काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ५ गतेयताका आफ्ना १५ प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएको मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गर्दै सरकारले खोज, उद्धारदेखि डिजिटल शासनसम्मका कामलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । तर, सरकारी कागजमा देखाइएका उपलब्धि र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामबीचको दूरी भने अझै प्रश्नकै विषय बनेको छ।
सरकारले बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । रसुवा बाढीको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले पीडीएनए भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ । तर विपद्मा परेका नागरिकका लागि मूल्यांकन सम्पन्न हुनु आफैंमा राहत वा पुनःस्थापना होइन ।
पीडित परिवारले सुरक्षित आवास, क्षतिपूर्ति, सडक, पुल, रोजगारी र नियमित जीवन कहिले पाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी उपलब्धिको सूचीमा स्पष्ट देखिँदैन । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको सफलता कति बैठक बसे, कति प्रतिवेदन तयार भए वा कति योजना बने भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन । प्रभावित नागरिकको जीवन कति सहज भयो भन्नेबाट मापन हुन्छ । यही ठाउँमा सरकारी उपलब्धिको सूची कमजोर देखिन्छ।
उपलब्धि धेरै, परिणाम कम
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको जनाएको छ । सुनिँदा यो महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारजस्तो लाग्छ । तर कार्यसम्पादन सम्झौताको संख्या होइन, त्यसबाट नागरिकले पाएको सेवा मुख्य प्रश्न हो ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले अझै लामो प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजात र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति भोग्नुपरेको छ कि छैन ? सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरल भयो कि भएन ? सेवा लिन लाग्ने समय घट्यो कि घटेन ? यस्ता सूचकमा प्रगति सार्वजनिक नगरी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई उपलब्धि मान्नु आफैंमा अपूरो मूल्यांकन हो ।
सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जनाएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कागजरहित र डिजिटल बनाउने घोषणा नयाँ होइन । विगतमा पनि डिजिटल नेपाल, विद्युतीय शासन, एकद्वार सेवा र कागजरहित प्रशासनका अनेक घोषणा भएका छन् । नागरिकले खोजेको कुरा घोषणा होइन, त्यसको कार्यान्वयन हो।
सरकारले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको र सरकारी निकायको डेटा म्यापिङ भइरहेको बताएको छ । तर डिजिटल शासनमा पनि ‘तयार हुँदैछ’, ‘अन्तिम चरणमा छ’ र ‘म्यापिङ भइरहेको छ’ भन्ने अवस्थालाई उपलब्धि मान्ने हो भने नागरिकले परिणाम कहिले पाउने ?
‘हेलो सरकार’मा गुनासा धेरै, समाधान कति ?
सरकारले यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ गुनासा प्राप्त भएको जनाएको छ । त्यसमध्ये ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको दाबी छ । यी तथ्यांकलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छुटेको छ-‘समाधान’ भन्नाले वास्तवमै नागरिकको समस्या समाधान भएको हो कि सम्बन्धित कार्यालयलाई जवाफ पठाइएको हो ?
गुनासोको संख्या आफैंमा राज्यप्रति नागरिकको असन्तुष्टिको संकेत हुन सक्छ । गुनासो सुन्ने प्रणाली हुनु सकारात्मक हो। तर गुनासो समाधानको गुणस्तर, समय, पुनःगुनासोको अवस्था र नागरिक सन्तुष्टिको तथ्यांक सार्वजनिक नगरी फछ्र्यौटको संख्या मात्र देखाउनु परिणाममुखी शासनको पर्याप्त प्रमाण हुँदैन ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श दिइएको पनि उपलब्धिमा राखेको छ । कालोसूचीमा राखिनु वा परामर्श दिनु नियमित नियामकीय कामको हिस्सा पनि हो। त्यसलाई असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता कति घट्यो, आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दर कति बढ्यो र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कति सुधारियो भन्ने देखाउनु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ ।
१६ अर्बको कोष : खर्च र परिणामको हिसाब खोइ ?
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भएको छ । यति ठूलो रकम जम्मा भएको तथ्यांक आफैंमा नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हो । तर रकम जम्मा भयो भन्ने सूचना मात्र पर्याप्त छैन ।
त्यो रकम कहाँ खर्च भयो ? कुन जिल्लामा कति पुग्यो ? कति परिवारले प्रत्यक्ष लाभ पाए ? राहत वितरणमा कति खर्च भयो ? पुनर्निर्माणमा कति गयो ? कति रकम अझै खर्च नभई बसेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
विपद्को समयमा राज्यसँग नागरिकले भाषण होइन, तत्काल राहत खोज्छन् । पुनःस्थापनाको चरणमा घर, सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था खोज्छन् । त्यसैले विपद् कोषमा जम्मा भएको रकमलाई उपलब्धि मान्ने हो भने त्यसको खर्च र परिणाम पनि त्यत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ ।
सरकारले चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्ने तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ । तर निर्णय र कार्यान्वयनबीचको अन्तर नेपाली शासन व्यवस्थाको पुरानो समस्या हो । बजारमा उपभोक्ताले मूल्य घटेको वा कालोबजारी नियन्त्रण भएको प्रत्यक्ष अनुभव नगरेसम्म सरकारी निर्णयको उपलब्धि कागजमै सीमित हुन्छ ।
बैठक, समीक्षा र प्रतिवेदनबाट सुशासन आउँदैन
सरकारको उपलब्धि सूचीमा निजी क्षेत्रसँगको छलफल, मन्त्रालयको समीक्षा, कार्यसम्पादन सम्झौता, नीति प्रयोगशाला, तथ्यांक विश्लेषण तालिम, अनुसन्धान र विभिन्न बैठकको विवरण उल्लेख छ । यी सबै राज्य सञ्चालनका आवश्यक प्रक्रिया हुन् । तर प्रक्रिया आफैं परिणाम होइन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको र भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको सरकारले जनाएको छ ।
नीति अध्ययन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माणमा कति प्रयोग भए ? त्यसका आधारमा कुन निर्णय परिवर्तन भयो ? नागरिकको जीवनमा त्यसको प्रभाव के पर्यो ? यसको उत्तर नआएसम्म अनुसन्धानको संख्या मात्र उपलब्धिको मापन बन्न सक्दैन ।
त्यस्तै, नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको विवरण पनि उपलब्धिमा राखिएको छ । विषय पठाउनु सुरुवात हो, उपलब्धिको अन्तिम परिणाम होइन । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढी र जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा राखेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विषय उठाउनु कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर त्यसलाई घरेलु शासनको उपलब्धिसँग जोड्दा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालभित्रै के परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
भोटेकोशीजस्ता विपद् दोहोरिन नदिन पूर्वसूचना प्रणाली कति बलियो बन्यो ? जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन के भयो ? नदी किनारका पूर्वाधारको सुरक्षा कसरी बढाइयो ? विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई कसरी समेटियो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नागरिकले खोजिरहेका छन्। सरकारको १५ बुँदे उपलब्धि सूचीमा धेरै कुरा छन्-बैठक छन्, निर्णय छन्, समीक्षा छन्, तालिम छन्, अनुसन्धान छन्, नियमावली छन् र प्रक्रियागत सुधारका दाबी छन् । तर नागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा मुख्य प्रश्न एउटै हो-यी सबैको परिणाम कहाँ छ ?
सरकारले आफूले गरेका कामको प्रचार गर्न पाउँछ । तर लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारी उपलब्धिको अन्तिम परीक्षक सरकार आफैं होइन, नागरिक हुन् । नागरिकले सेवा सहज भएको महसुस गरे, विपद्मा राहत पाए, बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको देखे, सरकारी कार्यालयमा काम छिटो भएको अनुभव गरे र विकास आयोजनाको परिणाम देखे भने मात्र उपलब्धिको दाबी बलियो हुन्छ ।
अन्यथा बैठकको संख्या, निर्णयको संख्या, प्रतिवेदनको संख्या र तालिमको संख्या बढ्दै जान सक्छ । सरकारी फाइलमा उपलब्धिको सूची पनि लामो हुँदै जान सक्छ । तर नागरिकको जीवनमा परिवर्तन नआए त्यो उपलब्धि प्रशासनिक कागजको उपलब्धि मात्रै बन्ने जोखिम हुन्छ । सरकारले अब उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्दा ‘के गर्यौँ’ मात्र होइन, ‘त्यसबाट नागरिकलाई के भयो’ भन्ने तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । कति रकम खर्च भयो, कति समय बचत भयो, कति नागरिकले सेवा पाए, कति समस्या समाधान भए र त्यसको प्रभाव के पर्यो-यस्ता मापनयोग्य तथ्यांकसहितको उपलब्धि विवरणले मात्र सरकारी दाबीलाई परिणामसँग जोड्न सक्छ ।
अन्त्यमा
सुशासनको परीक्षा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ब्रिफिङ हलमा होइन, सरकारी कार्यालयको लाइनमा उभिएको नागरिक, विपद्मा घर गुमाएको परिवार, बजारमा सामान किन्न गएको उपभोक्ता र सेवा लिन सरकारी प्रणालीमा प्रवेश गरेको आम नागरिकको अनुभवमा हुन्छ।
