काठमाडाैं । नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहले राजनीतिक अधिकार मात्र पाएनन्, जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै जिम्मेवारी पनि पाए । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । जनताले आफ्नै गाउँ–ठाउँबाट सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका निर्णय लिन पाउने आशा गरे ।
तर दुईपटकको स्थानीय निर्वाचनपछि अब एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ–सिंहदरबार गाउँ पुग्यो कि सिंहदरबारको शैली मात्रै गाउँ पुग्यो ? संघीयताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । प्रदेश र संघका सरकारका निर्णयको प्रभाव जनतासम्म पुग्न समय लाग्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारको कामको परिणाम जनताले आफ्नै आँगन, खेत, सडक, विद्यालय र बजारमा देख्न पाउनु पर्ने हो । स्थानीय सरकारको सफलता मापन गर्ने विधि पनि यही हो । स्थानीय तहले कागजमा कति निर्णय ग¥यो होइन, जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो ? भन्ने हो ।
निर्णयका फाइल ठूला, परिणाम साना
स्थानीय तहका निर्णयका फाइल ठूला छन् । परिणाम साना छन् । यसमा उदयपुरका स्थानीय तहलाई हेर्दा हुन्छ । स्थानीय तहले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् । बजेट बनाउँछन् । योजना छनोट हुन्छन् । विकासका प्राथमिकता तोकिन्छन् । कागजमा हेर्दा एउटा पालिकाले वर्षभरिमा गरेको कामको सूची निकै लामो देखिन्छ ।
सडक बनेका छन्, भवन बनेका छन्, विद्यालयका संरचना बनेका छन्, स्वास्थ्यचौकीका भवन बनेका छन्, खानेपानीका योजना आएका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, महिला, युवा, दलित, ज्येष्ठ नागरिकदेखि उद्यमशीलतासम्मका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । तर प्रश्न फेरि त्यही हो–यीमध्ये कति कामले स्थानीय नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्यायो ? कतिपय ठाउँमा वर्षैपिच्छे सडकको नाम फेरिएर बजेट दोहोरिएको देखिन्छ ।
कतै एउटै प्रकृतिका संरचना बनाउने होड छ । कतै भवन बनेका छन् तर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति छैन । कतै सडक पुगेको छ तर वर्षा लागेपछि सडकभन्दा बढी उच्च खोला देखिन्छ । कतिपय विकास योजनामा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक सम्बन्ध प्राथमिकतामा परेको गुनासो सुनिन्छ ।
यसलाई सबै स्थानीय तहको समान चित्र मान्न मिल्दैन । केही पालिकाले राम्रा अभ्यास पनि सुरु गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवा तथा प्रशासनिक सुधारमा केही स्थानीय तहले अनुकरणीय काम गरेका छन् । तर अपवादका राम्रा कामले समग्र प्रणालीको कमजोरी ढाक्न सक्दैन ।
स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा अनुभवको कमी थियो भन्न सकिन्थ्यो । दोस्रो कार्यकालमा त्यो बहाना पनि धेरै हदसम्म सकिएको छ । अब जनप्रतिनिधिसँग अनुभव छ, कर्मचारीसँग अनुभव छ, स्थानीय तहसँग आफ्नो संरचना छ र संघीयताको अभ्यास पनि नयाँ रहेन । त्यसैले अब प्रश्न ‘स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भयो’ भन्ने होइन, ‘उपलब्ध अधिकार र स्रोतलाई परिणाममा किन बदल्न सकिएन ?’ भन्ने हुनुपर्छ ।
शिलन्यास र उद्घाटनको राजनीति
हाम्रो स्थानीय राजनीतिमा एउटा रोचक प्रवृत्ति विकसित भएको छ । विकासको मूल्यांकन कामबाट होइन, शिलन्यास र उद्घाटनबाट हुन थालेको छ । शिलान्यास भयो । उद्घाटन भयो । फोटो खिचियो । सामाजिक सञ्जालमा राखियो । समाचार आयो । त्यसपछि अर्को योजना ।
तर एउटा पुल बनेपछि त्यसले कति मानिसको यात्रा सहज बनायो ? एउटा विद्यालय भवन बनेपछि विद्यार्थीको सिकाइ कति सुधारियो ? स्वास्थ्यचौकी बनेपछि बिरामीले सेवा कति पाए ? खानेपानी आयोजना बनेपछि कति घरमा नियमित पानी पुग्यो ? सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म कति सहज भयो ? यस्ता प्रश्नमा स्थानीय सरकार कमजोर देखिन्छ । अझ समस्या के छ भने स्थानीय तहमा ‘देखिने काम’ र ‘उपयोगी काम’बीचको फरक बुझ्न नसकिएको अवस्था छ ।
भवन देखिन्छ, सडक देखिन्छ, गेट देखिन्छ, स्वागतद्वार देखिन्छ । तर रोजगारी नदेखिन सक्छ । उत्पादन नदेखिन सक्छ । उद्यम नदेखिन सक्छ । शिक्षाको गुणस्तर नदेखिन सक्छ । यही कारण अब स्थानीय सरकारलाई केवल भौतिक संरचनाको संख्या देखाएर सफल भएको दाबी गर्ने छुट छैन ।
उदयपुरको सम्भावना र स्थानीय सरकारको परीक्षा
उदयपुर आफैँमा स्थानीय सरकारका लागि ठूलो प्रयोगशाला हो । प्राकृतिक स्रोत, वन, कृषि, नदी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन र उद्योगका पर्याप्त सम्भावना छन् । कटारी, त्रियुगा, चौदण्डीगढी, बेलका, रौतामाई, ताप्ली, लिम्चुङबुङ र उदयपुरगढीका आ–आफ्नै सम्भावना छन् । तर सम्भावना र उपलब्धिबीचको दूरी अझै ठूलो छ । रौतामाई र ताप्लीका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके स्थानीय अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ । बेलका क्षेत्रमा पर्यटन, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका सम्भावना छन् ।
पहाडी पालिकामा कृषि र जडीबुटीका सम्भावना छन् । तर यी सम्भावनालाई स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा बदल्ने दीर्घकालीन योजना कति बने ? पर्यटनस्थलमा सडक पुर्याउनु एउटा काम हो । त्यसपछि पर्यटक बस्ने ठाउँ, स्थानीय उत्पादनको बजार, सूचना केन्द्र, गाइड, सरसफाइ, सुरक्षा, प्रचार र नियमित कार्यक्रम बनाउनु अर्को काम हो । पहिलो काम गरेर दोस्रो नगर्दा पर्यटनको सम्भावना फाइलमै सीमित हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । त्यसैले स्थानीय तहले अब ‘हामीले के बनायौँ ?’ भन्दा ‘हामीले के परिवर्तन गर्यौँ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने समय आएको छ ।
अब अनुहारको होइन, एजेन्डा
२०८२ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालले नयाँ राजनीतिक पात्र जन्माइरहेको छ । यही वातावरण स्थानीय तहसम्म पनि पुगेको छ ।
२०८४ को स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम च्याउसरी बढ्न थालेको छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारका नाममा समर्थक समूह बनेका छन् । केही अभियन्ताहरूले स्थानीय तहलाई परिवर्तनको नयाँ प्रयोगशाला बनाउने दाबी गरेका छन् । यो आफैँमा खराब कुरा होइन । लोकतन्त्रमा नयाँ मानिस राजनीतिमा आउनु सकारात्मक हो । दलभन्दा बाहिरबाट सक्षम व्यक्ति आउनु पनि लोकतन्त्रकै शक्ति हो । वर्षौँदेखि एउटै राजनीतिक अनुहार दोहोरिरहँदा जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय तहमा नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि, पारदर्शिता र परिणाममुखी नेतृत्वको आवश्यकता छ । तर लोकप्रियता र क्षमता एउटै कुरा होइन । फेसबुकमा हो–हल्ला गरेर । पुरानालाई गाली र आरोप लगाएर । हजारौँ फलोअर देखाएर । हजारौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको सरकार सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हो ।
सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भिडियो बनाउन सक्ने क्षमता र करोडौँको सार्वजनिक बजेट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता एउटै होइन । भ्रष्टाचारको विरोधमा भाषण गर्न सक्नु र खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना छनोट तथा बजेट कार्यान्वयन बुझ्नु फरक कुरा हो । जनताले यही अन्तर नबुझी केवल सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताका आधारमा स्थानीय नेतृत्व चयन गर्ने हो भने भोलि निराशा अझ ठूलो हुन सक्छ । ‘स्वतन्त्र’ वा नयाँ हुँ भन्दैमा हालका सबै समस्या समाधान हुँदैन । स्वतन्त्र वा नयाँ हुँ भन्ने नेतृत्वसँग पनि स्पष्ट नीति, टोली, आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक ज्ञान, विकासको प्राथमिकता र जवाफदेहिताको संरचना चाहिन्छ ।
नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएपछि फेसबुक चलाएर मात्रै सरकार चल्दैन । त्यहाँ बजेट हुन्छ । कर्मचारी हुन्छन् । विधि, पद्धति, ऐन, कानुन र संविधान हुन्छ । खरिद प्रक्रिया हुन्छ । अदालत र अख्तियारसँग जोडिने विषय हुन्छन् । प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ । हजारौँ नागरिकका फरक–फरक माग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्यसैले ‘पुराना दलका नेतृत्वलाई हराउने’ एजेन्डा मात्र पर्याप्त हो भन्नु हुँदैन । ‘हराएपछि के गर्ने ? नयाँको के गतिविध ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । स्थानीय निर्वाचन अब अनुहारको होइन, एजेन्डाको हुनुपर्छ । २०८४ को स्थानीय निर्वाचनलाई विगतका दुई निर्वाचनभन्दा फरक बनाउने हो भने मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
उम्मेदवारले सडक बनाइदिन्छु भन्यो भने सडक कहाँ, कति लागतमा, कहिलेसम्म र कुन स्रोतबाट बनाउने भनेर सोध्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्यो भने कति रोजगारी ? कुन क्षेत्रमा ? निजी क्षेत्र कसरी जोडिन्छ ? स्थानीय उत्पादनको बजार कहाँ हुन्छ ? भनेर सोध्नुपर्छ । पर्यटन विकास गर्छु भन्यो भने केवल गेट र पार्क बनाउने कि पर्यटकलाई कम्तीमा दुई दिन बस्ने वातावरण बनाउने ? भनेर सोध्नुपर्छ । शिक्षा सुधार गर्छु भन्यो भने भवन बनाउने कि विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्ने ? स्वास्थ्य सुधार गर्छु भन्यो भने भवन बनाउने कि चिकित्सकीय सेवा बढाउने ? भनेर सोध्नुपर्छ ।
अब उम्मेदवारको पोस्टरमा मुस्कानभन्दा पाँच वर्षको कार्ययोजना खोजिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउनु संघीयतालाई कमजोर बनाउनु हो । संघीयतालाई असफल बनाउनेहरु नयाँ र स्वतन्त्रको नाममा आउँदैछन् । स्थानीय तहका कमजोरीको आलोचना गर्नु संघीयताको विरोध होइन । बरु संघीयतालाई बलियो बनाउने पहिलो शर्त नै स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी बनाउनु हो ।
स्थानीय तह असफल भयो भने जनताले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । जनप्रतिनिधिले अधिकार पाएर पनि काम गर्न सकेनन् भने जनतामा निराशा बढ्छ । त्यही निराशालाई राजनीतिक असन्तुष्टि समूहलाई थप बल दिन्छ । तर स्थानीय तहले राम्रो काम गर्न सके संघीयताको सबैभन्दा बलियो औचित्य पनि त्यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ ।
जागिर खाने थलो बनाउने कि जनताको जीवन बदल्ने
२०८४ को निर्वाचन केवल नयाँ मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष छान्ने निर्वाचन होइन । यो दुई कार्यकालको स्थानीय शासनको परीक्षा पनि हो । अब मतदाताले प्रश्न गर्नुपर्छ–पाँच वर्षमा के भयो ? बजेट कहाँ गयो ? कुन योजना पूरा भयो ? कुन योजना अधुरो छ ? रोजगारी कति सिर्जना भयो ? स्थानीय उत्पादन कति बढ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा के सुधार भयो ? करको पैसा कहाँ खर्च भयो ? र उम्मेदवारले पनि भन्न सक्नुपर्छ–‘मलाई जिताउनुस् ।’ होइन, ‘मलाई यी कामका आधारमा जाँच्नुस् ।’
स्थानीय सरकारलाई जागिर खाने थलो बनाउने कि जनताको जीवन बदल्ने थलो बनाउने भन्ने निर्णय अन्ततः मतदाताकै हातमा छ । २०८४ मा फेरि चर्को नारा, आकर्षक भिडियो, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र चुनावी प्रचारले मात्र मत माग्ने हो भने अर्को पाँच वर्षपछि फेरि उही प्रश्न दोहोरिनेछ । तर यसपटक अनुहार होइन एजेन्डा, नारा होइन परिणाम, लोकप्रियता होइन क्षमता र आश्वासन होइन जवाफदेहिता रोज्ने हो भने स्थानीय तह साँच्चिकै जनताको सरकार बन्न सक्छ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सिंहदरबारमा होइन, स्थानीय नागरिकको घरदैलोमा हुँदैछ ।
