काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यसमितिका अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक, सांगठनिक प्रतिबेदन सहित १८ बुंदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा संस्थाका कोषाध्यक्ष बलराम चौधरी र महासचिब प्रेमवहादुर श्रेष्ठले पेश गरेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिबेदन माथि व्यापक छलफल गरी सुझाव सहित पारित गरेको थियो।
साथै संस्थाको २०८० फागुनभित्र प्रदेश परिषद सम्पन्न गरिसक्ने र चैत्रको दोश्रो हप्ताभित्र काठमाडौमा केन्द्रीय (राष्ट्रिय) परिषद सम्पन्न गरिसक्ने पनि निर्णय गरेको छ।
बैठकमा अडानले बिगतदेखि उठाउदै आएका बिषयहरुमा सम्बन्धित निकायहरुबाट उचित सम्बोधन नभएकाले नयाँढंगले अघि बढ्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको थियो।
त्यस्तैगरी देशभरबाट प्रतिनिधित्व गरेका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रका पेशागत मुद्घा एबं गतिबिधिका सन्दर्भमा प्रकाश पारेका थिए।
यस अघि अडानलाई अझ शसक्त क्रियाशिल, पेशागत नमूना संगठन बनाउन केन्द्रबाट सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्य विभाजन गरि जिम्मेवारी समेत तोकेको थियो।
सो बाट संगठनलाई फाइदा पुगेको बताउँदै सदस्यहरुलाई पेशागत ज्ञान, संगठनात्मक व्यवहारमा ध्यानदिई अझ सक्रिय हुने व्यवस्थीत कार्य योजना बनाई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाकासँग सम्झौता भई कार्यान्वयन नभएका मुद्घाहरु चाँडो सम्बोधन गर्न, हालै पश्चिम नेपालमा गएको भुकम्पबाट पिडितहरुलाई समयमै राहत नपुगेकोमा सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण, इजरायल तथा गाजा क्षेत्रको आत्मघाती युद्घ रोकिनु पर्ने, सूचीकृतका सम्बन्धमा उठेका समस्याहरुको दीर्घकालीन हल गर्नु पर्ने, बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई समाधानका उपायहरु खोज्नु पर्ने, बढ्दो मूल्य बृद्वि नियन्त्रण गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन, सिटिइभिटि र अडान को सम्झौता बमोजिमको तालिम सञ्चालनको काम चाँडै शुरुहुने अवस्थामा रहेको बताउदै सबै जिल्ला तथा प्रदेश समितिहरुलाई जानकारी गराउने, घ बर्गको लेखापरीक्षण गर्ने सीमा आइक्यानबाट पारीत भए पनि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएकोमा चाडो भन्दा चाँडो सो स्वीकृत गराउँन पहल गर्न सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकार लगायत सबैमा ध्यानाकर्षण गरेको छ।
बैठकले निम्नानुसारका १८ बुंदे बिशेष प्रस्ताब पारीत गर्दै लेखापरीक्षकहरुका जल्दाबल्दा बिषयमा ध्यान दिई समस्या समाधानका लागि राज्य र सम्बन्धित सबैमा आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ९, २०८० १२:५८
