उदयपुर । उदयपुर जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ६ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
बजेटको आकार हेर्दा उदयपुर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारका दृष्टिले सम्भावनायुक्त जिल्लाका रूपमा देखिन्छ। तर बजेटको स्रोत संरचनालाई केलाउँदा अर्को यथार्थ पनि उजागर हुन्छ–स्थानीय तहहरू अझै वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्।
अधिकांश बजेट संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा आधारित छन्। संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकपछि पनि स्थानीय तहहरूको आर्थिक आधार कमजोर नै देखिएको छ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई सरकारकै हैसियत दिए पनि राजस्व संकलन, आर्थिक गतिविधि विस्तार र आन्तरिक स्रोत परिचालनका दृष्टिले उनीहरू अझै माथिल्लो तहका सरकारमाथि निर्भर छन् । यही निर्भरताले स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
कुन पालिकाको कति बजेट ?
उदयपुरका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार त्रियुगा नगरपालिका १ अर्ब ३८ करोड ७७ लाखबढी रुपैयाँसहित सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको स्थानीय तह बनेको छ ।
त्यसपछि चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १ अर्ब ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कटारी नगरपालिकाले ९७ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ भने बेलका नगरपालिकाको बजेट ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ ।
गाउँपालिकातर्फ उदयपुरगढी गाउँपालिकाले ६४ करोड ७७ लाख, रौतामाई गाउँपालिकाले ६३ करोड ८७ लाख, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले ४२ करोड ४१ लाख तथा ताप्ली गाउँपालिकाले ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
कागजमा हेर्दा यी बजेट प्रभावशाली देखिन्छन्। तर ती बजेटको स्रोत कहाँबाट आएको छ भन्ने प्रश्नले स्थानीय सरकारको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई स्पष्ट पार्छ।
आफ्नै कमाइले धानिँदैन बजेट
स्थानीय तहको वित्तीय आत्मनिर्भरताको मुख्य सूचक आन्तरिक आम्दानी हो । स्थानीय सरकारले घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, पर्यटन शुल्क, बहाल कर, नक्सापास दस्तुर, बजार व्यवस्थापन तथा अन्य स्थानीय स्रोतबाट आम्दानी गर्न सक्छन्।
तर उदयपुरका अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको निकै सानो हिस्सा मात्रै छ। कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्व पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट पूर्ति भइरहेको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ–यदि संघीय सरकारले अनुदान घटायो भने स्थानीय तहहरूले आफ्नो सेवा र विकास कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने ?
वास्तवमा स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता अझै कागजमै सीमित देखिन्छ । बजेट निर्माणदेखि विकास योजना सञ्चालनसम्म अधिकांश काम माथिल्लो तहबाट आउने स्रोतमा निर्भर छ ।
किन बढ्न सकेन आन्तरिक आम्दानी ?
उदयपुरका स्थानीय तहमा आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो, स्थानीय अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ। जिल्लामा उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक गतिविधिको दायरा सीमित छ । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा करको आधार पनि साँघुरो हुन्छ।
दोस्रो, कर प्रशासन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । धेरै स्थानीय तहले सम्भावित करदाताको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न सकेका छैनन्। कतिपय व्यवसाय दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् भने कर संकलन प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बन्न सकेको छैन।
तेस्रो, स्थानीय सरकारहरू कर वृद्धि गर्न राजनीतिक रूपमा हिच्किचाउने गरेका छन्। चुनावी राजनीतिका कारण जनतामाथि थप कर लगाउँदा आलोचना हुने डरले धेरै स्थानीय तहले करको दायरा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। चौथो, पर्यटन, कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
विकासभन्दा सञ्चालन खर्चको दबाब
स्थानीय तहको अर्को चुनौती सञ्चालन खर्च हो । कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सवारीसाधन, इन्धन, बैठक भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा बजेटको उल्लेख्य हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारको पहुँच जनतासम्म बढेको छ। सेवा पनि गाउँ–गाउँ पुगेका छन्। तर त्यससँगै प्रशासनिक संरचना पनि विस्तार भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सञ्चालन खर्चमा परेको छ।
विगतमा भएका अभ्यासलाई हेर्दा–स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता विकास खर्चको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको गुणस्तरले मापन गरिने गरिन्छ । यदि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सीमित भयो भने विकासको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार आउँदैन।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएका छन्। अनाआवश्यक दलका कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिरे बनाएका छन् । जुन आवश्यकताभन्दा बढी देखिन्छ । त्यसले पनि खर्च मात्र बढाएको छ।
यता अधिकांश स्थानीय तहले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन। तर ती कार्यक्रमको सफलताको मापन बजेट घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले गर्नेछ । त्यो कार्यन्वयमा ठेक्का लगाउँदा होस् वा उपभोक्ता समिति बनाउँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु आफू निकट खोज्ने गर्दछन् । त्यसले पनि समस्या निम्त्याएको देखिन्छ ।
विकासका प्रशस्त सम्भावना
चुनौतीका बाबजुद उदयपुरका स्थानीय तहसँग विकासका पर्याप्त सम्भावना छन्। जिल्लाको भौगोलिक विविधता, कृषि उत्पादन, वन सम्पदा, जलस्रोत, खानी तथा पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकासका बलिया आधार बन्न सक्छन् । त्रियुगा नगरपालिकामा व्यापारिक गतिविधि विस्तार भइरहेको देखिन्छ। गाईघाट पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
कटारी क्षेत्र कृषि उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । सुन्तला, तरकारी, फलफूल तथा पशुपालनको व्यावसायिक विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । पर्यटन विकासका दृष्टिले सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि उदयपुर हो ।
ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सके नयाँ आयस्रोत सिर्जना हुन सक्छ। रौतामाई, लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा जडीबुटी, कृषि तथा पर्यावरणीय पर्यटनका सम्भावना छन्। तर ती सम्भावनालाई आयमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । त्यसमा उदयपुरका पालिकाले ध्यान दिएको देखिदैन् ।
संघीयताको सफलता वित्तीय आत्मनिर्भरतामा
संघीयताको मूल उद्देश्य सत्ता र स्रोतलाई जनताको नजिक पु¥याउनु हो । स्थानीय सरकारले विकासको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसके संघीयताको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन कठिन हुन्छ। अनुदान आवश्यक हुन्छ।
तर सधैं अनुदानमै निर्भर रहने प्रणाली दिगो हुँदैन । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत बढाउन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले करको दायरा विस्तार गर्नु मात्र समाधान होइन । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा स्थानीय स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने रणनीति आवश्यक छ।
बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण
उदयपुरका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटले विकासप्रति ठूलो आशा जगाएको छ। तर विगतका अनुभवले बजेटको आकारभन्दा त्यसको कार्यान्वयन क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ।
हरेक वर्ष बजेट बढ्ने, तर धेरै योजना अधुरा रहने, पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र असार महिनामा हतार-हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय विकासको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको वास्तविक सफलता बजेट घोषणा होइन, परिणाममा मापन हुनेछ। कति सडक बने? कति किसानको उत्पादन बढ्यो ? कति युवाले रोजगारी पाए ? कति विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधारियो? भन्ने आधारमा स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।
६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट उदयपुरका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि। अवसर विकासको नयाँ ढोका खोल्ने, परीक्षा वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने । स्थानीय सरकारहरूले यही परीक्षामा सफलता हासिल गर्न सके मात्र संघीयताको प्रतिफल आम नागरिकले अनुभूत गर्न सक्नेछन् ।
