काठमाडौं । गगन थापाले उठाएका सवालहरूलाई ठूलो हदसम्म सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ । तर यो मोड वास्तवमै समाधानतिरको यात्रा हो, कि अझ गहिरो राजनीतिक द्वन्द्वको संकेत-यो प्रश्न अझै खुल्लै छ ।
सर्वोच्चको फैसला सतही रूपमा हेर्दा थापा पक्षको स्पष्ट जित जस्तो देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनको वैधता, त्यसबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको मान्यता, र निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिकलाई समेत स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा थापा– विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले उठाएका प्रायः सबै कानुनी जिकिरहरू स्थापित भएका छन् । यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन नै फेरिएको संकेत गर्छ ।
तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘न्यायिक आत्मसंयम’ हो । अदालतले मूलतः यो विवादलाई गहिरो कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेरेको देखिन्छ । अर्थात्, अदालतले अन्तिम निर्णायक भूमिका खेलेको होइन, बरु राजनीतिक प्रक्रियालाई वैधता दिएको मात्र हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने-कांग्रेसभित्रको वास्तविक समाधान अझै पनि राजनीतिक सहमति र शक्ति व्यवस्थापनमै निर्भर छ ।
शेरबहादुर देउवा पक्षका लागि यो फैसला ठूलो धक्का हो । चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचना नै ‘अस्तित्वहीन’ जस्तो देखिने अवस्थाले उनीहरूको वैधानिक आधार कमजोर बनाएको छ । तर नेपाली राजनीति हेर्दा-कानुनी हारले सधैं राजनीतिक हार निम्त्याउँछ भन्ने निश्चित छैन । देउवा पक्ष अझै पनि संगठन, अनुभव र नेटवर्कको हिसाबले कमजोर भइसकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, थापा पक्षले प्राप्त गरेको वैधानिक जितलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । पार्टीभित्र आधिकारिकता स्थापित गर्नु केवल अदालतको निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन । कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, जिल्ला तहको संरचना, भ्रातृ संगठनहरूको नियन्त्रण-यी सबै पक्षमा स्पष्ट नियन्त्रण नहुँदासम्म ‘वैधानिकता’ कागजमै सीमित हुन सक्छ ।
यो निर्णयले कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरण बहसलाई भने तीव्र बनाएको छ । थापा–शर्मा समूहले आफूलाई ‘सुधारवादी’ र ‘नयाँ पुस्ता’को प्रतिनिधि भन्दै आएको सन्दर्भमा अदालतको निर्णयले उनीहरूको दाबीलाई थप बल दिएको छ । तर सुधारको नाराले मात्र पार्टी एकीकृत हुन्छ भन्ने होइन । सुधार र समावेशी शक्ति बाँडफाँडबीच सन्तुलन मिलाउनु उनीहरूका लागि अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो फैसला कांग्रेसका लागि अवसर र जोखिम दुवै हो । अवसर यस अर्थमा कि-लामो समयदेखि थाँती रहेको विवादलाई एउटा स्पष्ट संरचनामा ल्याउने मौका छ। तर जोखिम यस कारणले कि-यदि हार्ने पक्षले निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेन भने, पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू अझै मजबुत हुन सक्छन् ।
सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको सन्दर्भमा अबको खेल पूर्ण रूपमा कांग्रेसकै आन्तरिक राजनीतिमा सरेको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ के कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न सक्षम छ ?
इतिहास हेर्दा, नेपाली कांग्रेसभित्रका विवादहरू प्रायः सहमति, भागबण्डा वा अस्थायी सम्झौताबाट समाधान हुँदै आएका छन्, संस्थागत प्रक्रियाबाट होइन । यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने अहिलेको ‘वैधानिक स्पष्टता’ पनि दीर्घकालीन स्थायित्वमा परिणत नहुन सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन आयोगको भूमिका हो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई अद्यावधिक गरिसकेको अवस्थामा, राज्यका संस्थाहरूको दृष्टिमा थापा नेतृत्वको संरचना वैध भइसकेको छ । तर राजनीतिक वैधता र संस्थागत वैधता सधैं समान हुँदैनन् । यो नेपाली राजनीतिले बारम्बार देखाएको यथार्थ हो ।
अन्ततः, कांग्रेसको यो विवाद समाधानतिर जान्छ कि नयाँ शक्ति संघर्षतिर ? त्यो तीन कुरामा निर्भर हुनेछ । पहिलो, हार्ने पक्षले निर्णयलाई कति सहज रूपमा स्वीकार गर्छ । दोस्रो, जित्ने पक्षले कति समावेशी र लचिलो नेतृत्व देखाउँछ ।
तेस्रो, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति संस्थागत हुन्छ ।
यदि यी तीनमध्ये कुनै पनि पक्ष असफल भयो भने, अहिलेको निर्णयले समाधानभन्दा बढी विभाजनलाई संस्थागत गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
यसैले निष्कर्ष स्पष्ट छ-सर्वोच्चले बाटो देखाएको छ, तर यात्रा अझै बाँकी छ । कांग्रेस अब चौराहामा उभिएको छ । सहमतिको राजनीति रोज्ने कि टकरावको ? त्याे थापा-शर्माकै काँधमा छ ।
