काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अब विवाद मात्र रहेन । यो कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउने स्थायी ऐना बनेको छ । १२औँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको किचलो १३औँमा बल्झियो, १४औँमा झन् गहिरियो र १५औँ महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दा पनि उस्तै छ । महाधिवेशन फेरिन्छ, सभापति फेरिन्छन्, महामन्त्री फेरिन्छन्, समिति फेरिन्छन्–तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने कांग्रेसको राजनीतिक संस्कारझैँ दोहोरिन्छ । प्रश्न अब यो होइन–कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता किन विवादित भयो ?
प्रश्न अझ गम्भीर छ–कांग्रेसले किन हरेकपटक विवाद समाधान नगरी त्यसलाई अर्को महाधिवेशनका लागि जोगाएर राख्छ ? उत्तर धेरै जटिल छैन । क्रियाशील सदस्य कांग्रेसका लागि केवल पार्टी सदस्य होइनन्, महाधिवेशनका मतदाता हुन् । वडा तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुग्ने राजनीतिक बाटो उनीहरूकै संख्याबाट खुल्छ । त्यसैले जसको हातमा धेरै क्रियाशील सदस्य हुन्छन्, महाधिवेशनको अंकगणितमा उसैको हात बलियो हुन्छ ।
यहीँबाट सदस्यता संगठन निर्माणको साधनबाट गुट निर्माणको हतियार बन्छ । कसले कति सदस्य थप्यो ? कसका मान्छेले नवीकरण पाए ? कसको नाम छुट्यो ? कसको नाम काटियो ? कुन वडामा कुन गुट बलियो बनाउने ? यही हिसाबकिताबले कांग्रेसको सदस्यता प्रणालीलाई गाँजेको देखिन्छ । १२औँ महाधिवेशनमा विवाद यति गम्भीर बन्यो कि पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्नुपर्यो । १३औँ महाधिवेशनमा सदस्यता विवादकै कारण स्थानीय अधिवेशन प्रभावित भए । १४औँमा करिब नौ लाखको दाबीबाट विवादित सदस्य हटाएर ८ लाख ८२ हजार ८१६ सदस्य कायम गरियो । त्यसपछि पनि कांग्रेसले पाठ सिकेन । बरु हरेकपटक एउटा नयाँ समिति बन्यो, नयाँ म्याद थपियो र पुरानै विवाद नयाँ नाममा फर्कियो ।
यो समस्या व्यवस्थापनको अक्षमता हो कि जानाजान कायम राखिएको राजनीतिक अस्त्र ? कांग्रेसभित्रको इतिहास हेर्दा दोस्रो प्रश्न झन् असहज देखिन्छ ।विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महाधिवेशन नजिकिएपछि यही नियम निलम्बन गरेर एकैपटक सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ । परिणामतः पाँच वर्षको संगठन विस्तार पाँच महिनाको राजनीतिक सौदाबाजीमा खुम्चिन्छ ।
त्यसपछि सुरु हुन्छ–‘मेरो मान्छे’ र ‘तेरो मान्छे’को हिसाब । कांग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको पुरानो पहरेदार दाबी गर्ने पार्टीका लागि यो विडम्बना होइन भने के हो ? पार्टीभित्रको चुनावमा मतदाता सूची नै विवादित छ । मतदाता को हो भन्ने टुंगो लाग्दैन । कसले मतदान गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन । अनि त्यही अपारदर्शी प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने दाबी गर्छ ।
यही विरोधाभासले कांग्रेसको नैतिक प्रश्न खडा गर्छ ।
यसपटक पनि दृश्य फरक छैन । वैशाखमै सक्ने भनिएको सदस्यता अद्यावधिकको काम भदौसम्म पनि पूर्ण भएको छैन । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा वडा अधिवेशनसमेत सारिएको छ । करिब आठ लाख सदस्य अद्यावधिक प्रक्रियामा जोडिएको भनिए पनि विवाद, उजुरी र छानबिनको बाटो अझै खुला छ । अर्थात् कांग्रेस फेरि त्यही पुरानो मोडमा उभिएको छ ।
पहिले सदस्यता विवाद, त्यसपछि अधिवेशन विवाद, अनि नेतृत्व विवाद भइरहेको छ । र अन्ततःविशेष परिस्थिति’ भन्दै नियम मोड्ने बाटो लिएको थियो । केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ३५ (२) (घ) समेत निलम्बन गरेको छ । कारण दिइएको छ–विशेष परिस्थितिमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न। तर प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसमा ‘विशेष परिस्थिति’ आखिर कहिलेसम्म विशेष रहन्छ ? हरेक महाधिवेशनमा विधान निलम्बन गर्नुपर्ने हो भने विधानको अर्थ के रह्यो ?
कांग्रेसको वास्तविक समस्या यही हो–विधानभन्दा गुट बलियो । नियमभन्दा शक्ति बलियो । संस्थाभन्दा नेता बलियो । र प्रक्रियाभन्दा महाधिवेशनको अंकगणित बलियो । क्रियाशील सदस्यताको विवादमा संस्थापन र इतर पक्षका आफ्नै दाबी छन् । एक पक्षले अद्यावधिक नगरे महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाइने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले आफूहरूले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको भन्दै अद्यावधिकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । विवाद राजनीतिक मात्रै छैन, अदालतसम्म पुगेको छ । यसले कांग्रेसको अर्को गम्भीर रोग देखाउँछ–पार्टीभित्रको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु ।
नेताहरू बैठकमा बस्छन्, सहमति खोज्छन्, समिति बनाउँछन्, म्याद थप्छन् । अन्ततः कुरा नमिले अदालत पुग्छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्नु आफैंमा अपराध होइन । तर हरेक महाधिवेशनको आधारभूत प्रक्रिया नै अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु भने गम्भीर संस्थागत असफलता हो । कांग्रेसले अब जनतालाई के जवाफ दिने ?
देशमा लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन किन सक्दैन ? विधिको शासनको कुरा गर्ने पार्टीले आफ्नै विधानलाई पटक–पटक किन निलम्बन गर्छ ? संस्थागत लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीमा सदस्यता किन नेताको गुटअनुसार तलमाथि हुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—क्रियाशील सदस्यता पार्टी सदस्यको अधिकार हो कि नेताको कृपाबाट प्राप्त हुने राजनीतिक पासपोर्ट ?
कांग्रेसले यी प्रश्नबाट भागेर अब धेरै टाढा जान सक्दैन । किनकि क्रियाशील सदस्यता विवाद केवल सदस्यको नामावलीको विवाद होइन । यो कांग्रेसभित्रको शक्ति वितरणको विवाद हो । यो नेतृत्व चयनको पूर्वअभ्यास हो । यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा हो । यदि सदस्यता नै निष्पक्ष छैन भने महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? यदि मतदाता सूची नै गुटगत सौदाबाजीको विषय बन्छ भने त्यसबाट आएको नेतृत्वको वैधानिकता कति बलियो हुन्छ ? र यदि यही अभ्यास वर्षौँसम्म दोहोरिरहन्छ भने कांग्रेसको ‘लोकतान्त्रिक पार्टी’ भन्ने दाबी कति विश्वसनीय रहन्छ ?
कांग्रेसलाई अब अर्को समिति होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई नेताको नियन्त्रणबाट बाहिर निकालेर पारदर्शी प्रणालीमा लैजानुपर्छ । डिजिटल प्रणाली बनाउने मात्र होइन, त्यसको पहुँच, अभिलेख, उजुरी र छानबिन सबै सार्वजनिक र परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ । सदस्यता कसरी दिइयो, कसले स्वीकृत गर्यो, किन अस्वीकृत भयो–प्रत्येक प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ । नत्र ‘डिजिटल सदस्यता’ पनि पुरानो गुटबन्दीको नयाँ सफ्टवेयर मात्रै हुनेछ ।
कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा विपक्षी दल होइन । आफ्नै संगठनभित्र लोकतान्त्रिक विधि कमजोर हुनु हो । १२औँ महाधिवेशनदेखि १५औँ महाधिवेशनको मुखसम्म एउटै समस्या दोहोरिनु संयोग होइन । यो संरचनागत असफलताको प्रमाण हो । अब पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई ‘महाधिवेशनअघि मिलिहाल्छ’ भनेर थाती राख्यो भने त्यो समाधान होइन, अर्को संकटको बीउ हुनेछ । किनकि कांग्रेसमा समस्या सदस्यको संख्या होइन । समस्या हो त्यो संख्यालाई आफ्नो गुटको शक्ति बनाउन खोज्ने राजनीति । जब पार्टी सदस्य मतदाता बन्छन्, सदस्यता मतको हतियार बन्छ ।
जब सदस्यता हतियार बन्छ, महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन–गुटहरूको शक्ति प्रदर्शनको रणमैदान बन्छ । र कांग्रेसले यही रणमैदानलाई पटक–पटक लोकतन्त्रको उत्सव भनेर नामकरण गर्दै आएको छ ।
