२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन छिटफुट घटना बाहेक शान्त र भयरहित ढंगबाट सम्पन्न भएको छ । एतिबेला बिभिन्न जिल्लाका मतपरिणामको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भईरहेका छ भने उपल्लो स्तरमा सरकार निर्माण को खेलचक्र पनि प्रारम्भ भएको छ । अब संसदीय अंकगणितको खेल प्रारम्भ हुन्छ ।
निर्वाचन पश्चात दलवा उमेदवारले प्राप्त गरेका मतको आधारमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा संसदमा अत्याधिक मत प्राप्त दलले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । सरकार निर्माणकाका लागि चाहिने १३८ को सिट संख्या प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण नभएमा दोस्रो ठूलो दलले सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछ । अर्थात १३८ सिटको दल नै सरकारको सामान्य बहुमतको प्रारुपता हो ।
पछिल्ला मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदको ठूलो दल बन्ने संकेत देखिएको छ भने एमाले, माओेबादी, रासोपा, राप्रपा क्रमागत ढंगले दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ दल हुने छन् । यो स्थितिमा दुई तीन प्रकारका सत्ता समिकरणलाई सरकार निर्माणको प्रक्रिया ठानिएपनि गठबन्धन कै नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना बलियो देखिन्छ।
संसदीय लोकतन्त्र र संसदीय ब्यबस्थामा संक्रमणकालीन स्थिति बाहेक बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकताको भूमिका देखिन्छ । त्यस कारणले पनि एमाले प्रतिपक्ष बस्ने हो कि भन्ने आँकलन हुन थालेको छ । तथापी राजनीति संभावनाको खेल हो यसै सहजै अनुमान गर्नु किमार्थ सहि नहुन सक्दछ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच झिनो मतान्तर मात्र रहेको हुँदा सरकार निर्माणमा तेस्रो दल माओबादी निर्णायक देखिने संभावना छ भने चौथो र पाँचौ दल पनि सत्ता समिकरणका लागि महत्वपूर्ण देखिएका छन । प्रतिनीधि शभामा एक प्रकारको अस्थिर अस्थाई सरकार निर्माण हुने संकेत देखिदैछ भने प्रदेश शभामा समेत अस्थिर तथा अस्थाई सरकार निर्माण हुनेछ ।
यसले जनताका भावना कति संबोधन गर्न सक्ला यो चाही महत्वपूर्ण विषयहो । २०७४ सालको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले समेत स्थिरता निर्माण गर्न नसकेको उदाहरण छ । यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय गौण विषय रहन्छ जस्तो लाग्छ ।
संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक ब्यबस्थामा बहुदलीयता प्रखर रुपमा मुर्जित हुनु अस्वभाविक बिलकुलै होइन तर निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनपेक्षित रुपमामत प्राप्त गरे यसले सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ रसायन श्रृजना गर्र्ने संभावना चाहीँ प्रष्ट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा लगायत अन्य स्वतन्त्र पार्टीको पनि सरकार निर्माण प्रक्रियामा १३८ को अंकगणित पूरा गर्न उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।
राजनीतिक माथिल्लो बृतमा सरकार निर्माणको कसरत एकातिर देखिदैैछ भने अर्को बृतमा प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने विषय जब्बर रुपमा अगाडि आएको छ । नेपाली कांग्रेस तर्फका केही प्रतिष्ठित नेता दौडधुपमा लागि परेका छन् भने दोस्रो ठूलो दल मान्न सक्ने एमाले पनि उत्तिकै कसरतमा देखिन्छ । भागबण्डा र अंशबण्डाका खेल पनि हुनेछन्। राष्ट्रपति, प्रभानमन्त्री, शभामुख, अर्थ र गृहमा समेत केमिस्ट्री मिलाउनु पर्नेछ । यो अबस्थामा अब कस्तो सरकार बन्ला भन्ने सबैको चिन्ताको विषयबस्तु बनेको छ ।
रमाइलो कुरा त अब बन्ने सरकार अथवा प्रतिपक्षमा रहनेबिच बैचारिक मतभिन्नताको फराकिलो आधार छ । गणतन्त्र नचाहने पनि त्यहीँ छन् गणतन्त्र चाहने पनि त्यहीँ छन्, संघीयता पाल्नु पर्छ अथवा संघीयता फाल्नु पर्छ यी शक्ति पनि त्यहीँ छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भन्ने पनि संसदमा हुनेछन् त अर्कोतर्फ संबैधानिक राजशंस्था भन्ने पनि त्यहीँ छन् ।
शैद्धान्तिक सुत्रधारमा भन्ने हो भने अग्रगमन, पश्च्यगमन र परिवर्तनधारी शक्ति संसदमा नेपाली जनताले देख्न पाउँने छन् । मत परिणाम कै आधारमा संसदमा टाउको मात्र देखाउन लायक मधेशवादी दल, उनीहरुका एजेण्डा कहाँसम्म पुग्ने हुन् । चुनाव बहिस्कार गर्छु भन्ने नेत्रविक्रम चन्द लालक्रान्तिकारीहरु अब के गर्ने हुन् ।
चुनाबी प्रतिस्पर्धामा पराजय भोग्नेको आफ्नै कथा छ बिजय हुनेका उदेश्य के हुन् हेर्न बाँकी छ यसैबिच ईन्द्रेणी आकारको सरकार बन्दैछ । चुनावमा अन्तरपार्टी संघर्ष भन्दा आन्तरिक पार्टी संघर्षको भष्मासुर चिन्तन बिकसित भएको छ । यसले दलियता र संगठनबादका अनुशासन चक्रलाई कहाँ पुर्याउने हो यसै आँकलन गर्ने स्थिति छैन ।
जे होस् अधिकांस जनताले राजनीतिक स्थायीत्व र परिवर्तन त चाहिरहेका छन् तर संसदीय अंकगणित र नेपालको राजनीतिक चरित्र ध्वंसात्मक देखिदैछ । यसले अहिले तत्कालिन देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती, आर्थिक चुनौती र बैश्विक चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नुको साटो मलजल गर्न मदत पुर्याउने छ । भनिन्छ राजनीतिमा पर्दा पछाडिको खेल खतरायुक्त हुन्छ ।
संसद्मा बिचाराधीन रहेका मुद्धा, ऐन कानुन पमिार्जनका दस्तावेज, संबिधान संसोधनका नव प्रस्तावहरु एउटा गतिलो सरकार नभएसम्म किनाराकृत हुने छैनन् तसर्थ बलियो सरकार बन्ने स्थिति नदेखिएकोले सर्वसहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन भएमात्र यो संभव छ ।
आर्थिक जटिलता, बितृष्णामुखी राजनीति, युवाहरुको महत्वकांक्षा लगायत विषयमा राजनीतिक शक्ति सचेत र सजगभएर सबैलाई समावेसी ढंगले समेटी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सके जनताका बितृष्णा ह्रास हुने छन्। १३८ पुर्याउनैका लागि मरिहत्ते गरि हाल्नु अर्को दुर्घटनाको कारक बन्न सक्दछ । अहिलेका तत्कालिन समस्या समाधान गर्न देशलाई प्रतिपक्षको आवस्यकता होइन एकताको आवस्यकता हो तसर्थ देशलाई सहि गतिमा लैजान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै उपयुक्त हुन्छ ।
उत्तराद्र्धमा को सानो, को ठूलो दल ? यो वाइयात् प्रश्नबाट बाहिर निस्कौं, हाम्रो आवश्यकता के हो ? यस प्रति चिन्तन मनन गरौं । खाली प्रक्रियागत अंकगणित वा सरकार निर्माण प्रक्रियाको ढोंग पिट्नु किमार्थ स्थिरताको मार्ग हुन सक्दैन ।
सरकार त १३८ कै बन्ला तर निर्दोष जनताका आशा भरोसा अथवा देशको मर्माहित अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन यो अमुक विषयवस्तु हो । नेतृत्व सच्चिने उत्तम समय यही हो, समय र अवस्थाको महत्व, परिपालना गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं । वशुधैवंम कुटुम्बकम् यो बैदिक मन्त्र नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।
- नामी साप्ताहिक
