजनीतिक दबाबको संकेत हो भन्ने धारणा बलियो बनाइरहेको छ ।
सरकारका तर्फबाट एकातिर सुधार, सुशासन र जवाफदेहिताको भाषण गर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै घोषणाअनुसारका प्राथमिक कार्यसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था देखिनु गम्भीर विरोधाभास हो । यस्तो चयनमुखी कार्यान्वयन शैलीले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको राज्यका निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र राजनीतिक दबाबको छायाँ हो । गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको बहाना, प्रधानमन्त्रीमाथि कार्यभारको चाप, वा अन्य प्रशासनिक व्याख्याहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । राज्यको प्रमुख दायित्व नै यस्ता संवेदनशील घटनामा तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित गर्नु हो ।
यदि यस्तै ढिलाइ, अस्पष्टता र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भदौ २४ को घटना केवल इतिहासको एउटा अधुरो फाइल बन्नेछ, जहाँ सत्यभन्दा बढी मौनता सुरक्षित हुनेछ र न्यायभन्दा बढी उन्मुक्ति स्थापित हुनेछ । यसले न केवल दोषीमाथि कारबाहीको सम्भावना कमजोर बनाउँछ, बरु भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्ने खतरालाई पनि खुला छोडिदिन्छ ।
लोकतन्त्रको आधार केवल चुनाव वा सरकार गठन होइन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत निष्पक्षता हो । तर जब सरकार आफ्नै वाचामा अडिन सक्दैन, संवैधानिक निकायहरू जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन्, र शक्तिकेन्द्रको प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन थाल्छ । यही कारण भदौ २४ को छानबिन केवल एउटा घटनाको अनुसन्धान होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रको परीक्षण पनि हो ।
