काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल ५र५ करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कम्बल, पाल, खाद्यान्न पठाउने काम भइसकेको र अपुग भएको अवस्थामा तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएको हो।
“जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति खटिइएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडितको खोजी, उद्धार र राहतका काम अगाडि बढाइरहेका छौँ”, उनले भने। भूकम्पका कारण अवरुद्ध सडकलाई केही घन्टाभित्रै खुलाउने गरी सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
भूकम्पमा परी घाइते भएकाको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसेकेको, स्वास्थ्य सामग्रीका साथै औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको उनको भनाइ छ। “थप सामग्री आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तत्कालै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने।
मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि विशेष टोली खटिइएको जानकारी दिँदै उनले सो टोलीले मुचुल्कासहित आवश्यक सदगत्को व्यवस्था गर्ने बताउँदै उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय खटिइएको, थप सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइने उनले जानकारी दिए।
एक सय ३६ को मृत्यु, एक सय ६१ घाइते
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म १ सय ३६ जनाको मृत्यु तथा १ सय ६१ जना घाइते भएको जानकारी दिए। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो सङ्ख्याका घाइते रहेको उनको भनाइ छ। दैलेख, रोल्पा र जुम्लामा ७ जना घाइते भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले घाइतेको शीघ्र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् घटनालाई चासोका साथ लिएर प्रभावित क्षेत्रमा खट्नुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा घाइतेको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ”, उनले भने।
सामान्य घाइतेको स्थानीय अस्पताल तथा गम्भीर घाइतेको सुर्खेत र नेपालगञ्जस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए। ट्रमा सेन्टर र अन्य ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।
सुर्खेतलाई मुल ‘बेस’ बनाएर भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी नेपालगञ्जलाई सहायक बेस बनाएर आवश्यक जनशक्ति र सरसामग्रीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
