काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएको छ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आजसम्म महाधिवेशनको सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउन २ दिनको समय लागेको तथा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले महाविधेशनको कार्यसूची लम्बिन पुगेको हो।
शुक्रबार निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न नभए शनिबारसम्म सम्मेलन जारी रहन सक्ने बताइएको छ। पार्टी निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठले विधान मस्यौदा पारित भएपछि निर्वाचनको सबै कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी दिएका हुन्।
आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही पुस ११ देखि प्रज्ञा प्रतिस्ठान कमलादीमा जारी छ। महाधिवेशनको पाँचौँ दिन तथा बन्दसत्रको चौथो दिन पनि जारी रह्यो।
कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट प्रस्तुत ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि भएका समूहगत छलफलका निष्कर्षहरु प्रस्तुति भएको थियो।
माओवादीको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आज साँझ महाविधेशनस्थल कमलादीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार समूहगत प्रस्तुति सकिएसँगै शुक्रबार पुनः दिउँसो १ बजे पुनः बन्दसत्रको कार्यक्रम शुरु हुनेछ। शुक्रबारको बन्दसत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ।
सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामीले समूहगत निष्कर्ष सुनाएको थियो।
यस्तै समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाईँ, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल मगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय सङ्गठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगरले आफ्नो समूहको धारणा राखेको थियो।
त्यस्तै समूह ९, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नं २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
सबै समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समर्थन जनाएका छन्। दस्तावेजको मूल मर्मप्रति समर्थन जनाउँदै समूह प्रमुखहरूले ‘चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए।
पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीको आकार घटाई दुई अङ्कको बनाउनुपर्ने सुझाव समूहगत छलफलमा आएको छ।
पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्तालाई एक तह घटुवा गरी सङ्गठित गर्नुपर्ने, नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताको सांस्कृतिक आचरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने समूहगत निष्कर्ष रहेको छ।
निष्कर्ष सुनाउने क्रममा सहिद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको छ।
एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा समूहगत मतैक्य रहेको छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएको छ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्नेमा समूहगत निष्कर्ष प्राप्त भएको छ।
यसैगरी जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
