Top Navigation
  • Contact
Main Navigation
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  • Contact
  E-paper
Nepal Rastra Bank
आइतबार, मंसिर ६, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  • बहुमतको संसद् छाडेर सरकार फेरि अध्यादेशको बाटोमा
बहुमतको संसद् छाडेर सरकार फेरि अध्यादेशको बाटोमा अध्यादेश किन आकर्षक हुन्छ ? 
विदुर कटुवाल
विदुर कटुवाल बिहीबार, असोज २२, २०८३

काठमाडाैं । सरकारसँग संसद् छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ सांसद छन् । ईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ भन्दा केवल दुई सिट कम । यस्तो बलियो जनादेश पाएको सरकारका लागि कानुन निर्माण गर्न संसद् बाधक बन्नुपर्ने कुनै स्वाभाविक कारण देखिँदैन । बरु यस्तो सरकारसँग संसद्मै विधेयक प्रस्तुत गर्ने, छलफल गराउने, संशोधन स्वीकार गर्ने र आवश्यक कानुन पारित गराउने असाधारण सुविधा हुन्छ । 

तर पछिल्लो अभ्यासले उल्टो प्रश्न जन्माएको छ–संसद् हुँदाहुँदै सरकार किन अध्यादेशतिर आकर्षित भइरहेको छ ? असोज १५ गतेदेखि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले भूमि, वन तथा विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

अध्यादेश संविधानविपरीत होइन । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसलाई संसद्को विकल्प बनाइएको छैन । अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अर्थात् संविधानले अध्यादेशलाई अपवादको औजार मानेको छ, शासन सञ्चालनको नियमित शैली होइन । 

अध्यादेशको सुविधा कि संसद्को असहजता ? 

यहाँबाट सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । यदि कुनै विषयमा तत्काल कानुन आवश्यक थियो भने संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्थ्यो । अझ रोचक त के छ भने, पछिल्लो अभ्यासमा सरकारले आफैँ संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने र केही समयपछि आफैँ त्यसलाई स्थगित गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने अवस्था देखिएको छ । 

वैशाखमा यसको स्पष्ट उदाहरण देखिएको थियो । सरकारले १७ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान पनि गरेका थिए । तर त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा उक्त अधिवेशन स्थगित गरियो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो । त्यसपछि सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदाधिकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत विषयमा अध्यादेश जारी भए । यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ–सरकारलाई संसद् आवश्यक थियो कि थिएन ? 

यदि संसद् आवश्यक थिएन भने किन अधिवेशन बोलाइयो ? अनि संसद् बोलाएपछि किन स्थगित गरियो ? र संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने त्यस्तो ‘तत्काल आवश्यकता’ के थियो, जुन केही दिन पर्खेर संसद्मा विधेयकका रूपमा लैजान सकिँदैनथ्यो ? यही प्रश्नको उत्तर सरकारले जनतालाई स्पष्ट दिनुपर्छ । 

विगतमा अध्यादेशको आलोचक, अहिले त्यही बाटो 

नेपालको राजनीति अध्यादेशको विवादबाट नयाँ होइन । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै त्यतिबेलाका विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए। । ०८१ पुसमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि ‘संसद् छलेर सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्दै’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । 

त्योभन्दा अगाडिको इतिहास पनि कम विवादास्पद छैन। संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति नेपालमा पटक–पटक देखिएको छ । एउटा संसदीय अभिलेखमा समेत करिब साढे चार वर्षको अवधिमा ४८ अध्यादेश आएको र त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले ३४ वटा ल्याएको उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यतिबेला अध्यादेशको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले एउटा आधारभूत तर्क दिएका थिए । संसद् जनप्रतिनिधिको थलो हो, मन्त्रिपरिषद् कानुन बनाउने एकल थलो होइन । आज त्यही तर्क सत्तामा पुगेपछि किन बदलिनुपर्छ । 

राजनीतिमा समस्या यहीँ छ । विपक्षमा हुँदा अध्यादेश ‘संसद् छल्ने हतियार’ हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि त्यही अध्यादेश ‘तत्काल आवश्यकताको संवैधानिक उपाय’ बन्छ । सरकार फेरिन्छ, तर राजनीतिक संस्कार फेरिँदैन । यसैले आजको प्रश्न कुनै एउटा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन । प्रश्न हो–हामी संसदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ कि कार्यकारी सुविधालाई लोकतन्त्रको नाम दिइरहेका छौँ ? 

अध्यादेश किन आकर्षक हुन्छ ? 

संसद्मा विधेयक लैजाँदा छलफल हुन्छ । विपक्षीले प्रश्न गर्छ । समितिमा जान्छ । विज्ञ बोलाइन्छन् । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्छन् । सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारलाई आफ्ना प्रावधानको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । अध्यादेशमा यी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि छलिन्छन् । यही कारण अध्यादेश सरकारका लागि आकर्षक देखिन्छ । 

तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही प्रक्रियामा छ । कानुन छिटो बनाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन । कानुन कसरी बनाइयो भन्ने पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर हो । सरकारले कुनै कानुनलाई अत्यन्त आवश्यक ठान्छ भने संसद्मा त्यसको औचित्य राख्न किन डराउने ?  आफ्नो बहुमतमा विश्वास छ भने सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन किन हिच्किचाउने ? बरु बहुमत भएको सरकारका लागि संसद् अझै सहज हुनुपर्ने हो । त्यसैले अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अध्यादेशको प्रश्न कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक प्रश्न बन्न पुगेको छ । 

राष्ट्रपतिको भूमिका र संसद्को गरिमा

अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम संवैधानिक प्रक्रिया राष्ट्रपतिको कार्यालयमार्फत हुन्छ । तर राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले हरेक पटक अध्यादेश जारी भयो भन्दै राष्ट्रपतितिर मात्र प्रश्न सोझ्याउनु पर्याप्त हुँदैन । मूल प्रश्न मन्त्रिपरिषद्तिरै फर्किन्छ– ‘तत्काल’ किन ? अझ गम्भीर प्रश्न त संसद्को गरिमासँग जोडिन्छ । 

जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका छन् । सांसदहरूलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, पुनः बोलाउने, स्थगित गर्ने र त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास बढ्दै गयो भने त्यसले विस्तारै संसद्को भूमिका कमजोर बनाउँछ । आज एउटा अध्यादेशका लागि संसद् छलियो भने भोलि अर्को महत्वपूर्ण विषयमा पनि त्यही बाटो रोज्न सजिलो हुन्छ । अन्ततः अपवाद नै परम्परा बन्छ । 

रहस्य के हो ? 

सरकारसँग बहुमत छ । विपक्षी दलहरू कमजोर छन् । संसद्मा सरकारले चाहेको कानुन पारित गराउने राजनीतिक क्षमता छ । यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेश रोज्नुको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित कारण संसदीय प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने बहस, संशोधन र राजनीतिक असहजता घटाउनु हुन सक्छ । तर यही सुविधा लोकतन्त्रका लागि जोखिम बन्न सक्छ । 

किनकि संसद् सरकारलाई असहज बनाउनका लागि मात्र होइन, सरकारलाई सही बनाउनका लागि पनि हो । विपक्षीको प्रश्न, सांसदको संशोधन र संसदीय समितिको छलफल सरकारका बाधा होइनन् । ती लोकतान्त्रिक ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन् ।  अध्यादेशमार्फत सरकार आफूलाई छिटो निर्णय गर्न सक्ने ठान्न सक्छ । तर इतिहासले देखाएको छ–छिटो निर्णय र सही निर्णय एउटै कुरा होइन । विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिले आज त्यही बाटो रोजेपछि जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्–हिजो गलत थियो भने आज कसरी सही भयो ? र हिजो सही थियो भने त्यतिबेला किन गलत भनियो ? यही दोहोरो मापदण्डले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । 

सरकारले अहिले नै एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ । अध्यादेश अपवाद हो, संसद् मूल बाटो हो । बहुमतको सरकारलाई संसद् छल्ने सुविधा होइन, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा आफूले चाहेको कानुन कति छिटो अध्यादेशबाट ल्यायो भन्ने होइन । परीक्षा त यो हो । आफ्नै बलियो बहुमत भएको संसद्लाई कति सम्मान गरेर, कति पारदर्शी ढंगले र कति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन सक्यो ? 

जनताले संसद्लाई मतदान गरेर पठाएका हुन्, मन्त्रिपरिषद्लाई अध्यादेशको खाली चेक दिएर होइन । संसद् बलियो हुँदा सरकार बलियो हुन्छ । संसद् कमजोर बनाएर कार्यकारी बलियो बनाउने प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रकै कमजोरी हो । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २२, २०८३  ०६:५५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विचार
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता
'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता शनिबार, कात्तिक १४, २०८३
'नामी' साप्ताहिकको १२ वर्षे यात्रा
'नामी' साप्ताहिकको १२ वर्षे यात्रा शनिबार, कात्तिक १४, २०८३
दम्भ होइन, धैर्य र मधुरता प्रिय
दम्भ होइन, धैर्य र मधुरता प्रिय शनिबार, असोज २४, २०८३
स्थानीय सरकारः जनताको सरकार कि जागिर खाने थलो ?
स्थानीय सरकारः जनताको सरकार कि जागिर खाने थलो ? बुधबार, असोज २१, २०८३
चुल्हो निभ्न नदिने संकल्प
चुल्हो निभ्न नदिने संकल्प मंगलबार, भदौ ३०, २०८३
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ 'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
  • नंः २ 'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता
  • नंः ३ 'पिंक प्रमिस-आशाको आवाज' काे क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम
  • नंः ४ राष्ट्र बैंककी उप-निर्देशक विनिता गुरुङ बनिन् मिसेस नेपाल वर्ल्ड
  • नंः ५ प्रेसमाथि बालेनको प्रहारः नयाँ सत्ता, पुरानै दमन
विचार
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति NamiNews- नामीन्यूज
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु विदुर कटुवाल
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ NamiNews- नामीन्यूज
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा NamiNews- नामीन्यूज
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Bidur Katuwal Executive Editor
© 2026 . All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्