काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद अब विवाद मात्र रहेन । यो कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउने स्थायी ऐना बनेको छ ।
१२औँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको किचलो १३औँमा बल्झियो, १४औँमा झन् गहिरियो र १५औँ महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दा पनि उस्तै छ। महाधिवेशन फेरिन्छ, सभापति फेरिन्छन्, महामन्त्री फेरिन्छन्, समिति फेरिन्छन्–तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने कांग्रेसको राजनीतिक संस्कारझैँ दोहोरिन्छ । प्रश्न अब यो होइन–कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता किन विवादित भयो ?
प्रश्न अझ गम्भीर छ–कांग्रेसले किन हरेकपटक विवाद समाधान नगरी त्यसलाई अर्को महाधिवेशनका लागि जोगाएर राख्छ? उत्तर धेरै जटिल छैन। क्रियाशील सदस्य कांग्रेसका लागि केवल पार्टी सदस्य होइनन्, महाधिवेशनका मतदाता हुन्।
वडा तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुग्ने राजनीतिक बाटो उनीहरूकै संख्याबाट खुल्छ। त्यसैले जसको हातमा धेरै क्रियाशील सदस्य हुन्छन्, महाधिवेशनको अंकगणितमा उसैको हात बलियो हुन्छ ।
यहीँबाट सदस्यता संगठन निर्माणको साधनबाट गुट निर्माणको हतियार बन्छ । कसले कति सदस्य थप्यो ? कसका मान्छेले नवीकरण पाए? कसको नाम छुट्यो ? कसको नाम काटियो ? कुन वडामा कुन गुट बलियो बनाउने ? यही हिसाबकिताबले कांग्रेसको सदस्यता प्रणालीलाई गाँजेको देखिन्छ।
१२औँ महाधिवेशनमा विवाद यति गम्भीर बन्यो कि पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्नुपर्यो। १३औँ महाधिवेशनमा सदस्यता विवादकै कारण स्थानीय अधिवेशन प्रभावित भए । १४औँमा करिब नौ लाखको दाबीबाट विवादित सदस्य हटाएर ८ लाख ८२ हजार ८१६ सदस्य कायम गरियो । त्यसपछि पनि कांग्रेसले पाठ सिकेन । बरु हरेकपटक एउटा नयाँ समिति बन्यो, नयाँ म्याद थपियो र पुरानै विवाद नयाँ नाममा फर्कियो ।
यो समस्या व्यवस्थापनको अक्षमता हो कि जानाजान कायम राखिएको राजनीतिक अस्त्र ? कांग्रेसभित्रको इतिहास हेर्दा दोस्रो प्रश्न झन् असहज देखिन्छ।विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महाधिवेशन नजिकिएपछि यही नियम निलम्बन गरेर एकैपटक सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ । परिणामतः पाँच वर्षको संगठन विस्तार पाँच महिनाको राजनीतिक सौदाबाजीमा खुम्चिन्छ।
त्यसपछि सुरु हुन्छ–‘मेरो मान्छे’ र ‘तेरो मान्छे’को हिसाब । कांग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको पुरानो पहरेदार दाबी गर्ने पार्टीका लागि यो विडम्बना होइन भने के हो ? पार्टीभित्रको चुनावमा मतदाता सूची नै विवादित छ । मतदाता को हो भन्ने टुंगो लाग्दैन । कसले मतदान गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। अनि त्यही अपारदर्शी प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने दाबी गर्छ।
यही विरोधाभासले कांग्रेसको नैतिक प्रश्न खडा गर्छ ।
यसपटक पनि दृश्य फरक छैन । वैशाखमै सक्ने भनिएको सदस्यता अद्यावधिकको काम भदौसम्म पनि पूर्ण भएको छैन। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा वडा अधिवेशनसमेत सारिएको छ । करिब आठ लाख सदस्य अद्यावधिक प्रक्रियामा जोडिएको भनिए पनि विवाद, उजुरी र छानबिनको बाटो अझै खुला छ । अर्थात् कांग्रेस फेरि त्यही पुरानो मोडमा उभिएको छ ।
पहिले सदस्यता विवाद, त्यसपछि अधिवेशन विवाद, अनि नेतृत्व विवाद भइरहेको छ। र अन्ततःविशेष परिस्थिति’ भन्दै नियम मोड्ने बाटो लिएको थियो। केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ३५ (२) (घ) समेत निलम्बन गरेको छ ।
कारण दिइएको छ–विशेष परिस्थितिमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न। तर प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसमा ‘विशेष परिस्थिति’ आखिर कहिलेसम्म विशेष रहन्छ ? हरेक महाधिवेशनमा विधान निलम्बन गर्नुपर्ने हो भने विधानको अर्थ के रह्यो ?
कांग्रेसको वास्तविक समस्या यही हो–विधानभन्दा गुट बलियो । नियमभन्दा शक्ति बलियो। संस्थाभन्दा नेता बलियो। र प्रक्रियाभन्दा महाधिवेशनको अंकगणित बलियो । क्रियाशील सदस्यताको विवादमा संस्थापन र इतर पक्षका आफ्नै दाबी छन्।
एक पक्षले अद्यावधिक नगरे महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाइने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले आफूहरूले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको भन्दै अद्यावधिकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। विवाद राजनीतिक मात्रै छैन, अदालतसम्म पुगेको छ। यसले कांग्रेसको अर्को गम्भीर रोग देखाउँछ–पार्टीभित्रको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु ।
नेताहरू बैठकमा बस्छन्, सहमति खोज्छन्, समिति बनाउँछन्, म्याद थप्छन् । अन्ततः कुरा नमिले अदालत पुग्छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्नु आफैंमा अपराध होइन । तर हरेक महाधिवेशनको आधारभूत प्रक्रिया नै अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु भने गम्भीर संस्थागत असफलता हो । कांग्रेसले अब जनतालाई के जवाफ दिने ?
देशमा लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन किन सक्दैन? विधिको शासनको कुरा गर्ने पार्टीले आफ्नै विधानलाई पटक–पटक किन निलम्बन गर्छ ?
संस्थागत लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीमा सदस्यता किन नेताको गुटअनुसार तलमाथि हुन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-क्रियाशील सदस्यता पार्टी सदस्यको अधिकार हो कि नेताको कृपाबाट प्राप्त हुने राजनीतिक पासपोर्ट?
कांग्रेसले यी प्रश्नबाट भागेर अब धेरै टाढा जान सक्दैन । किनकि क्रियाशील सदस्यता विवाद केवल सदस्यको नामावलीको विवाद होइन। यो कांग्रेसभित्रको शक्ति वितरणको विवाद हो । यो नेतृत्व चयनको पूर्वअभ्यास हो । यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा हो।
यदि सदस्यता नै निष्पक्ष छैन भने महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? यदि मतदाता सूची नै गुटगत सौदाबाजीको विषय बन्छ भने त्यसबाट आएको नेतृत्वको वैधानिकता कति बलियो हुन्छ ? र यदि यही अभ्यास वर्षौँसम्म दोहोरिरहन्छ भने कांग्रेसको ‘लोकतान्त्रिक पार्टी’ भन्ने दाबी कति विश्वसनीय रहन्छ ?
कांग्रेसलाई अब अर्को समिति होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई नेताको नियन्त्रणबाट बाहिर निकालेर पारदर्शी प्रणालीमा लैजानुपर्छ । डिजिटल प्रणाली बनाउने मात्र होइन, त्यसको पहुँच, अभिलेख, उजुरी र छानबिन सबै सार्वजनिक र परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ । सदस्यता कसरी दिइयो, कसले स्वीकृत गर्यो, किन अस्वीकृत भयो–प्रत्येक प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ। नत्र ‘डिजिटल सदस्यता’ पनि पुरानो गुटबन्दीको नयाँ सफ्टवेयर मात्रै हुनेछ ।
कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा विपक्षी दल होइन । आफ्नै संगठनभित्र लोकतान्त्रिक विधि कमजोर हुनु हो। १२औँ महाधिवेशनदेखि १५औँ महाधिवेशनको मुखसम्म एउटै समस्या दोहोरिनु संयोग होइन । यो संरचनागत असफलताको प्रमाण हो।
अब पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई ‘महाधिवेशनअघि मिलिहाल्छ’ भनेर थाती राख्यो भने त्यो समाधान होइन, अर्को संकटको बीउ हुनेछ । किनकि कांग्रेसमा समस्या सदस्यको संख्या होइन । समस्या हो त्यो संख्यालाई आफ्नो गुटको शक्ति बनाउन खोज्ने राजनीति। जब पार्टी सदस्य मतदाता बन्छन्, सदस्यता मतको हतियार बन्छ ।
जब सदस्यता हतियार बन्छ, महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन–गुटहरूको शक्ति प्रदर्शनको रणमैदान बन्छ। र कांग्रेसले यही रणमैदानलाई पटक–पटक लोकतन्त्रको उत्सव भनेर नामकरण गर्दै आएको छ ।
