काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढीमा परी ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान गएको छ भने सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । धेरै नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन् । सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा निजी घरमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यो कुनै एउटा परिवार, समुदाय वा जिल्लाको मात्र विपत्ति होइन । यो राष्ट्रिय विपत्ति हो । यस्तो संकटका बेला राजनीतिक मतभेद, आरोप–प्रत्यारोप र स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय जीवनको रक्षा र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिले राजनीतिक सीमा चिन्दैन । बाढीले कुन दलको मतदाता, कुन विचारधाराको समर्थक वा कुन समुदायको नागरिक भनेर छुट्याउँदैन । त्यसैले विपत्तिको सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै एक दल, सरकार वा संस्थाको मात्र हुन सक्दैन ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी र उद्धार हो । घाइतेको उपचार, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसका लागि सरकारका सबै संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
विपत्तिको पहिलो घडीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा परिचालित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । हेलिकोप्टर तथा स्थलमार्गबाट उद्धारका प्रयास भइरहेका छन् । भौगोलिक विकटता, सडक तथा पुलको क्षति, सञ्चार र विद्युत् अवरोधजस्ता कठिनाइका बीच पनि खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ ।
तर उद्धार मात्र पर्याप्त हुँदैन । विपत्तिपछि सुरु हुने अर्को चरण अझ कठिन हुन्छ–राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण । बाढीले घर मात्र बगाएको छैन । मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनसँग जोडिएका संरचना पनि प्रभावित भएका छन् । दर्जनौँ पक्की तथा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ । सडक संरचना ध्वस्त भएको छ । विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रभावित नागरिकलाई पुरानै जीवनमा फर्काउन राज्यको दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ ।
यही कारण विपत्तिलाई राजनीतिक सहकार्यको अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ । रास्वपाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर राहत तथा उद्धारमा नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्नु र आर्थिक सहयोग घोषणा गर्नु सकारात्मक राजनीतिक संकेत हुन् । संकटका बेला दलहरूबीच देखिएको यस्तो सहकार्यलाई उद्धार सकिएसँगै समाप्त हुन दिनु हुँदैन । यसलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रश्न उठ्नु, सरकारको कामको आलोचना हुनु र दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । तर नागरिकको जीवन संकटमा परेको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केही समयका लागि मानवीय सहकार्यमा रूपान्तरण हुन सक्नुपर्छ । विपत्तिमा सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर सरकारसँगै समाज पनि बलियो हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, युवा स्वयंसेवक, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत राहत तथा उद्धार अभियानमा सबै पक्षलाई सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि संकटमा आशाको आधार बनेको छ । भारत, चीन, विश्व बैंकलगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आउनुले नेपालले विपत्तिको सामना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्व देखाएको छ । प्राप्त सहयोगलाई वास्तविक पीडितसम्म पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले पुर्याउनु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
अब नेपालले के सिक्ने ?
यस विपत्तिले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सोधेको छ–हामी प्राकृतिक विपत्तिका लागि कति तयार छौँ ? भोटेकोशीमा बाढी आउनुको वास्तविक कारणबारे विज्ञ र सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । हिमचट्टान पहिरो, सम्भावित रूपमा खोला थुनिनु तथा भूकम्पसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे विभिन्न प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । तर अन्तिम निष्कर्ष वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्र आउन सक्छ । त्यसैले अहिले दोषी खोज्नुभन्दा कारण खोज्नु महत्वपूर्ण छ ।
घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्रिशूली नदीको जलस्तर छोटो समयमा असामान्य रूपमा बढेको तथ्यले पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको छ । नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिँदा तल्लो तटीय बस्तीलाई तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रदेखि नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जोखिमको वैज्ञानिक नक्सांकन गरिनुपर्छ ।
विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्दा पनि विगतकै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने सोच पर्याप्त हुँदैन । अब ‘पहिलेभन्दा बलियो’ पुनर्निर्माणको अवधारणा आवश्यक छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्ती, सडक, पुल र महत्वपूर्ण संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यको बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । विज्ञ र प्राविधिकको ज्ञान उपयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको स्रोत तथा क्षमता परिचालन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राहत वितरणमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । विपत्तिमा पीडित नागरिकको पीडा कसैको राजनीतिक प्रचारको माध्यम बन्नु हुँदैन । राहत वास्तविक आवश्यकताका आधारमा पुग्नुपर्छ । सम्पर्कविहीनको खोजी, मृतकको पहिचान, घाइतेको उपचार र विस्थापितको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । धेरै परिवारको जीवन एकैछिनमा बदलिएको छ । तर संकटले अर्को सम्भावना पनि जन्माएको छ–राष्ट्रिय एकता, मानवीय सहकार्य र विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ संस्कार निर्माण गर्ने सम्भावना ।
महाविपत्तिका बेला देशलाई विभाजन होइन, एकता चाहिन्छ । आरोप होइन, समाधान चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिन्छ । र भाषणभन्दा परिणाम चाहिन्छ । आज भोटेकोशी र त्रिशूली किनारका नागरिकलाई राज्यको साथ चाहिएको छ । उनीहरूलाई राहतभन्दा बढी विश्वास चाहिएको छ । उनीहरू एक्ला छैनन् भन्ने विश्वास । सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबै उनीहरूको साथमा छन् भन्ने अनुभूति आवश्यक छ । यो विपत्ति हामीले चाहेर आएको होइन । तर यसबाट हामीले के सिक्ने र कसरी उठ्ने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ । प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । पीडालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता । त्यसैले अहिलेको स्पष्ट सन्देश यही हो । महाविपत्तिमा एकता विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो ।
