काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले आज सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “समान आधार र कारणबाट यसमा समेत नेपाल सरकारको आव २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको नं १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु।”
आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको छ।उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सो विषयमा अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र उनका तर्फबाट अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा विकास भट्टराईले बहस गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा र ढुङ्गा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो।अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनाश हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ४, २०७८ १९:५४
