काठमाडौं । नयाँ जनादेशसँगै उदाएको ‘बालेन–रवि सहकार्य’ अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ । सतहमा हेर्दा सम्बन्ध सुमधुर, समन्वयात्मक र भरोसायुक्त देखिन्छ । व्यक्तिगत तहमा विकसित भएको विश्वास, अभियानकालीन सहकार्य र आपसी सम्मानले यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको आभास पनि हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा, यही सम्बन्धभित्र शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीका गम्भीर संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ भने, व्यक्तिगत सम्बन्ध र मनोवैज्ञानिक निकटताले सरकार चलाउने प्रारम्भिक आधार बनाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि संस्थागत प्रक्रिया, स्पष्ट अधिकार विभाजन र उत्तरदायित्वको संरचना अपरिहार्य हुन्छ । बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध पनि सुरुवातमा आपसी विश्वास र सहकार्यमा आधारित देखिए पनि अहिले त्यो ‘व्यक्तिनिर्भर शासन’ तर्फ उन्मुख भएको संकेत मिल्न थालेको छ । यसले नेपाली लोकतन्त्रले विगतमा भोगेका समस्याहरू पुनः दोहोरिने खतरा पनि देखाउँछ ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न उठ्ने ठाउँ हो–निर्णय प्रक्रियामा । औपचारिक रूपमा ‘सरकार बालेनले चलाउने, पार्टी रविले चलाउने, संसद् अर्का नेतृत्वले सम्हाल्ने’ भन्ने समझदारी थियो भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो मोडेल सुन्दा सन्तुलित र व्यवस्थित लाग्न सक्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा मन्त्री नियुक्ति, उपसभामुख चयनदेखि लिएर मन्त्रालयहरूको दैनिक कामकाजसम्म प्रधानमन्त्री सचिवालयको अत्यधिक हस्तक्षेप भएको प्रष्ट छ । यसले मन्त्रिपरिषद् प्रणालीको मूल मर्म–सामूहिक निर्णय, सहमति र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको छ ।
विशेषगरी केही मन्त्रीहरूले अनुभव गरेको ‘अनिर्वाचित टिमको नियन्त्रण’ को गुनासो गम्भीर संकेत हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूनै निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा हुनुपर्छ । तर यदि सल्लाहकार, सचिवालय वा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूले निर्णयलाई निर्देशित गर्न थाले भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था हो । यसले मन्त्रीहरूको मनोबल घटाउने मात्र होइन, सरकारभित्र द्वन्द्व र अविश्वासको बीउ पनि रोप्न सक्छ ।
रवि लामिछानेको भूमिकामा पनि रोचक तर जटिल द्विविधा देखिन्छ । एकातिर उनी ‘अभिभावकीय भूमिका’ मा बसेर सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने पक्षमा छन् । यसले तत्कालका लागि स्थिरता र सहकार्यलाई सघाएको देखिन्छ । अर्कोतिर, पार्टीभित्रबाट उठेका असन्तुष्टि, हस्तक्षेपका गुनासा र शक्ति सन्तुलनका प्रश्नमा उनी सक्रिय रूपमा हस्तक्षेप गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । यसले छोटो अवधिमा विवाद कम गर्न मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा नेतृत्वको अस्पष्टता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र आन्तरिक असन्तोषलाई बढाउने जोखिम राख्छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली पनि आलोचनामुक्त छैन । तीव्र गतिमा काम गर्ने, केन्द्रीकृत निर्णय गर्ने र प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने शैली प्रारम्भमा प्रभावकारी देखिन्छ । जनताले पनि यस्तै ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ नेतृत्वको अपेक्षा गरेका थिए । तर यही शैली यदि सन्तुलित भएन भने सहकार्यभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुन सक्छ । ‘हामी सबै बालेन हौं’ भन्ने सोचले टिमवर्कभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित शासनलाई बलियो बनाउने जोखिम बोकेको छ, जसले अन्ततः संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउँछ ।
सिंहदरबारमा कडाइ, भेटघाटमा नियन्त्रण, डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोगजस्ता कदमहरू प्रशासनिक सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । यस्ता कदमहरूले कार्यक्षमता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । तर यिनै उपायहरू पारदर्शिता, सहभागिता र जवाफदेहितासँग सन्तुलित भएनन् भने तिनले ‘नियन्त्रणमुखी शासन’ को रूप लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र जनमुखीभन्दा सत्तामुखी बन्ने खतरा रहन्छ ।
बालेन–रवि सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो–विश्वास र शक्ति सन्तुलनबीचको सम्बन्ध हो । हाल देखिएको सुमधुरता मुख्यतः आपसी विश्वास, राजनीतिक आवश्यकता र साझा लक्ष्यमा आधारित छ । तर जब निर्णयहरूमा असहमति बढ्न थाल्छ, तब यही सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । उपसभामुख चयन, गृहमन्त्री नियुक्तिजस्ता घटनाहरूले देखाइसकेको छ कि मतभेदको सम्भावना सधैं रहन्छ । अहिलेसम्म ती मतभेदहरू व्यवस्थापन भएका छन्, तर भविष्यमा ती गहिरिन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
नेपाली राजनीतिक इतिहास यस सन्दर्भमा शिक्षाप्रद छ । विगतमा शक्तिशाली देखिएका सहकार्यहरूमा ओली–प्रचण्ड, देउवा–गिरिजा वा माधव–ओली सुरुवातमा आपसी समझदारी र विश्वासमा आधारित थिए । तर समयसँगै शक्ति सन्तुलन बिग्रँदा ती सम्बन्धहरू द्वन्द्वमा परिणत भए । यही इतिहासलाई हेर्दा, अहिलेको बालेन–रवि सहकार्य पनि दीर्घकालसम्म टिकाउन संस्थागत संयन्त्र, स्पष्ट अधिकार र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो–सचिवालय र अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका । यदि सरकारी संरचनाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निर्णायक प्रभाव पार्न थाले भने त्यसले संस्थागत शासनलाई कमजोर बनाउँछ । यसले दीर्घकालमा उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउँछ । निर्णय गलत भयो भने जिम्मेवार को ? निर्वाचित मन्त्री कि अनिर्वाचित सल्लाहकार ?
यता केही सकारात्मक संकेतहरू पनि पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैनन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच निरन्तर संवाद हुनु, ठूला विवादहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नु र सरकारलाई स्थिर राख्ने साझा प्रतिबद्धता हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् । साथै, सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा जोड दिनु पनि जनअपेक्षासँग मेल खाने कुरा हो । तर यी सकारात्मक पक्षहरूलाई संस्थागत रूप दिन सकिएन भने तिनीहरू व्यक्तिको इच्छामा सीमित रहनेछन् ।
बालेन सरकारको सफलता केवल व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्भर रहने विषय होइन । यसको सफलता यसमा निर्भर हुनेछ कि–के निर्णय प्रक्रिया संस्थागत हुन्छ ? के मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाइन्छ ? के पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र सन्तुलित राखिन्छ ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण–के सत्ता सञ्चालनमा पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ ?
निष्कर्ष
बालेन–रवि सम्बन्ध अहिले सन्तुलित र सुमधुर देखिए पनि त्यसभित्र लुकेको शक्ति संघर्ष, केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति र संस्थागत कमजोरीलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यो सहकार्य पनि नेपाली राजनीतिको पुरानै चक्रमा फस्ने जोखिमबाट मुक्त छैन । यदि उनीहरूले व्यक्तिनिर्भर शासनबाट संस्थागत शासनतर्फ रूपान्तरण गर्न सके भने मात्र यो नयाँ प्रयोग सफल र दीर्घकालीन बन्न सक्छ । नभए, इतिहास दोहोरिन धेरै समय लाग्ने छैन ।
