काठमाडाै । श्रीमानको अपहेलनका कारण मानसिक रूपमा विक्षिप्त भई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएकी गौरीगङ्गा नगरपालिका-४ की २८ वर्षीया सरस्वती शाही अहिले क्रमशः परिवारसँग घुलमिल थालेको छ ।
पहिला उनलाई आफूले के लगाएको, के खाएको वा के गरिरहेको भन्ने समेत थाहा नहुने हुन्थ्यो। बसेकै ठाउँमा दिसा पिसाब गर्ने सरस्वती अहिले घरको काममा आमालाई सघाउन सक्ने भएको छ ।
आफ्ना २ सन्तानलाई समेत नचिन्ने अवस्थामा रहेकी सरस्वती अहिले छोराछोरीसँग खेल्ने र बोल्ने गर्ने गरेको सरस्वतीकी आमा नर्मा सिंहले बताए। श्रीमानले कुटपिट गरी घरबाट निकालेका कारण आफ्नी छोरीमा मानसिक समस्या देखिएको सिंहको भनाइ छ।
स्थानीय न्यायिक समितिका प्रमुख एवं नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीको न्याय दिन सक्ने फरक क्षमताका कारण आफ्नी छोरीले नयाँ जीवन पाएको सिंहले बताए ।
थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा संविधानले नै दिएको न्याय सम्पादनको नियमित काम तथा पालिकाबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमनका काममा उपप्रमुखहरूले पर्याप्त ध्यान दिन नसकिरहेका समयमा उपप्रमुख चौधरीको नेतृत्वमा पालिकाका विभिन्न वडामा घरपरिवारबाट हिंसामा परेका महिलाको उद्धार, आर्थिक सहयोग तथा जिविकोपार्जनका लागि दिइएको योजनाले अहिले उनीहरूले नौलो जीवन पाउन थालेका छन् ।
श्रीमान बितेपिछ घरपरिवारको अपहेलना सहेकी गौरीगङ्गा नगरपालिका-१ गप्काकी ३१ वर्षीया गीता बूढाको नागरिकता श्रीमानकै नामबाट दिलाउन उपप्रमुख चौधरीले बनाउन पहल गरे । ‘‘अंश दिनुपर्ला भनेर परिवारले नागरिकता नबनाइदिएका थिए तर उपपमुख चौधरीले पहल गरेपछि मेरो नागरिकता बन्यो ।’’
चरम आर्थिक अभावका कारण ४ वर्षीया छोरीको पालनपोषण तथा जिविकोपार्जनका लागी समस्या भएको गुनासो बुढाले गरेपछि उपप्रमुख चौधरीले नगरपालिकाबाट १० हजार आर्थिक सहयोग गराए ।
उक्त रकमबाट एउटा पाठो र कुखुरा किनेर पाल्न थाल्नुभएकी बूढासँग अहिले तीन कुखुरा, एक बाख्रा र एक बोका छन्। बोका र कुखुुरा बेचेर आएको पैसाले यही व्यावसायमा लगाउने उनको चाहना छ । सबैतिरबाट अपहेलनाको पात्र बनेकी बूढाले अहिले आफ्ना लागि उपप्रमुख चौधरी देउता बनेर आएको बताए ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म आउने घर झगडा, सीमा विवाद तथा अन्य मुद्धाहरु न्यायपालिकामा छलफल गरी पक्ष–विपक्ष दुवैलाई जितको अवस्था महसुस गराउन उपप्रमुख चौधरीले हाँसी खुशी पठाउने गर्छन् । हिंसासम्बन्धी मुद्दा नगरपालिकामा समाधान भएपछि आफ्नो घरमा फर्किएकी श्याममती चौधरी घरमा उपप्रमुख आएर सम्झाएपछि श्रीमान् र सासु ससुराबाट हिंसा भोग्नु नपरेको बताए।
उपप्रमुख चौधरीको नेतृत्वमा महिला अधिकार तथा जीवनरक्षका सवालमा भएका कामका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। उपप्रमुख चौधरीले न्यायपालिकामा आउने हिंसाका घटनाको समाधान भइनसक्दा सम्मका लागि महिलालाई सुरक्षित तरिकाले राख्न ‘सेफ हाउस’ समेत बनाएको छ। अहिले पनि उक्त हाउसमा घरपरिवार र श्रीमानबाट पीडित भएर आएका ५ जनाले आश्रय लिइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि गाँउ-गाँउमा गई बनाइएका छाउगोठ भत्काउन छाउ गोठमा बस्ने उनीहरू स्वंयमलाई मनाई भत्काउने अभियान समेत सञ्चालन गरेकी चौधरी महिलाको हक अधिकार तथा उनीहरुलाइ न्याय दिलाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँछन् ।
‘‘समाजमा केही पुरातन सोचहरू छन्, जसका कारण महिला दिदीबहिनीले अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुभएको छ । म सकेसम्म त्यस्ता किसिमका समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्न उहाँहरुको घरमै गएर सम्झाउने–बुझाउने कामलाई निरन्तरता दिन्छु।’’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हालसम्म एक सय ७८ उजुरी परेकामा एक सय ५५ को फछ्र्यौट भएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ १८:३८
