काठमाडाैं । बर्तमान समयमा नेपाली जनताले अति नै विश्वास गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार हो। यो सरकारप्रति ज्येष्ठ नागरिक देखि युवासम्म र बालबालिकासम्मले पनि ज्यादै आशा तथा भरोसा गरेको सरकार हो। यो सरकार पुगेका प्राय सवै युवा छन्। जोश र जाँगर पर्याप्त छ।
ढुंगा फोडेर पानी निकाल्ने ताकत राख्ने यो सरकारका मन्त्री मण्डलमा तीन मन्त्री सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै विवादमा परे। विवादकै कारण श्रममन्त्री दीपककुमार साह तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद गुमाइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई तालुकदार पार्टी रास्वपाले सचेत गराइसकेको छ। नेपाली जनतामा नोटिसेबल काम गरेरै देखाउने होडबाजी मन्त्रीहरुमा देखिनु सकारात्मक संकत हो। यसो हुदैगर्दा पनि आलाकाँचा हुनुको परिणाम देशलाई सही ट्राकमा ल्याउन बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार त्यति सफल हुन सकिरहेको छैन्।
सिक्ने क्रममा रहेका छन्। जान्ने क्रममा छन्। हतारको निर्णयको पहिलो आधार नै सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडिया वाहेक अरुलाई नदिने देखिएको छ। निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने गरेर सवै सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र थुपारेर अरुलाई बर्बाद पार्न खोज्नु यो जरुर सही कार्य भने अवश्य होइन । यसको विरोध कतिपय स्थानीय सरकारले विरोध गर्दै स्थानीय सरकार ऐन कानून बमोजिम निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन थालेको सुखद समाचार आउन थालेको छ।
केन्द्र सरकारको सवै निर्णय स्थानीय सरकारले मान्नुपर्ने छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन्। स्थानीय सरकारका आफ्नै नीति तथा नियम हुने गर्दछ। जबरजस्ती लाडेर मात्र पनि सही समाधान नहुने कुरा केन्द्र सरकारले पठाएको सहसचिवलाई बीरगञ्ज नगरपालिकाले बेवास्ता गरिदिदा हाजिर नै गर्न नपाएको कुरा पनि चोटिलो उदाहरण पनि देखिएको छ। विद्यालय तथा विद्यार्थीको मनोबल तथा मनोस्थितिमा नै गडबढ हुनेगरी बैशाख २१ गते देखि मात्र हालसम्मकै ढिला गरेर यो बर्षको शैक्षिक सत्र अर्थात विद्यालय पढाई शुरु गर्ने निर्णय पनि आलाकाँचा भएको प्रमाणित भैसकेको छ।
बालेन्द्र नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रीको यो सोचलाई स्थानीय निकाय कतिपयले लात मार्दै बैशाख ६ गतेवाटै कक्षा संचालन गरिसकेका छन्। काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको निर्णयानुसार उपत्यकामा बैशाख १५ गतेवाट नियमित पठनपाठन शुरु भैसकेको छ। यसअर्थमा पनि बालेन्द्र सरकार गठन भएको महिनादिनमा भएको कच्चा निर्णयको अर्को चोटिलो उदाहरण हो। जसलाई सच्याउन सरकार पछि हट्नु हुदैन।
पाँच बर्षका लागि नेपाली जनताको म्यान्डेट पाएको यो सरकारले सुकुम्बासी समस्या देखि सहकारी पीडितसम्मको समस्यालाई संवोधन गर्ने ठूलो आँट तथा साहस गरेको छ। त्यो सह्रानीय छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनहरुको असहमति स्वभाविक भएतापनि विश्वाविद्यालयलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयास पनि सकारात्मक छ।
यी यस्ता कार्यहरुको अलावा सरकार संचालन प्रकृयामा पारदर्शिता तथा प्राथमिकता अनि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा छिटो छरितोपना ल्याउनु जस्ता कार्य मात्र नभइकन, मालपोत तथा यातायात क्षेत्रमा विचौलिया मुक्त क्षेत्र वनाउन सक्नु महिना दिनको उपलव्धीको रुपमा लिनु पर्दछ। यो सरकारले कम समयमा नगरेको होइन, गरेको छ। ढंग पुर्याएर गरेमा अझ धेरै राम्रो हुने निश्चित छ। साभार: नामी साप्ताहिककाे सम्पादकीय
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १९, २०८३ १७:२३
