काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आइतबारदेखि काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औँ महाधिवेशन गर्दै छ । दाबी गरिएअनुसार यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याका हिसाबले कांग्रेसको इतिहासकै ठूलो छ । करिब ७ हजार ७ सय प्रतिनिधि, कम्तीमा १७ पदाधिकारी र प्रस्तावित २४० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति । तर संख्याको यो विस्तारसँगै कांग्रेससामु एउटा प्रश्न पनि उभिएको छ–संगठन ठूलो हुँदै जाँदा पार्टीचाहिँ किन दुईतिर विभाजित हुँदै छ ?
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई ‘परिवर्तन र सुधारलाई संस्थागत गर्ने’ अवसर भनेको छ । तर यही महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अलग्गै संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाएर समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । देउवा समूहले असोज १५ बाट वडा अधिवेशन सुरु गरी मंसिर २१–२३ मा छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकासमेत अघि सारेको छ । अर्थात् कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक होइन, तर अहिलेको सन्दर्भमा निकै गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न फेरि दोहोरिएको छ । कांग्रेसको वैधानिकता कसले बोक्छ र कांग्रेसको लोकतन्त्रको अन्तिम निर्णायक को हो ?
खुलामञ्चको इतिहास र आजको कांग्रेस
१५औँ महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च रोज्नु कांग्रेसका लागि केवल भौतिक स्थान छनोट होइन । कांग्रेस स्वयंले स्मरण गरेझैँ यही राजनीतिक भूगोलमा २०३६ सालको जनमतसंग्रहका क्रममा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रजातन्त्रका पक्षमा जनतालाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यही राजनीतिक परम्पराले पञ्चायतविरुद्धको संघर्षलाई ऊर्जा दिएको थियो । कांग्रेसको जन्म नै निरंकुश शासनविरुद्धको संघर्षबाट भएको हो । २००६ सालमा कांग्रेसको औपचारिक गठन भयो । २००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालको प्रतिगमनपछि लामो संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदै २०६२÷६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रसम्म कांग्रेस नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार रह्यो ।
तर इतिहासको यही गौरवशाली पृष्ठभूमिमा आजको कांग्रेसलाई राखेर हेर्दा दृश्य केही असहज देखिन्छ । पार्टीले खुलामञ्चमा लोकतन्त्रको इतिहास सम्झँदै गर्दा आफ्नै संगठनभित्र दुईवटा महाधिवेशनको अभ्यास अघि बढ्नु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक विडम्बना हो । कांग्रेसको मूल राजनीतिक संस्कार नै बहस, असहमति र प्रतिस्पर्धाबाट वैधानिक नेतृत्व चयन गर्ने हो । त्यसैले असहमति आफैँ समस्या होइन । समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब असहमति संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकेर समानान्तर संगठन निर्माणको बाटोमा पुग्छ । अहिलेको विवाद त्यही बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।
७७ सय प्रतिनिधि, २४० सदस्यीय समिति, तर कति ‘कांग्रेस’ ?
१५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी छ । विधान संशोधनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार २४० सदस्यसम्म पुर्याउने प्रस्ताव छ । पदाधिकारीको संख्या पनि १७ पुर्याउने तयारी छ । यो विस्तारलाई समावेशिता र प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर संगठनको आकार बढ्नु र संगठनभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो हुनु एउटै कुरा होइन । कांग्रेसको अगाडि अहिले मुख्य चुनौती यही हो–प्रतिनिधिको संख्या बढाएर लोकतन्त्रको गहिराइ बढ्छ कि केवल शक्ति बाँडफाँटको दायरा फराकिलो हुन्छ ?
यदि १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पर्याप्त नभएर २४० सदस्यीय बनाउनुपर्ने कारण प्रतिनिधित्व विस्तार हो भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । महिला, युवा, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र नयाँ पुस्ताको वास्तविक राजनीतिक सहभागिता बढाउन यो संरचना प्रयोग हुन्छ भने यसको अर्थ हुन्छ । तर पद र समूह व्यवस्थापनका लागि मात्र संरचना ठूलो बनाइयो भने संख्या लोकतान्त्रिक सुधारको पर्याय बन्न सक्दैन । कांग्रेसले इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सडक रोज्यो । अहिले उसले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास कति गहिरो बनाउन सक्छ भन्ने परीक्षा महाधिवेशनले गर्नेछ ।
देउवा समूहको प्रश्नः असहमति कि वैधानिकताको अर्को दाबी ?
देउवा समूहले संस्थापन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको छैन । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उसले आफ्नै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । देउवा पक्षले असोज १५ बाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर मंसिरमा छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
यो केवल देउवा र वर्तमान नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष भनेर बुझ्दा विवादको मूल प्रकृति छुट्न सक्छ । यसको केन्द्रमा पार्टीको विधान, विशेष महाधिवेशनको वैधता, क्रियाशील सदस्यता र महाधिवेशन आयोजक संरचनाको अधिकार जस्ता प्रश्न छन् । त्यसैले कांग्रेसका दुवै पक्षले आफ्ना दाबीलाई राजनीतिक नाराभन्दा बढी संस्थागत प्रमाण र प्रक्रियाबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने लोकतन्त्रको पक्षमा दशकौँ संघर्ष गरेको पार्टीभित्र ‘हामी नै वैधानिक कांग्रेस’ भन्ने दाबी दुईतिरबाट आउनु सामान्य राजनीतिक मतभेदभन्दा गम्भीर विषय हो । यहाँ एउटा ऐतिहासिक प्रश्न उठ्छ–कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध लड्दा लोकतन्त्र मागेको थियो । आज कांग्रेसभित्रै लोकतन्त्रको अन्तिम व्याख्या कसले गर्ने ?
बीपीको कांग्रेसदेखि गुटको कांग्रेससम्म
कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व संघर्ष नयाँ होइन । बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको राजनीतिक मतभेददेखि गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचका मतभेदसम्म कांग्रेसले तीव्र आन्तरिक संघर्ष देखेको छ । देउवा स्वयं पनि कांग्रेसभित्रको विभाजनको इतिहासका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । २०५९ सालमा विभाजित भएको कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पछि २०६४ मा पुनः एकीकृत भएका थिए । अर्थात् कांग्रेसको इतिहासले एउटा कुरा सिकाउँछ–विभाजन कांग्रेसका लागि नयाँ कुरा होइन, तर विभाजनपछि पुनः एकतामा फर्किने क्षमता पनि कांग्रेसकै इतिहासको अर्को विशेषता हो ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न ‘को जित्छ ?’ भन्दा ठूलो हो । प्रश्न यो छ, कांग्रेस फेरि एकताको संस्थागत बाटो खोज्छ कि समानान्तर वैधानिकताको अभ्यासले विभाजनलाई स्थायी बनाउँछ ? किनभने पार्टी फुट्नु र पार्टीभित्र दुईवटा संरचना बन्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । फुटेपछि दुई पार्टी बन्छन् । तर समानान्तर संरचना लामो समय चल्यो भने एउटै नाम, झण्डा र इतिहासमुनि दुईवटा कांग्रेस जन्मिन सक्छन् । त्यो अवस्था कांग्रेसका लागि मात्र होइन, नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
इतिहासको बोझ र वर्तमानको संकट
२००७ सालमा कांग्रेसले राणा शासनको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्यो । २०१७ सालपछि जननिर्वाचित सरकार र संसद् विघटन हुँदा कांग्रेसका नेता जेल गए, निर्वासनमा गए र दशकौँसम्म संघर्ष गरे । २०४६ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्यो । २०६२÷६३ पछि कांग्रेस गणतन्त्रको राजनीतिक रूपान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण शक्ति रह्यो ।
त्यसैले कांग्रेसको महाधिवेशन सामान्य राजनीतिक दलको अधिवेशन मात्र होइन । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यसको निर्णयको अर्थ हुन्छ । तर इतिहासको ठूलो पार्टी हुनु वर्तमानमा स्वतः ठूलो राजनीतिक शक्ति हुनु होइन । कांग्रेसको आफ्नै निर्वाचन इतिहासले पनि यो देखाउँछ । २०१५ मा ७४ प्रत्यक्ष सिट जितेको कांग्रेसले २०४८ मा ११० सिट जितेको थियो । २०५६ मा १११ प्रत्यक्ष सिट जितेको कांग्रेस २०६४ मा ३७ सिटमा झर्यो । २०७४ मा २३ र २०७९ मा ५७ प्रत्यक्ष सिट जितेको कांग्रेस २०८२ को निर्वाचनमा १८ प्रत्यक्ष सिटमा सीमित भएको निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यांकले देखाउँछ ।
यी तथ्यांकले एउटा कठोर प्रश्न सोध्छ–कांग्रेसको संगठन विस्तार भइरहेको छ, तर मतदातासँगको राजनीतिक सम्बन्ध किन त्यही अनुपातमा बलियो हुन सकेन ? महाधिवेशनमा ७७ सय प्रतिनिधि आउनु पार्टी संगठनको जीवन्तताको प्रमाण हुन सक्छ । तर देशभरका मतदाताको विश्वास कति छ भन्ने मापन प्रतिनिधिको संख्याले मात्र गर्दैन ।
कांग्रेसका लागि असली महाधिवेशन खुलामञ्चमा होइन, मतदाताको मनमा
कांग्रेसले यसपटक ‘परिवर्तन’, ‘सुधार’, ‘पुस्तान्तरण’ र ‘संस्थागत गर्ने’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिरहेको छ । यी शब्दहरू आफैँमा आकर्षक छन् । तर राजनीतिक दलको रूपान्तरण नाराबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ । महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने कुरा छ । नयाँ पुस्तालाई समेट्ने कुरा छ । केन्द्रीय समिति ठूलो बनाउने कुरा छ । पूर्वसभापतिको भूमिका विधानमै सुनिश्चित गर्ने तयारी छ । यी सबै संरचनात्मक विषय हुन् । तर कांग्रेसको मूल समस्या संरचनाभन्दा पनि विश्वासको संकट हो कि होइन भन्ने प्रश्न महाधिवेशनले सामना गर्नुपर्नेछ । पार्टीका कार्यकर्ताले नेतृत्व चुन्न पाउनु लोकतन्त्र हो ।
तर उनीहरूले चुनेको नेतृत्वले फरक मत राख्ने समूहलाई पनि राजनीतिक अस्तित्वको अधिकार दिन सक्नु आन्तरिक लोकतन्त्र हो । त्यसैगरी, नेतृत्व परिवर्तन पुस्तान्तरण हो । तर नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण भूमिका दिनु वास्तविक पुस्तान्तरण हो । महाधिवेशनमा हजारौँ प्रतिनिधि जम्मा हुनु संगठन हो । तर फरक विचार सुन्न सक्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्र हो । यही फरक कांग्रेसले अब प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
खुलामञ्चबाट कांग्रेसले के सन्देश दिने ?
२०३६ सालको खुलामञ्चमा लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका कांग्रेसका नेताहरूले जनतालाई अधिकारको कुरा गरेका थिए । आज त्यही खुलामञ्चमा कांग्रेसले आफ्नो १५औँ महाधिवेशन गर्दै छ । स्थान उही छ । इतिहास उही छ । तर परिस्थिति फरक छ । त्यतिबेला प्रश्न थियो–जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने ? आज प्रश्न छ–पार्टीभित्रै असहमति, नेतृत्व परिवर्तन र वैधानिक प्रतिस्पर्धालाई कसरी संस्थागत गर्ने ?
कांग्रेसले आफ्नो इतिहासलाई केवल मञ्च सजाउने सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने कि त्यस इतिहासको राजनीतिक मूल्यलाई वर्तमान संगठनमा लागू गर्ने–यही महाधिवेशनको वास्तविक परीक्षा हो । देउवा पक्षको समानान्तर प्रक्रिया र संस्थापन पक्षको महाधिवेशन दुवैलाई एउटै प्रश्नले पछ्याइरहेको छ–कांग्रेसको लोकतन्त्र अन्ततः व्यक्ति, समूह र गुटभन्दा माथि उठ्न सक्छ कि सक्दैन ?
यदि सक्यो भने १५औँ महाधिवेशन केवल नयाँ सभापति र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिवेशन हुनेछैन । यो कांग्रेसको आठ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा अर्को संस्थागत मोड बन्न सक्छ । यदि सकेन भने खुलामञ्चमा इतिहास सम्झिएर मात्र इतिहास दोहोरिँदैन । कांग्रेसको इतिहासले लोकतन्त्रका लागि धेरैपटक सडक देखायो । अब आफ्नै पार्टीभित्रको लोकतन्त्रका लागि बाटो देखाउने पालो कांग्रेसकै हो ।
