काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) सञ्चालनको विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक रुपमा परीक्षा गर्ने सम्भावना न्यून रहेकाले एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाका विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएको हो ।
सङ्गठनका अध्यक्ष ऐन महरसहितको टोलीले कोभिड-१९ को विषम अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गर्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने र नयाँ-नयाँ योजना आउन सक्ने बताउँदै उनले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
परम्परागत शिक्षा अहिलेको आवश्यकता नभएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रयोगात्मक र प्रविधिययुक्त शिक्षाको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयका रोकिएका परीक्षा सुचारु गर्नुपर्ने र अनलाइनमा कक्षा लिएबापतको शुल्क घटाउनु पर्नेमा जोड दिदै उनले भने, “सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ।”
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको ढाँचाका विषयमा मन्त्रालयले दुई–तिन दिनभित्र निर्णय गर्ने बताए।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष महरले मन्त्रालयले एसइई, कक्षा १२ र विगत ३ वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गराउनुपर्ने बताउँदै उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच बाहिर रहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्नुपर्ने औँल्याए ।
शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक क्रियाकलापसँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्नुपर्ने, सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भइ पठनपाठन हुने अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउन प्राथमिकता सूचि राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८ २२:५०
