काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग राख्दै निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले २५औँ सत्याग्रह इलामबाट सुरु गरेका छन् ।
उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा सत्याग्रह बस्ने तयारी गरे पनि सार्वजनिक स्थल उपलब्ध नभएपछि उनी बिहीबार साँझ इलाम पुगेका हुन् । सार्वजनिक स्थानमा सत्याग्रह बस्न नपाए निजी घरमा नबस्ने अडान लिएका केसीले इलामस्थित नारायण मन्दिरमा साँझ ५ बजेदेखि अनशन सुरु गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा राज्यको दायित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका केसी यसपटक उदयपुरलाई आन्दोलनको थलो बनाउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनका समर्थक गौरीशंकर उदासले गाईघाटका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा सत्याग्रह बस्ने ठाउँ खोजेका थिए । तर, सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नपाएपछि उनको सत्याग्रह गर्ने स्थान परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।
केसीका समर्थक उदासका अनुसार गाईघाटस्थित राधाकृष्ण मन्दिर परिसर, जिल्ला समन्वय समितिको परिसर र त्रियुगा नगरपालिकाको पुरानो कार्यालय परिसरमा सत्याग्रह बस्ने तयारी गरिएको थियो । तर, ती स्थानमा अनुमति नपाएपछि निजी घरसमेत खोजिएको थियो । निजी घरमा सत्याग्रह गर्दा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केसीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
‘गाईघाटका सार्वजनिक स्थानमा सत्याग्रह बस्ने गरी ठाउँ तय गरेका थियौँ । सरोकारवालाले ठाउँ नदिएपछि निजी घर खोजेका थियौँ । तर, डाक्टरसाबले निजी घरमा नबस्ने भन्नुभयो,’ उदासले भने ।
सत्याग्रह कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्धको आन्दोलन नभई चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान भएको केसीको भनाइ छ । विरोधीहरूले तोडफोडलगायत गतिविधि गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले सुरक्षित र सार्वजनिक स्थान आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।
बुधबार कुराकानीमा पनि केसीले उदयपुरमा सत्याग्रह बस्ने वातावरण नबनेपछि इलाम जाने तयारी गरेको बताएका थिए । ‘प्रशासनले पनि साथ दिएको छैन । मेरो अभियानमा प्रशासन डराएको छ । साथीहरूले निजी घरमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो, तर मैले इन्कार गरेँ,’ उनले भनेका थिए, ‘अब नयाँ ठाउँको खोजीमा इलाम जाने तयारीमा छु ।’
लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । सत्याग्रहको सूचना पाउनेबित्तिकै प्रशासनले स्थान उपलब्ध नगराउन सूचना जारी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनशन
केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विभिन्न शिक्षण संस्थामा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी विद्यार्थी सिट वृद्धि गरिएको विषयलाई पनि उनले सत्याग्रहको मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै केसीले विज्ञप्तिमार्फत सत्याग्रह सुरु गरेको घोषणा गरेका हुन् । अल्टिमेटमको थप समयसीमाभित्र पनि माग पूरा नभएपछि बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको उनले बताएका छन् ।
गेटामा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनको ठहर छ । यसले दक्ष चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्ने उद्देश्य कमजोर बनाउने, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र अन्ततः नागरिकको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने उनको तर्क छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व र नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको पनि केसीले बताएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र निर्णयबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमति भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहनुले सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।
इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेजकाे माग
केसीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने मागलाई यसपटक पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
मधेस प्रदेशको बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, कैलालीको गेटास्थित शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति सुनिश्चित भएपछि मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारी स्रोत प्रयोग हुने शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने तथा मापदण्डविनै विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने पनि केसीले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षालाई सीमित व्यक्ति तथा संस्थाको व्यापारिक स्वार्थभन्दा बाहिर राखेर आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने उनको अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । सरकारी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने घोषणा गरेका केसीले त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका केसीको २५औँ सत्याग्रहले यसपटक पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र राज्यको जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
