काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मंसिर दोस्रो साता एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णयसँगै नेपाली वाम राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ ।
लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एउटै संगठनात्मक संरचनामा ल्याउने प्रयासले एकातिर राजनीतिक आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर संगठन व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती पनि उब्जाएको छ। करिब चार दर्जन पार्टी-समूहको समायोजन अझै पूर्ण हुन नसक्नुले यो प्रक्रिया सहज नभएको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समयदेखि विभाजन र पुनःएकताको चक्रमा घुमिरहेको छ। विचार, नेतृत्व, रणनीति र व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका कारण पटक-पटक टुक्रिएका समूहहरू पुनः एक ठाउँमा ल्याउनु केवल राजनीतिक घोषणा होइन, जटिल संगठनात्मक अभ्यास हो।
यही सन्दर्भमा नेकपाले थालेको एकता अभियानले वाम राजनीति पुनः संगठित हुने सम्भावना देखाएको छ, तर यसको सफल कार्यान्वयन अझै अनिश्चित छ ।
पार्टीले जेठ मसान्तभित्र संगठन समायोजन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ले समायोजन तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताएका छन् । तर, व्यवहारमा यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जिल्ला, पालिका र वडा तहका संगठनहरू अझै समानान्तर रूपमा सक्रिय छन् । ती संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु केवल कागजी निर्णयले सम्भव हुँदैन।
समायोजन प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती शक्ति सन्तुलन हो । साबिक माओवादी र साबिक समाजवादीबीच इन्चार्ज र संयोजकको पद बाँडफाँट गरेर सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । एक पक्ष इन्चार्ज भए अर्को पक्ष संयोजक बनाउने नीति तत्कालीन रूपमा विवाद घटाउने उपाय हो।
तर, दीर्घकालीन रूपमा यस्तो संरचना कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । किनभने संगठनको सफलता केवल पद बाँडफाँटमा होइन, विश्वास र साझा लक्ष्यमा आधारित हुन्छ ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सक्रिय रूपमा कार्यविभाजन र समायोजनको अन्तिम गृहकार्यमा छन् । उनीहरूको भूमिकाले नै यो एकताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । विगतमा विभिन्न दल र समूहहरूमा देखिएको असफल एकता प्रयासको अनुभवलाई हेर्दा नेतृत्वको स्पष्टता र अनुशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
यसपटक नेकपाले प्रदेश संरचना पनि टुंगो लगाइसकेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत सबै प्रदेशमा इन्चार्ज र संयोजक तोकिएको छ ।
यो कदम संगठनलाई संस्थागत स्वरूप दिनेतर्फको महत्वपूर्ण प्रयास हो। तर, प्रदेश तहमा देखिने शक्ति सन्तुलन, स्थानीय गुटगत राजनीति र व्यक्तिगत प्रभावले यो संरचनालाई स्थिर राख्न कठिन हुन सक्छ।
नेकपाले सबै तहमा ५० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले पार्टीलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि युवा नेतृत्वको अभावको चर्चा हुँदै आएको सन्दर्भमा यो कदम सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
तर, केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । युवालाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार, जिम्मेवारी र नेतृत्व दिने अभ्यास नभएसम्म यस्तो घोषणा औपचारिकतामै सीमित हुन सक्छ ।
पार्टीले वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी निर्वाचित र समावेशी बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा प्रायः देखिने शीर्ष–केन्द्रित निर्णय प्रणालीलाई केही हदसम्म रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तर, व्यवहारमा निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नले यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।
सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार अभियान पनि पार्टीको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो असार–साउनमा सदस्यता नवीकरण, भदौसम्म वडा र पालिका अधिवेशन, र असोजसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका महत्वाकांक्षी छ।
यसले संगठनलाई गतिशील बनाउने सम्भावना भए पनि समय सीमित भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक र प्रशासनिक जटिलताले पनि यस्तो व्यापक अभियानलाई असर पार्न सक्छ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा नेकपाको एकता प्रयास केवल संगठनात्मक पुनर्गठन होइन, शक्ति सन्तुलनको पुनःनिर्माण पनि हो। विगतमा विभाजित वाम शक्तिहरूले एकीकृत रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा राजनीतिक प्रभाव घटेको देखिन्छ । त्यसैले यो एकता प्रयास आगामी निर्वाचनलाई लक्षित रणनीतिक कदम पनि हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा राजनीतिक एकता प्रायः दीर्घकालीन हुन सकेको छैन। विचारगत स्पष्टता, नेतृत्व व्यवस्थापन र कार्यकर्ता तहको स्वीकार्यता नहुँदा धेरै एकता प्रयास असफल भएका छन् । त्यसैले अहिलेको एकता अभियानको सफलता केवल घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
यदि नेकपाले संगठन समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो भने यसले वाम राजनीति पुनः सशक्त बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समीकरण पनि निर्माण गर्न सक्छ । तर, यदि आन्तरिक असन्तुलन, असन्तुष्टि र व्यवस्थापन कमजोरी देखा परे भने यो एकता फेरि अर्को विभाजनको कारण बन्न सक्छ ।
अन्ततः, नेकपाको वर्तमान प्रयासलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ—एकता र चुनौती । एकातिर यो राजनीतिक रूपमा एकताको सन्देश हो भने अर्कोतिर संगठनात्मक रूपमा जटिल व्यवस्थापनको परीक्षा हो । नेतृत्वको क्षमता, कार्यकर्ताको अनुशासन र साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्र यो प्रयास सफल हुन सक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ-स्थिरता, सुशासन र विकास । यदि दलहरूले संगठनात्मक एकतालाई जनहितको नीति र व्यवहारसँग जोड्न सके भने मात्र यस्तो प्रयास अर्थपूर्ण हुनेछ । अन्यथा, एकताको नारा फेरि केवल राजनीतिक दस्तावेजमै सीमित हुन सक्छ।
