नेपालमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । स्थानिय सरकारदेखि केन्द्रिय सरकारसम्म भ्रष्टाचारको जालो फिँजिदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि नेतागणसम्म भ्रष्टाचार कसरी मौलाईरहेका छन्भन्ने कुरामा नागरिक जनचासो अभावै देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत हुङ्कार मच्चाईरहेका नागरिकहरु नीतिगततह र प्रशासनिकतहमा खासै हेक्का राख्दैनन्। बिरोधकालागि बिरोध मात्र जनआदत बनेको छ ।
प्रश्नगर्ने, खोजविनगर्ने,नीतिगततह तथा बिभिन्न राज्यका संयन्त्रमार्फत हुने कार्यसम्पादनतहमा सहभागी हुन नखोज्ने तर सञ्जालमा उत्तेजित हुने नागरिक क्रियाकलाप बढ्दो क्रममा छ । यो खालको नागरिक चेतनाले सुशासनमुखी राज्यनिर्माणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न सकदैन ।
भ्रष्टाचारमा नतमस्तक भएकावर्ग भन्ने नागरिक मौनतालाई वेवास्तागर्दै राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार कसरी प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिमा मौलाउँछ भन्ने कुरा सराहाचायसको पुस्तक“थिप्स अफ स्टेट” मा वर्णन गरिएको छ।
उक्त पुस्तकमा राज्यभित्रहुने नीतिगत भ्रष्टाचार र व्यवहारिक हिसावमाहुने भ्रष्टाचारलाई कारक तत्वको रुपमा ब्याख्यागरिएको छ । हुन त हाम्रो समाज पठनपाठन तथा अध्ययनमा निकै पछाडि छ ।
तैपनि अध्ययन,खोज अनुसन्धानगर्ने समाजको गौरव र पौरखमा गर्भित हुने बिज्ञ, बौद्धिक जमात भ्रष्टाचारको सवालमा खासै खुलेको पाइदैन सायद त्यसैको उपज भ्रष्टाचारीले दारीमा ताउलाइरहन्छन् ।
प्रत्येक वर्ष ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनल संस्थाले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङकले बिश्लेषण पैदा गर्नुपर्नेमा चियागफ मै मात्र सिमित भएको महसुस हुन्छ। नेपालको विकास र प्रगतिको मुलवाधक नै भ्रष्टाचार होे ।
धनी र गरिब बिचको गहिरो खाडल पनि यसैले उत्पन्न गरेको छ। समानताका आधारमा प्राकृतिकश्रोत साधन बाँडफाँड नहुनु अथवा अधिकारको प्रत्यायोजन नहुनु पनि कहिँ न कहिँ नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार विकासको बाधक छ भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्दछ ।
संसद, सभा, सम्मेलन लगायतकाऔपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार बिरुद्धका चर्का नाराबाजी गरेपनि बेलाबखत भ्रष्टाचार अपराधमा जोडिएका घटनाक्रमले समाजप्रतिको नेतृत्वको जिम्वेवारीता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग सावितभएको छ ।
निगरानी अनुगमन गर्ने सरोकारवाला निकाय नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यो हामी सबैले बुझनु पर्नेकुरा हो । यस्ता प्रवृतिको बिरुद्ध सबैले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
राजनीति, सामाजिकक्षेत्र, प्रशासन, कानुनीनिकाय, संबैधानिकनियोगहरु यत्रतत्र सर्बत्र भ्रष्टाचार मौलाईरहेको छ । राज्यमौन छ मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छ। रोकथामका लागि प्रयास गरेको पाइदैन। ऐन कानुनमार्फत बैधानिकमार्ग तय गरी भ्रष्टाचार विकास भईरहेको छ।
कानुन संशोधनगर्न कोहीतयार छैनन् बरु एउटा भाष्य प्रयोग गरिन्छ “जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ” । केहीदिन अघि इनफ ईज इनफ संस्थाले भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा काठमाडौंमा आवाज उठायो यो सराहनिय छ ।
हुन त भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा राप्रपाअध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगतपिउनु सरह हो सम्म भन्नभ्याएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका सांसद पनि भ्रष्टाचार बिरुद्ध खुलेरै वकालत गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारलाई निमुर्लिकरण गर्न नसके पनि शुन्यबिन्दुमा पुर्याउने लक्ष्यचाही सरकारले राख्नु पर्दछ । हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल प्रचण्डले २०४८ पछि सत्तामा रहेका व्यक्तिको सम्पति छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवस्यक छ ।
स्थानियपालिकादेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार निवारण संयन्त्रनिर्माण गर्नुपर्दछ । पालिका स्तरिय न्यायिक समिति रहन सक्छ भने भ्रष्टाचार निवारण संयन्त्रकिनहुन सकदैन हामीले दबाबश्रृजना गर्नु पर्दछ ।
अब सानालाई ऐन ठूलालाई चैन होइन सबैलाई एकनास समानताको कानुन आवस्यक छ । भ्रष्टाचारलाई कानुनतह जगन्य अपराधको रुपमा परिभाषा गर्नुपर्दछ। दोभासे कानुनप्रयोग गरेर धरौटी वा कैद मात्र होइन दुबै सजायअनिवार्य लागु गर्नुपर्दछ।
भौतिक,मानवियवा संरचनात्मक विकासका लागि सुशासन महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । सुशासनको प्रत्याभुती तब मात्र संभव छ जब भ्रष्टाचार रहितस्वच्छ समाजनिर्माण हुन्छ । नेतृत्व, कर्मचारी सेवामातलिनभई भ्रष्टाचार रहित राष्ट्रको निर्माणमा जिम्वेवारपूर्वक सरिक हुनुपर्दछ ।
पारदर्शीता र जबाफदेहीता सार्वजनिकप्रशासनको अनुशासनहो यसलाई परिपालनागर्नु सबैको दायित्व हो । नाताबाद र कृपावादका कारण योग्य जनशक्तिले अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यो नातावाद र कृपावादपनि साइलेन्स भ्रष्टाचार भएको हुँदा यसलाई समुचितन्याय ढंगले कानुनी व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ। एकपटक अनुचित र अनुदार लोभ महत्वकांक्षा त्याग गरी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणमा हामी सबै लाग्नुको विकल्प छैन।
मालपोत,नापी, यातायातलगायतका कार्यालयमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार भइरहेको खबर सार्वजनिक हुन्छ। तैपनि सरोकारवालानिकाय मौन देखिन्छन्।
पत्रकार र सुचनाजगतका व्यक्तिहरु पनि भ्रष्टाचार हुने अखडाहरुमा पुगेको देखिदैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई बैधानिक सञ्जालको रुपमा विकसित गरिएको छ र मिलजिुलीखाने प्रपञ्चबनाइएको छ।
तसर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मालपोत,नापीलगायतका कार्यालय स्थानिय सरकारको मातहतमा ल्याउँदा उचित हुन्छ।
त्यसैले हामी सबै एकजुट भई भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा जुटाै र यस वर्षलाई भ्रष्टाचार मुक्तदिवसको रुपमा मनाउँने हिम्मत गरौ राष्ट्रको जय हुनेछ ।
- नामी साप्ताहिकबाट
-शुद्धोधन-४ रुपन्देही, फोन नं. ९७४९३८२६८८
