काठमाडाैं । सरकारसँग संसद् छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ सांसद छन् । ईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ भन्दा केवल दुई सिट कम । यस्तो बलियो जनादेश पाएको सरकारका लागि कानुन निर्माण गर्न संसद् बाधक बन्नुपर्ने कुनै स्वाभाविक कारण देखिँदैन । बरु यस्तो सरकारसँग संसद्मै विधेयक प्रस्तुत गर्ने, छलफल गराउने, संशोधन स्वीकार गर्ने र आवश्यक कानुन पारित गराउने असाधारण सुविधा हुन्छ ।
तर पछिल्लो अभ्यासले उल्टो प्रश्न जन्माएको छ–संसद् हुँदाहुँदै सरकार किन अध्यादेशतिर आकर्षित भइरहेको छ ? असोज १५ गतेदेखि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले भूमि, वन तथा विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अध्यादेश संविधानविपरीत होइन । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसलाई संसद्को विकल्प बनाइएको छैन । अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अर्थात् संविधानले अध्यादेशलाई अपवादको औजार मानेको छ, शासन सञ्चालनको नियमित शैली होइन ।
अध्यादेशको सुविधा कि संसद्को असहजता ?
यहाँबाट सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । यदि कुनै विषयमा तत्काल कानुन आवश्यक थियो भने संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्थ्यो । अझ रोचक त के छ भने, पछिल्लो अभ्यासमा सरकारले आफैँ संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने र केही समयपछि आफैँ त्यसलाई स्थगित गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने अवस्था देखिएको छ ।
वैशाखमा यसको स्पष्ट उदाहरण देखिएको थियो । सरकारले १७ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान पनि गरेका थिए । तर त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा उक्त अधिवेशन स्थगित गरियो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो । त्यसपछि सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदाधिकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत विषयमा अध्यादेश जारी भए । यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ–सरकारलाई संसद् आवश्यक थियो कि थिएन ?
यदि संसद् आवश्यक थिएन भने किन अधिवेशन बोलाइयो ? अनि संसद् बोलाएपछि किन स्थगित गरियो ? र संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने त्यस्तो ‘तत्काल आवश्यकता’ के थियो, जुन केही दिन पर्खेर संसद्मा विधेयकका रूपमा लैजान सकिँदैनथ्यो ? यही प्रश्नको उत्तर सरकारले जनतालाई स्पष्ट दिनुपर्छ ।
विगतमा अध्यादेशको आलोचक, अहिले त्यही बाटो
नेपालको राजनीति अध्यादेशको विवादबाट नयाँ होइन । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै त्यतिबेलाका विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए। । ०८१ पुसमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि ‘संसद् छलेर सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्दै’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
त्योभन्दा अगाडिको इतिहास पनि कम विवादास्पद छैन। संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति नेपालमा पटक–पटक देखिएको छ । एउटा संसदीय अभिलेखमा समेत करिब साढे चार वर्षको अवधिमा ४८ अध्यादेश आएको र त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले ३४ वटा ल्याएको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यतिबेला अध्यादेशको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले एउटा आधारभूत तर्क दिएका थिए । संसद् जनप्रतिनिधिको थलो हो, मन्त्रिपरिषद् कानुन बनाउने एकल थलो होइन । आज त्यही तर्क सत्तामा पुगेपछि किन बदलिनुपर्छ ।
राजनीतिमा समस्या यहीँ छ । विपक्षमा हुँदा अध्यादेश ‘संसद् छल्ने हतियार’ हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि त्यही अध्यादेश ‘तत्काल आवश्यकताको संवैधानिक उपाय’ बन्छ । सरकार फेरिन्छ, तर राजनीतिक संस्कार फेरिँदैन । यसैले आजको प्रश्न कुनै एउटा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन । प्रश्न हो–हामी संसदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ कि कार्यकारी सुविधालाई लोकतन्त्रको नाम दिइरहेका छौँ ?
अध्यादेश किन आकर्षक हुन्छ ?
संसद्मा विधेयक लैजाँदा छलफल हुन्छ । विपक्षीले प्रश्न गर्छ । समितिमा जान्छ । विज्ञ बोलाइन्छन् । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्छन् । सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारलाई आफ्ना प्रावधानको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । अध्यादेशमा यी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि छलिन्छन् । यही कारण अध्यादेश सरकारका लागि आकर्षक देखिन्छ ।
तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही प्रक्रियामा छ । कानुन छिटो बनाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन । कानुन कसरी बनाइयो भन्ने पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर हो । सरकारले कुनै कानुनलाई अत्यन्त आवश्यक ठान्छ भने संसद्मा त्यसको औचित्य राख्न किन डराउने ? आफ्नो बहुमतमा विश्वास छ भने सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन किन हिच्किचाउने ? बरु बहुमत भएको सरकारका लागि संसद् अझै सहज हुनुपर्ने हो । त्यसैले अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अध्यादेशको प्रश्न कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिका र संसद्को गरिमा
अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम संवैधानिक प्रक्रिया राष्ट्रपतिको कार्यालयमार्फत हुन्छ । तर राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्कै हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले हरेक पटक अध्यादेश जारी भयो भन्दै राष्ट्रपतितिर मात्र प्रश्न सोझ्याउनु पर्याप्त हुँदैन । मूल प्रश्न मन्त्रिपरिषद्तिरै फर्किन्छ– ‘तत्काल’ किन ? अझ गम्भीर प्रश्न त संसद्को गरिमासँग जोडिन्छ ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका छन् । सांसदहरूलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, पुनः बोलाउने, स्थगित गर्ने र त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास बढ्दै गयो भने त्यसले विस्तारै संसद्को भूमिका कमजोर बनाउँछ । आज एउटा अध्यादेशका लागि संसद् छलियो भने भोलि अर्को महत्वपूर्ण विषयमा पनि त्यही बाटो रोज्न सजिलो हुन्छ । अन्ततः अपवाद नै परम्परा बन्छ ।
रहस्य के हो ?
सरकारसँग बहुमत छ । विपक्षी दलहरू कमजोर छन् । संसद्मा सरकारले चाहेको कानुन पारित गराउने राजनीतिक क्षमता छ । यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेश रोज्नुको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित कारण संसदीय प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने बहस, संशोधन र राजनीतिक असहजता घटाउनु हुन सक्छ । तर यही सुविधा लोकतन्त्रका लागि जोखिम बन्न सक्छ ।
किनकि संसद् सरकारलाई असहज बनाउनका लागि मात्र होइन, सरकारलाई सही बनाउनका लागि पनि हो । विपक्षीको प्रश्न, सांसदको संशोधन र संसदीय समितिको छलफल सरकारका बाधा होइनन् । ती लोकतान्त्रिक ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन् । अध्यादेशमार्फत सरकार आफूलाई छिटो निर्णय गर्न सक्ने ठान्न सक्छ । तर इतिहासले देखाएको छ–छिटो निर्णय र सही निर्णय एउटै कुरा होइन । विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिले आज त्यही बाटो रोजेपछि जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्–हिजो गलत थियो भने आज कसरी सही भयो ? र हिजो सही थियो भने त्यतिबेला किन गलत भनियो ? यही दोहोरो मापदण्डले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
सरकारले अहिले नै एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ । अध्यादेश अपवाद हो, संसद् मूल बाटो हो । बहुमतको सरकारलाई संसद् छल्ने सुविधा होइन, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा आफूले चाहेको कानुन कति छिटो अध्यादेशबाट ल्यायो भन्ने होइन । परीक्षा त यो हो । आफ्नै बलियो बहुमत भएको संसद्लाई कति सम्मान गरेर, कति पारदर्शी ढंगले र कति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन सक्यो ?
जनताले संसद्लाई मतदान गरेर पठाएका हुन्, मन्त्रिपरिषद्लाई अध्यादेशको खाली चेक दिएर होइन । संसद् बलियो हुँदा सरकार बलियो हुन्छ । संसद् कमजोर बनाएर कार्यकारी बलियो बनाउने प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रकै कमजोरी हो ।
