काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा परी ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान गएको छ भने सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन्। धेरै नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन्। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा निजी घरमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
यो कुनै एउटा परिवार, समुदाय वा जिल्लाको मात्र विपत्ति होइन । यो राष्ट्रिय विपत्ति हो। यस्तो संकटका बेला राजनीतिक मतभेद, आरोप–प्रत्यारोप र स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय जीवनको रक्षा र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य हुन्छ।
प्राकृतिक विपत्तिले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। बाढीले कुन दलको मतदाता, कुन विचारधाराको समर्थक वा कुन समुदायको नागरिक भनेर छुट्याउँदैन। त्यसैले विपत्तिको सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै एक दल, सरकार वा संस्थाको मात्र हुन सक्दैन।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी र उद्धार हो। घाइतेको उपचार, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसका लागि सरकारका सबै संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
विपत्तिको पहिलो घडीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा परिचालित हुनु सकारात्मक पक्ष हो। हेलिकोप्टर तथा स्थलमार्गबाट उद्धारका प्रयास भइरहेका छन् । भौगोलिक विकटता, सडक तथा पुलको क्षति, सञ्चार र विद्युत् अवरोधजस्ता कठिनाइका बीच पनि खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ ।
तर उद्धार मात्र पर्याप्त हुँदैन । विपत्तिपछि सुरु हुने अर्को चरण अझ कठिन हुन्छ–राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण। बाढीले घर मात्र बगाएको छैन। मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनसँग जोडिएका संरचना पनि प्रभावित भएका छन्।
दर्जनौँ पक्की तथा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ । सडक संरचना ध्वस्त भएको छ । विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रभावित नागरिकलाई पुरानै जीवनमा फर्काउन राज्यको दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ ।
यही कारण विपत्तिलाई राजनीतिक सहकार्यको अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ । रास्वपाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर राहत तथा उद्धारमा नेता–कार्यकर्ता परिचालन गर्नु र आर्थिक सहयोग घोषणा गर्नु सकारात्मक राजनीतिक संकेत हुन् । संकटका बेला दलहरूबीच देखिएको यस्तो सहकार्यलाई उद्धार सकिएसँगै समाप्त हुन दिनु हुँदैन। यसलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रश्न उठ्नु, सरकारको कामको आलोचना हुनु र दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । तर नागरिकको जीवन संकटमा परेको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केही समयका लागि मानवीय सहकार्यमा रूपान्तरण हुन सक्नुपर्छ । विपत्तिमा सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर सरकारसँगै समाज पनि बलियो हुनुपर्छ।
त्यसका लागि नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, युवा स्वयंसेवक, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले समेत राहत तथा उद्धार अभियानमा सबै पक्षलाई सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको सहयोगको प्रतिबद्धता पनि संकटमा आशाको आधार बनेको छ। भारत, चीन, विश्व बैंकलगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आउनुले नेपालले विपत्तिको सामना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्व देखाएको छ। प्राप्त सहयोगलाई वास्तविक पीडितसम्म पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले पुर्याउनु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
अब नेपालले के सिक्ने ?
यस विपत्तिले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सोधेको छ–हामी प्राकृतिक विपत्तिका लागि कति तयार छौँ ? भोटेकोशीमा बाढी आउनुको वास्तविक कारणबारे विज्ञ र सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
हिमचट्टान पहिरो, सम्भावित रूपमा खोला थुनिनु तथा भूकम्पसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे विभिन्न प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। तर अन्तिम निष्कर्ष वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्र आउन सक्छ। त्यसैले अहिले दोषी खोज्नुभन्दा कारण खोज्नु महत्वपूर्ण छ ।
घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। त्रिशूली नदीको जलस्तर छोटो समयमा असामान्य रूपमा बढेको तथ्यले पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको छ।
नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिँदा तल्लो तटीय बस्तीलाई तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सीमा क्षेत्रदेखि नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जोखिमको वैज्ञानिक नक्सांकन गरिनुपर्छ।
विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्दा पनि विगतकै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने सोच पर्याप्त हुँदैन। अब ‘पहिलेभन्दा बलियो’ पुनर्निर्माणको अवधारणा आवश्यक छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्ती, सडक, पुल र महत्वपूर्ण संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यको बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। विज्ञ र प्राविधिकको ज्ञान उपयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको स्रोत तथा क्षमता परिचालन गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राहत वितरणमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । विपत्तिमा पीडित नागरिकको पीडा कसैको राजनीतिक प्रचारको माध्यम बन्नु हुँदैन। राहत वास्तविक आवश्यकताका आधारमा पुग्नुपर्छ। सम्पर्कविहीनको खोजी, मृतकको पहिचान, घाइतेको उपचार र विस्थापितको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । धेरै परिवारको जीवन एकैछिनमा बदलिएको छ । तर संकटले अर्को सम्भावना पनि जन्माएको छ–राष्ट्रिय एकता, मानवीय सहकार्य र विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ संस्कार निर्माण गर्ने सम्भावना ।
महाविपत्तिका बेला देशलाई विभाजन होइन, एकता चाहिन्छ । आरोप होइन, समाधान चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिन्छ। र भाषणभन्दा परिणाम चाहिन्छ । आज भोटेकोशी र त्रिशूली किनारका नागरिकलाई राज्यको साथ चाहिएको छ। उनीहरूलाई राहतभन्दा बढी विश्वास चाहिएको छ।
उनीहरू एक्ला छैनन् भन्ने विश्वास । सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबै उनीहरूको साथमा छन् भन्ने अनुभूति आवश्यक छ । यो विपत्ति हामीले चाहेर आएको होइन । तर यसबाट हामीले के सिक्ने र कसरी उठ्ने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ।
प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । पीडालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता । त्यसैले अहिलेको स्पष्ट सन्देश यही हो । महाविपत्तिमा एकता विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो।
