काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मंसिर दोस्रो साता एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णयसँगै नेपाली वाम राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ । लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एउटै संगठनात्मक संरचनामा ल्याउने प्रयासले एकातिर राजनीतिक आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर संगठन व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती पनि उब्जाएको छ । करिब चार दर्जन पार्टी-समूहको समायोजन अझै पूर्ण हुन नसक्नुले यो प्रक्रिया सहज नभएको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समयदेखि विभाजन र पुनःएकताको चक्रमा घुमिरहेको छ । विचार, नेतृत्व, रणनीति र व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका कारण पटक-पटक टुक्रिएका समूहहरू पुनः एक ठाउँमा ल्याउनु केवल राजनीतिक घोषणा होइन, जटिल संगठनात्मक अभ्यास हो । यही सन्दर्भमा नेकपाले थालेको एकता अभियानले वाम राजनीति पुनः संगठित हुने सम्भावना देखाएको छ, तर यसको सफल कार्यान्वयन अझै अनिश्चित छ ।
पार्टीले जेठ मसान्तभित्र संगठन समायोजन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ले समायोजन तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताएका छन् । तर, व्यवहारमा यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जिल्ला, पालिका र वडा तहका संगठनहरू अझै समानान्तर रूपमा सक्रिय छन् । ती संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु केवल कागजी निर्णयले सम्भव हुँदैन ।
समायोजन प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती शक्ति सन्तुलन हो । साबिक माओवादी र साबिक समाजवादीबीच इन्चार्ज र संयोजकको पद बाँडफाँट गरेर सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । एक पक्ष इन्चार्ज भए अर्को पक्ष संयोजक बनाउने नीति तत्कालीन रूपमा विवाद घटाउने उपाय हो । तर, दीर्घकालीन रूपमा यस्तो संरचना कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । किनभने संगठनको सफलता केवल पद बाँडफाँटमा होइन, विश्वास र साझा लक्ष्यमा आधारित हुन्छ ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सक्रिय रूपमा कार्यविभाजन र समायोजनको अन्तिम गृहकार्यमा छन् । उनीहरूको भूमिकाले नै यो एकताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । विगतमा विभिन्न दल र समूहहरूमा देखिएको असफल एकता प्रयासको अनुभवलाई हेर्दा नेतृत्वको स्पष्टता र अनुशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
यसपटक नेकपाले प्रदेश संरचना पनि टुंगो लगाइसकेको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत सबै प्रदेशमा इन्चार्ज र संयोजक तोकिएको छ । यो कदम संगठनलाई संस्थागत स्वरूप दिनेतर्फको महत्वपूर्ण प्रयास हो । तर, प्रदेश तहमा देखिने शक्ति सन्तुलन, स्थानीय गुटगत राजनीति र व्यक्तिगत प्रभावले यो संरचनालाई स्थिर राख्न कठिन हुन सक्छ ।
नेकपाले सबै तहमा ५० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले पार्टीलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि युवा नेतृत्वको अभावको चर्चा हुँदै आएको सन्दर्भमा यो कदम सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । युवालाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार, जिम्मेवारी र नेतृत्व दिने अभ्यास नभएसम्म यस्तो घोषणा औपचारिकतामै सीमित हुन सक्छ ।
पार्टीले वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी निर्वाचित र समावेशी बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा प्रायः देखिने शीर्ष–केन्द्रित निर्णय प्रणालीलाई केही हदसम्म रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । तर, व्यवहारमा निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नले यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार अभियान पनि पार्टीको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । असार–साउनमा सदस्यता नवीकरण, भदौसम्म वडा र पालिका अधिवेशन, र असोजसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका महत्वाकांक्षी छ । यसले संगठनलाई गतिशील बनाउने सम्भावना भए पनि समय सीमित भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक र प्रशासनिक जटिलताले पनि यस्तो व्यापक अभियानलाई असर पार्न सक्छ ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा नेकपाको एकता प्रयास केवल संगठनात्मक पुनर्गठन होइन, शक्ति सन्तुलनको पुनःनिर्माण पनि हो । विगतमा विभाजित वाम शक्तिहरूले एकीकृत रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा राजनीतिक प्रभाव घटेको देखिन्छ । त्यसैले यो एकता प्रयास आगामी निर्वाचनलाई लक्षित रणनीतिक कदम पनि हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राजनीतिक एकता प्रायः दीर्घकालीन हुन सकेको छैन । विचारगत स्पष्टता, नेतृत्व व्यवस्थापन र कार्यकर्ता तहको स्वीकार्यता नहुँदा धेरै एकता प्रयास असफल भएका छन् । त्यसैले अहिलेको एकता अभियानको सफलता केवल घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
यदि नेकपाले संगठन समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो भने यसले वाम राजनीति पुनः सशक्त बनाउने सम्भावना रहन्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समीकरण पनि निर्माण गर्न सक्छ । तर, यदि आन्तरिक असन्तुलन, असन्तुष्टि र व्यवस्थापन कमजोरी देखा परे भने यो एकता फेरि अर्को विभाजनको कारण बन्न सक्छ ।
अन्ततः, नेकपाको वर्तमान प्रयासलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ—एकता र चुनौती । एकातिर यो राजनीतिक रूपमा एकताको सन्देश हो भने अर्कोतिर संगठनात्मक रूपमा जटिल व्यवस्थापनको परीक्षा हो । नेतृत्वको क्षमता, कार्यकर्ताको अनुशासन र साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्र यो प्रयास सफल हुन सक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ-स्थिरता, सुशासन र विकास । यदि दलहरूले संगठनात्मक एकतालाई जनहितको नीति र व्यवहारसँग जोड्न सके भने मात्र यस्तो प्रयास अर्थपूर्ण हुनेछ । अन्यथा, एकताको नारा फेरि केवल राजनीतिक दस्तावेजमै सीमित हुन सक्छ ।
