–शारदा खड्का
काठमाडौं। एसिड आक्रमणमा घटना बढ्दै जान थालेपछि, सरकारले, आक्रमणकारीमाथि कडा सजायको प्रावधान राखेर, गत असोजमा, कानुन ल्याएको छ। कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल सजाय र १० लाख जरिवाना हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार केही आक्रमणकारी अहिले सजाय भुक्तान गर्दैछन्। तर, कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरेपनि, नेपाली समाजमा बेलाबखत तेजाव आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्।
विसं. २०७१ सालपछिको तथ्यांक केलाउँदा, एसिड आक्रमणको बढी शिकार महिला भएका छन्। पीडक, पुरूष बढी छन्। २०७१ सालदेखि हालसम्मको अवधीमा १९ महिला र ४ पुरुषमाथि तेजाव आक्रमण भएको छ। हालसम्म दुई जना महिलाको एसिड आक्रमणबाट ज्यान गएको छ। ज्यान जाने गरी एसिड आक्रमण गरेको घटनामा संलग्न दुई जनाले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। १३ जनाले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेप्दा चार जनाले एसिड आक्रमणसँगै अंगभंग गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्दै आएका छन्।
हालसम्म, घटनामा संलग्न २७ पुरुष र २ महिला पक्राउ परेका छन्। यो अवधिमा एसिड हान्ने मध्ये २ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, १३ जनामाथि ज्यान मार्ने उद्योग, एक जनालाई केही सार्वजनिक अपराध र ४ जनामाथि कुटपिट र अंगभंगमा कारबाही भएको तथ्यांक छ। तर आपराधिक मनोवृत्ति भने रोकिएको छैन। घटनाहरु खोतल्दै जाँदा समाजमा लैंगिक असमानता र विभेद गहिरिएर रहेको छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष गरी, दाइजो, पारिवारिक कारण, प्रेम सम्बन्धमा आउने विचलन, बदलाको मनसाय, लगायतलाई तेजाव आक्रमणको कारण मानिएको छ।
गएको असोजमा फौजदारी कसूरसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले, जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कसैलाई एसिड छ्यापेर अंगभंग भएमा, दुवै आँखा जलेमा, सुन्ने शक्ति नष्ट भएमा, नाक काम नलाग्ने भएमा, अनुहार कुरूप भएमा, पीडकलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, एउटा आँखा, एउटा कान जलेर काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रूपमा अनुहार कुरूप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलेर काम नलाग्ने भएमा, दुवै हात वा दुवै खुट्टा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भागमा क्षति भएमा वा मेरूदण्ड काम नलाग्ने भए १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ तदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। एसिड आक्रमणका कारण कसैको शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृतिबमोजिम ५ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र १ लाख देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।
आक्रमण गर्दा एसिड शरीरमा नपरे वा उम्किएमा पनि त्यस्तो काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हेरी १० वर्षसम्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अङ्गभङ्गको गम्भिरता तथा जरिवाना रकमसमेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा, मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेछ। एसिडको खुला विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, पीडितलाई निशुल्क शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउने कानुनमै व्यवस्था पनि गरिएको छ। कानुनले पीडितहरूको निःशुल्क उपचार पनि सुनिश्चित गरेको छ।
सरकारले कीर्तिपुर सहित देशभरका १६ वटा अस्पतालमा पनि एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने जनाएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानसिक अस्पताल लगनखेल, कोशी अस्पताल र नारायणी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने भएको छ।
त्यस्तै डडेल्धुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल सप्तरी, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा पनि एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको निःशुल्क उपचार हुने भएको छ। एसिड आक्रमणका घटनाबाट पीडितले जीवनभर पीडा मात्र होइन, समाजबाटै तिरस्कृत र अपहेलित हुनुपर्छ। एसिड आक्रमणका कारण पिडितले शारीरिक, आर्थिक र मानसिक असर जीवनभरि भोगिरहनुपर्छ।
एसिड आक्रमणका घटनामा परेका महिलाहरू कुरूप, आँखा नदेख्ने र अपांगता भएका छन्। युवतीहरू एकपछि अर्को हिंसामा पर्दै जानुले नेपाली समाजमा, महिलाप्रति हुने हिंसा जिउँदै छ भन्ने प्रष्टै छ। केहीले पीडा सहन नसकेर आत्महत्यासम्म गरेका छन्। एसिड पनि महिला हिंसाका लागि हतियार बनेको देखिन्छ।
यसलाई जरैदेखि हटाउन जरुरी छ। मुख्य कुरा, आपराधिक मानसिकतामा नै कमी ल्याउनु आवश्यक छ। एसिड आक्रमण, सभ्य समाज र राज्यकै शिर निहु¥याउने घटना हो। यस्ता घटनाका विरुद्धमा सबैतिरबाट सशक्त आवाज उठाउनु जरुरी छ।
