काठमाडाैं । हालै बालेन सरकारले राज्यसत्ताको उच्च शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको भनिएको अवैध सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ अहिले नेपालको राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहासमै अत्यन्त संवेदनशील र विवादास्पद बहसको केन्द्र बनेको छ ।
एकातिर यसलाई दशकौँदेखि जम्दै आएको भ्रष्टाचार, अस्वाभाविक सम्पत्ति र शक्ति दुरुपयोगविरुद्ध राज्यले गरेको ऐतिहासिक हस्तक्षेपका रूपमा स्वागत गरिएको छ भने अर्कोतिर यसलाई फेरि पनि ‘राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने अर्को नाटक’ बन्न सक्ने खतरा बोकेको संरचना भनेर शंका गरिएको छ ।
नेपालको शासकीय इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिनका नाममा दर्जनौँ आयोग बनेका छन् । तीमध्ये केहीले प्रारम्भमा ठूलो अपेक्षा जगाएका थिए । केहीले प्रतिवेदन पनि तयार गरे, तर अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणका कारण धेरैजसो प्रयासहरू निष्कर्षविहीन बनेको इतिहास साँक्षी छ ।
यही विगतको छायाँ आज पनि वर्तमान आयोगमाथि भारी बनेर उभिएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ लाई दिइएको दायरा सामान्य छैन । पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान र पूर्वमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी र बिचौलियासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अधिकार यसले पाएको छ । जुन पक्ष सुन्दर छ ।
राज्य संयन्त्रका यति धेरै तह र शाखामा फैलिएको सम्भावित भ्रष्टाचारको जालो एकैचोटि छानबिन गर्ने घोषणा आफैंमा साहसी कदम हो । तर यति ठूलो दायरा केवल कानुनी घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । यसको लागि अत्यन्त बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्र र पूर्ण संस्थागत स्वतन्त्रता आवश्यक पर्छ । यहीँबाट आयोगको सफलता र असफलताको आधार तय हुन्छ ।
कागजमा बलियो, व्यवहारमा कमजोर
आयोगलाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भनिएको छ । तर यसको संरचनात्मक सेटअपले नै केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुनु, कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारकै नियन्त्रणमा रहनु, र प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि सरकारमार्फत नै अघि बढ्नु-यी सबै पक्षले यसको वास्तविक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । जुन पुरानै अभ्यास हो ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा यस्तो व्यवस्था असामान्य होइन, तर भ्रष्टाचारजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा यस्तो निर्भरता नै आयोगको निष्पक्षतामाथि छाया पार्न सक्छ ।
स्वतन्त्रता केवल कानुनी शब्द होइन, यो व्यवहारिक सुरक्षा हो । जसले दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट आयोगलाई जोगाउँछ । अनि स्वतन्त्र छानविन हुन सक्छ । अर्कोतर्फ आयोगले २०४८ देखि हालसम्मको लामो समयावधि समेट्ने निर्णय गरेको छ । यसले सम्पत्ति आर्जनको सम्पूर्ण राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहासलाई एउटै फ्रेममा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तर यही व्यापकता अर्को चुनौती पनि हो । यति लामो समय, यति धेरै संस्था र यति धेरै व्यक्तिहरूलाई समेट्दा छानबिन प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा चयनात्मक बन्ने जोखिम रहन्छ । नेपालको विगतले बारम्बार देखाएको छ भने–जहाँ शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय हुन्छन्, त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया प्रायः कमजोर हुन्छ ।
यही कारण जनताको मनमा एउटै प्रश्न छ-के आयोग सबैमाथि समान रूपमा लागू हुन्छ, वा केही शक्तिशाली व्यक्ति फेरि पनि छानबिनको दायराबाहिर रहनेछन् ?
बालेन शाहदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मः पारदर्शिताको नैतिक बहस
हालको सार्वजनिक बहसमा एउटा महत्वपूर्ण नाम निरन्तर चर्चामा छ-काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह । उनी युवा नेतृत्व, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छन् । यही कारण उनीमाथि पनि सम्पत्ति पारदर्शिताको नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ ।
तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने–यो व्यक्तिगत आरोप होइन, संस्थागत पारदर्शिताको बहस हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । त्यस्तै वर्तमान तथा पूर्वमन्त्रीहरू, उच्च राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि पनि समान प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यदि राज्यले छानबिन आयोग गठन गरेको हो भने, त्यसको पहिलो परीक्षा नै शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्न सक्ने क्षमता हो ।
तर यथार्थमा नेपालमा शक्ति र पहुँचको प्रभाव अत्यन्त गहिरो छ । त्यसैले आयोगले कसलाई छान्ने, कसलाई छोड्ने भन्ने निर्णय नै यसको विश्वसनीयताको निर्णायक बिन्दु हुनेछ ।
विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिमा कठिन
आयोगको सबैभन्दा कठिन पक्ष भनेको विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति खोजी हो । यो केवल आर्थिक अनुसन्धान होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, कानुनी सहकार्य र राजनीतिक सम्बन्धको जटिल संयोजन हो ।
धेरै देशहरूमा बैंकिङ गोपनीयता, सम्पत्ति सुरक्षा कानून र कडा वित्तीय प्रणाली छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकका लागि सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया लामो, जटिल र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । जसको कारण यसैले आयोगको सफलता घरेलु अनुसन्धानभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय क्षमतामा निर्भर हुनेछ ।
प्रणालीगत भ्रष्टाचारः व्यक्ति होइन संरचना
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई अक्सर व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । अनि को भ्रष्ट भयो, को इमानदार भयो भन्ने बहस धेरै हुन्छ । तर वास्तविकता त्योभन्दा गहिरो छ ।
भूमि प्रशासन, कर प्रणाली, सार्वजनिक खरीद, यातायात, सुरक्षा निकाय र वित्तीय प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको छ । यदि प्रणाली नै अपारदर्शी छ भने केवल व्यक्ति बदलिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले आयोगको काम केवल दोषी पहिचान होइन, प्रणालीगत सुधारको मार्गचित्र पनि तयार गर्नु हो ।
उजुरीको व्यवस्था कस्तो रहला
आयोगले जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मौखिक र डिजिटल माध्यमसम्मको व्यवस्था छ । यसले जनसहभागिता बढाउने सम्भावना बोकेको छ ।
तर यस्तो खुला प्रणालीसँगै गलत सूचना, राजनीतिक आरोप र व्यक्तिगत प्रतिशोधको जोखिम पनि उच्च हुन्छ । यदि उजुरीहरूको वैज्ञानिक छानबिन गर्न सकिएन भने आयोग आफैं सूचना–अराजकतामा फस्न सक्छ ।
विश्वसनीयतामा प्रश्न
नेपालमा कानुन बनाउने क्षमता कमजोर छैन, तर कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बारम्बार कमजोर देखिएको छ । आयोगको भविष्य पनि यही इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । यदि सरकार साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्न चाहन्छ भने यो आयोग ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ । तर यदि यो केवल राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने, छवि सुधार गर्ने वा विपक्षीहरूलाई लक्षित गर्ने उपकरण मात्र बन्यो भने यसको विश्वसनीयता प्रारम्भमै समाप्त हुनेछ । त्यस वेला सरकारको नेतृत्व गरेको दलमै प्रश्न खडा हुने छ ।
आशा कि नाटक ?
सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ केवल एउटा प्रशासनिक संरचना होइन, यो सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको नैतिक परीक्षा हो । यसले राज्य कति पारदर्शी हुन चाहन्छ, शक्ति कति जवाफदेही बन्न तयार छ, र कानुन कति समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेको छ ।
यदि आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र साहसी बन्न सक्यो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ । तर यदि यो पनि विगतका आयोगजस्तै राजनीतिक प्रभाव, चयनात्मक छानबिन र कार्यान्वयनको कमजोरीमा फस्यो भने जनताको निष्कर्ष फेरि उही हुनेछ । यो पनि ‘आशा होइन, अर्को नाटक’ बन्ने छ ।
अन्ततः प्रश्न आयोगको होइन, राज्यको हो । सरकारको लागि हो । के नेपाल अब साँच्चै कानुनको शासनतर्फ अघि बढ्न चाहन्छ, कि फेरि पुरानै शक्ति–सन्तुलनको चक्रमै सीमित रहन्छ ?
