काठमाडौं । बारा सिमराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी बलात्कारपछि मारिइन् । अबोध बालिकामाथिको यो क्रूर अपराधले देशलाई स्तब्ध बनायो । सडकमा आक्रोश पोखियो, दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग उठ्यो र सरकारले कानुन पुनरवलोकनका लागि समिति गठनसमेत गर्यो ।
तर गरिमाको घटना कुनै अपवाद होइन । नेपालमा हरेक दिन औसत चार बालिका बलात्कारको सिकार भइरहेका छन् । तीमध्ये कम्तीमा एकजना १० वर्षमुनिकी हुन्छिन् । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने यस्ता घटनाका पीडक धेरैपटक अपरिचित हुँदैनन् । आफन्त, छिमेकी, साथी वा परिवारले विश्वास गरेका चिनजानकै व्यक्ति अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न केवल ‘दोषीलाई कति सजाय दिने ?’ भन्ने होइन । कानुन कडा हुँदाहुँदै बालिका किन असुरक्षित छन् ?
सरकारी तथ्यंक अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा देशभर दुई हजार ३९५ बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भए । तीमध्ये एक हजार ५१० पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका छन् । १० वर्षमुनिका मात्रै २२१ जना छन् । ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ५२२, १५ देखि १६ वर्षका ४४६ तथा १७ र १८ वर्षका ३२१ जना पीडित भएका छन् । अर्थात् नेपाल प्रहरीको अभिलेखमै बलात्कारका घटनामा बालिकाको हिस्सा अत्यन्त ठूलो छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा सात हजार ६१४ बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् । यो अवधिमा दर्ता भएका बलात्कारका कुल घटनामध्ये ६३.७२ प्रतिशत पीडित बालिका रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बालिकामाथि हुने यौन हिंसा केही व्यक्तिको विकृत व्यवहार मात्र होइन, समाजभित्र गहिरिँदै गएको सुरक्षा संकट हो । त्यसमाथि प्रहरीसम्म नपुगेका घटना कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । सामाजिक प्रतिष्ठाको डर, परिवारको दबाब, पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति, धम्की र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको झन्झटले धेरै घटना बाहिर नआउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले देखिएको तथ्यांकभन्दा वास्तविक अवस्था अझ भयावह हुनसक्छ ।
हामी बालबालिकालाई प्रायः ‘अपरिचित मानिसबाट सावधान’ हुन सिकाउँछौँ । तर अपराधी सधैँ अपरिचित हुँदैन । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार बालिकालाई सजिलै फकाउन सकिने भएकाले अपराधीले उनीहरूलाई ‘सफ्ट टार्गेट’ बनाउने गरेका छन् । चकलेट, खानेकुरा वा अन्य प्रलोभन देखाएर एकान्तमा लैजाने र बलात्कार गर्ने घटना धेरै रहेको प्रहरीको अनुभव छ । यसले अभिभावकका अगाडि पनि असहज प्रश्न खडा गर्छ–बालिकालाई अपरिचितबाट मात्रै जोगाउने कि आफ्नै विश्वासको घेराभित्र पनि सुरक्षित राख्ने ? जवाफ स्पष्ट छ । बालिकाको सुरक्षा केवल बाहिरको जोखिमबाट जोगाउने विषय होइन । उनीहरू वरपरको सामाजिक सम्बन्ध, घरमा आउने–जाने मानिस, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिको व्यवहारबारे पनि सचेत हुनुपर्छ । विश्वास आवश्यक छ । तर बाल सुरक्षामा अन्धविश्वास खतरनाक हुन सक्छ ।
कानुन कडा छ, कार्यान्वयन कति प्रभावकारी ?
बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा नेपालमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ । सरकारले कानुन पुनरवलोकनका लागि सात सदस्यीय संकल्प समिति गठन गरेको छ । तर प्रश्न फेरि उही हो–सजाय बढाउँदैमा अपराध रोकिन्छ ? कानुनको कठोरता आवश्यक छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । तर अपराध नियन्त्रणका लागि सजाय मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
अपराध हुनुअघि रोकथाम, समयमै सूचना, प्रभावकारी अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण, पीडितको सुरक्षा, शीघ्र न्याय र दोषीलाई निश्चित सजाय–यी सबै पक्ष सँगसँगै बलिया हुनुपर्छ । कानुनमा सजायको व्यवस्था भए पनि अपराधीले ‘म पक्राउ पर्दिनँ’ भन्ने विश्वास राख्यो भने कानुनको डर कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले अपराध नियन्त्रणको वास्तविक मापन सजायको अधिकतम अवधि होइन, अपराधी कानुनको दायरामा कति छिटो र निश्चित रूपमा पुग्छ भन्ने हो । गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसएसपी प्रभु ढकालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने अधिकारीलाई समेत टोलीमा समावेश गरिएको छ । प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
यो छानबिन केवल एउटा घटनाको अनुसन्धानमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कहाँ कमजोरी भयो ? सूचना पाएपछि कस्तो प्रतिक्रिया दिइयो ? प्रमाण कसरी संकलन गरियो ? पीडित परिवारसँग कस्तो व्यवहार भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । किनकि न्याय प्रक्रियाको पहिलो ढोका प्रहरी हो । त्यो ढोकामै कमजोरी भयो भने अदालतसम्म पुग्ने न्यायको बाटो कमजोर बन्न सक्छ ।
संवेदनशील घटनाको भिडियो कसरी बाहिरियो ?
गरिमा प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न प्रहरीभित्रैबाट उठेको छ । पक्राउ परेका किशोरको बयान खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पठाएको आरोपमा बारा प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार कुमार विक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि किशोरलाई प्रादेशिक अस्पताल कलैया लगिएको समयमा उनले संवेदनशील विषयको भिडियो खिचेका थिए । पछि उक्त भिडियो फेसबुक मेसेन्जरमार्फत साथीलाई पठाएको खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । यो घटना सामान्य अनुशासनहीनता मात्र होइन । संवेदनशील अनुसन्धानको सामग्री नै प्रहरी कर्मचारीबाट बाहिरिनु गोपनीयता र व्यावसायिक आचरणमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले नै पीडित वा घटनासँग जोडिएको संवेदनशील सामग्रीको गोपनीयता जोगाउन सकेन भने पीडित र परिवारले न्याय प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? प्रहरीमाथि जनताको विश्वास अपराध अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । त्यो विश्वास कमजोर हुनु आफैँमा गम्भीर समस्या हो ।
बालबालिकालाई सानैदेखि ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’बारे सिकाउनुपर्ने कुरा पटकपटक उठ्छ । यो आवश्यक छ । तर यति मात्र पर्याप्त छैन । बालबालिकाले असहज व्यवहारबारे अभिभावकसँग निर्धक्क भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूले बोलेपछि ‘तिमीले किन त्यस्तो गर्यौ ?’, ‘त्यहाँ किन गयौ ?’ भनेर दोष लगाउने होइन, पहिले विश्वास गर्नुपर्छ ।
विद्यालयले पनि बाल सुरक्षा शिक्षालाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा व्यवहारिक अभ्यास बनाउनुपर्छ । अभिभावकले बालबालिकाको गतिविधि बुझ्नुपर्छ । विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको आचरणमा निगरानी राख्नुपर्छ । समुदायले शंकास्पद गतिविधिमा आँखा चिम्लिनु हुँदैन । प्रहरीले उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बाल सुरक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
गरिमा अब फर्केर आउनेछैनन् । उनको परिवारले भोगेको पीडा कुनै कानुनी सजायले पनि पूर्ण रूपमा मेट्न सक्दैन । तर उनको मृत्युले राज्य र समाजलाई केही सिकाउन सक्छ । यदि हामी सिक्न तयार छौँ भने । हरेक घटनापछि केही दिन आक्रोशित हुने, सामाजिक सञ्जालमा दोषीलाई गाली गर्ने र कडा सजायको माग गर्ने अनि केही समयपछि अर्को घटनाको प्रतीक्षा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन ।
प्रश्न अब ‘अर्को गरिमा को होला ?’ भन्ने हुनु हुँदैन । प्रश्न हुनुपर्छ–अर्को गरिमा हुन नदिन राज्यले आज के गरिरहेको छ ? कानुन कडा बनाउनु आवश्यक छ । तर कानुनको किताबमा लेखिएको सजायभन्दा महत्वपूर्ण त्यसको कार्यान्वयन हो । प्रहरीको अनुसन्धान बलियो बनाउनुपर्छ । पीडितको गोपनीयता जोगाउनुपर्छ । न्याय प्रक्रिया छिटो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । बालबालिकालाई आफ्नो शरीर र सुरक्षाबारे जानकारी दिनुपर्छ । अभिभावक र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
अन्ततः बालिकाको सुरक्षा प्रहरी, अदालत वा सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन । यो परिवारदेखि समुदायसम्म फैलिएको सामूहिक जिम्मेवारी हो । कानुन कडा छ । तर कानुनको डर अपराधीको मनमा र सुरक्षाको अनुभूति बालिकाको मनमा पुग्न सकेको छैन भने त्यो कठोरता अधुरो हुन्छ । गरिमा चौधरीको घटनाले यही अधुरोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ । अब उत्तर भाषणले होइन, अपराध घटेको तथ्यांकले दिनुपर्नेछ ।
