काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । उद्योगमन्त्री दीपक साहले अघि बढाएको यो प्रस्तावमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । सेनाले पनि व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, सरकारको यो कदमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–नागरिकलाई ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले समाधानका नाममा सेनालाई व्यापारमा उतार्नु उचित हो ? ग्यास अभाव हुँदा सरकारको जिम्मेवारी आपूर्ति प्रणाली सुधार्नु हो । बजारको कमजोरी पहिचान गर्नु हो । भण्डारण क्षमता बढाउनु हो । नियमन प्रभावकारी बनाउनु हो । तर, यी काम गर्न नसकेपछि सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा प्रवेश गराउनु राज्यको संस्थागत कमजोरीको समाधान होइन । यो समस्याको जरो पहिल्याउन नसकेको स्वीकारोक्तिजस्तै हो
नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थापित संस्था हो । त्यसको मूल जिम्मेवारी सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटमा नागरिकको संरक्षण गर्नु हो । सेना व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, प्रत्येक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र असफल भयो भन्दै सेना प्रवेश गराउने सोचले राज्यका संस्थाहरूको प्राथमिकता नै बदल्न सक्छ ।
समस्या समाधान कि सरकारको असफलता ढाकछोप ?
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । देशभर पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहेको सेनालाई ग्यास उद्योगबाट अलग राख्नुपर्ने कारण नभएको मन्त्रालयको तर्क छ । यही तर्कभित्र सरकारको नीतिगत कमजोरी देखिन्छ ।
पेट्रोल पम्प चलाइरहेको आधारमा ग्यास उद्योग चलाउने जिम्मा दिनु आफैँमा पर्याप्त औचित्य होइन । पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री र ग्यासको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरण फरक प्रकृतिका काम हुन् । ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न प्राविधिक दक्षता, जोखिम व्यवस्थापन, ठूलो भण्डारण क्षमता र प्रभावकारी वितरण सञ्जाल आवश्यक पर्छ । सेनासँग पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अनुभव छ भन्दैमा यी सबै क्षेत्रमा उसले स्वतः दक्षता हासिल गरेको मान्न मिल्दैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट कठिन परिस्थितिमा पर्याप्त सहयोग नपाएको बुझाइका आधारमा यो प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ । तर, निजी क्षेत्रको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेको हो भने त्यसको नियमन गर्ने निकाय पनि सरकार नै हो । आपूर्ति रोक्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा उपभोक्तालाई अनुचित मूल्यको भार बोकाउने प्रवृत्ति छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ । आवश्यक परे वैकल्पिक आपूर्ति संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर, नियमन गर्नुपर्ने सरकार आफैँ नयाँ व्यावसायिक खेलाडी खोज्न हतारिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
अहिले देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनको संयुक्त भण्डारगृह क्षमता १० हजार एक सय टन रहेको विवरण छ । उद्योगहरूको संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउन दबाब बढिरहेका बेला नयाँ उद्योग थप्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले पहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता, उत्पादन, वितरण र बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ । उद्योग धेरै हुनु नै आपूर्ति सहजताको प्रमाण होइन । त्यसैगरी, नयाँ उद्योग थप्नु नै अभाव अन्त्यको ग्यारेन्टी पनि होइन ।
ग्यासमा सेनालाई प्रवेश दिँदा, निजी क्षेत्रलाई के सन्देश ?
सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदा देशका विभिन्न स्थानमा प्लान्ट राख्ने र ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भए उद्योग सञ्चालन हुन कम्तीमा छ महिना लाग्न सक्ने आयल निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसको अर्थ अहिलेको आपूर्ति समस्याको तत्काल समाधानका रूपमा यो योजना प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ, सरकारले सुरक्षा निकायलाई बजारमा प्रवेश गराउने नीति विस्तार गर्न सक्ने संकेत पनि दिएको छ । अहिले सेनालाई मात्र ग्यास उद्योग खोल्न दिने विषयमा छलफल भए पनि भविष्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गराउन सकिने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको तर्क यसका लागि अघि सारिएको छ ।
यस्तो सोचले राज्यको व्यावसायिक भूमिका कति विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछ । राज्यले रणनीतिक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वको व्यावसायिक संस्था, प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी सार्वजनिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई क्रमशः व्यापारिक गतिविधिमा विस्तार गर्दै लैजाने हो भने तिनको मूल जिम्मेवारी, स्रोतको उपयोग र जवाफदेहिताबारे स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ ।
सेनाको कल्याणकारी कोषबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, उक्त कोषको रकम कहाँबाट आउँछ, त्यसको प्रयोगका सीमा के हुन्, व्यावसायिक जोखिम कसले वहन गर्छ र सम्भावित घाटाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भएको छैन । कल्याणकारी कोषको उद्देश्य र त्यसबाट गरिने लगानीको औचित्य स्पष्ट नगरी उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पारदर्शिताको दृष्टिले उचित हुँदैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सार्वजनिक संस्थालाई अनुमति दिन्छ भने समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहजता पाउने तर निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रशासनिक अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था छ भने बजार प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रहँदैन । पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स बन्द भएका बेला पनि सुरक्षा निकायलाई नयाँ पम्प सञ्चालनको अनुमति सहजै दिइने गरेको विवरणले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाउँछ ।
आठ वर्षदेखि थन्किएको भण्डारण योजना किन अघि बढेन ?
सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सेनालाई उद्योग खोल्न दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, यससँगै जोडिएको अर्को तथ्य झन् महत्त्वपूर्ण छ । आयल निगमको सर्लाहीस्थित १५ बिघा जमिनमा ग्यास भण्डारण गृह बनाउने सरकारी योजना आठ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
सरकारी जग्गा उपलब्ध छ । भण्डारण पूर्वाधारको आवश्यकता पनि पहिचान भइसकेको छ । त्यहाँ भण्डारण गृह निर्माण भए भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनको मोतीहारी डिपोबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना रहेको बताइएको छ । तैपनि, आठ वर्षसम्म काम अघि नबढ्नु सरकारको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार हो ।
पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भण्डारण पूर्वाधारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको भन्दै ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो आवश्यकता वास्तविक हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले पहिले नै सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । अहिले सेनालाई उद्योग खोल्न दिने प्रस्तावसँगै भण्डारण गृहको योजना अघि बढाउने कुरा गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ । तर, घोषणा र प्रारम्भिक छलफललाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।
सरकारले सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषयमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । यसको अर्थ प्रस्ताव अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले स्पष्ट अध्ययन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ग्यासको माग कति छ ? मौजुदा उद्योगले कति आपूर्ति गर्न सक्छन् ? अभाव उत्पादनमा हो कि भण्डारण, ढुवानी वा वितरणमा ? निजी क्षेत्रले कठिन समयमा सहयोग नगरेको भए त्यसको प्रमाण के हो ? नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताले कति लाभ पाउँछन् ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सेनालाई उद्योग खोल्न दिनु नीतिभन्दा बढी आवेगमा आधारित निर्णय बन्न सक्छ ।
सरकारले ग्यास आपूर्तिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । तर, समाधानको नाममा सेनालाई व्यापारमा उतार्नुअघि राज्यले आफ्नै कमजोरीको हिसाब दिनुपर्छ । आठ वर्षदेखि अलपत्र भण्डारण योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले नयाँ उद्योगको अनुमति दिएर मात्र आपूर्ति प्रणाली सुधार्न सक्दैन । ग्यासको अभाव समाधान गर्न सरकारलाई बलियो आपूर्ति संयन्त्र चाहिन्छ, सेनालाई व्यापारी बनाउने हतार होइन ।
