काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित २०६ वटा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले कम क्षति भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थालेको हो । तर, आन्दोलनको नाममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासले कानुनी शासन र राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो । राज्यका गलत नीति र शासनशैलीविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, आन्दोलनमा सहभागी हुनु र आन्दोलनका क्रममा अपराध गर्नु फरक विषय हुन् । आन्दोलनमा उपस्थित भएकै आधारमा कसैलाई अभियुक्त बनाइएको छ भने त्यस्ता मुद्दाको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्ने वा हिंसात्मक अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण हुँदाहुँदै राजनीतिक दबाबका आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २४ भदौ २०८२ का घटनामा एक हजार १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् । आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब परेको थियो । त्यसपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले पाँच चरणमा मुद्दा वर्गीकरण गर्दै जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
पहिलो चरणमा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएका २०६ मुद्दामा २२० जना प्रतिवादी छन् । प्रहरी बिट र वडा कार्यालयजस्ता सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोडका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा यसमा समेटिएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार धेरै क्षति नभएका घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो भने करोडौँ रुपैयाँ क्षति हुने गरी आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्नेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नहुनेछन् ।
तर, क्षतिको रकम कम हुँदैमा अपराधको गम्भीरता स्वतः कम हुँदैन । सार्वजनिक कार्यालय कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन, नागरिकले तिरेको करबाट बनेको संरचना हो । त्यहाँ हुने क्षतिले सार्वजनिक सेवा र नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पार्छ । त्यसैले मुद्दा फिर्ताको निर्णय क्षतिको रकममा मात्र सीमित नभई कसुरको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रस्तावले मात्रै आपराधिक दायित्व समाप्त हुने मान्यता स्थापित गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, २३ भदौको दमनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धानसमेत अलपत्र रहेको बताइएको छ । राज्य पक्षबाट भएका भनिएका ज्यादतीको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै आन्दोलनकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्दा राज्यको जवाफदेहितामा असमानता रहेको प्रश्न उठ्छ ।
कानुन आन्दोलनकारी र राज्यका अधिकारी दुवैका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । एक पक्षका घटनामा अनुसन्धान सुस्त हुने र अर्को पक्षका मुद्दा राजनीतिक दबाबमा फिर्ता हुने अवस्था न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ । सरकारले निर्दोषलाई अभियोजनको बोझबाट मुक्त गर्नुपर्छ । तर, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दा फिर्ता गर्नु हुँदैन । प्रमाण नपुगेका वा गलत पहिचानका आधारमा चलाइएका मुद्दा कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याइनुपर्छ भने गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कानुनअनुसार जवाफदेही हुनुपर्छ । मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै कुन कसुरमा, कुन आधारमा र कसको सिफारिसमा निर्णय गरिएको हो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र परिवर्तनका माग सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, परिवर्तनको नाममा भएका अपराधलाई बेवास्ता गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको जिम्मेवारी आन्दोलनकारीलाई खुसी पार्नु वा आलोचकलाई दबाउनु होइन, सबै नागरिकलाई समान न्यायको प्रत्याभूति गराउनु हो ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय राजनीतिक दबाबका आधारमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पर्याप्त प्रमाण र कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । निर्दोषलाई न्याय दिनु र दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन् । सरकारले यी दुवै दायित्व पूरा गर्न सके मात्रै सुशासन र विधिको शासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न सक्छ ।
