काठमाडाैं । सरकारले नागरिकलाई सेवा दिने हो, सास्ती होइन । तर राहदानी वितरण प्रणालीमा देखिएको पछिल्लो घटनाले राज्यको सेवा प्रणाली कति कमजोर धरातलमा उभिएको छ भन्ने देखाएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको भुक्तानी दिन नसक्दा पासपोर्टको बायोमेट्रिक सेवा नै प्रभावित हुनु सामान्य प्राविधिक समस्या होइन । यो सरकारको निर्णय क्षमता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउन पुगेका सेवाग्राहीले बायोमेट्रिक दिन पाएनन् । विभागले इन्टरनेटमा समस्या आएको दाबी गरेको छ । तर, जर्मन कम्पनीहरूले यसअघि नै सम्झौताअनुसारको भुक्तानी नपाए प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मतमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । असोज १४ गते भएको भर्चुअल छलफलमा पनि कम्पनीका प्रतिनिधिले भुक्तानी नहुँदा सर्भरमा समस्या आए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ ।
त्यसको केही दिनमै बायोमेट्रिक सेवा प्रभावित हुनु संयोग हो वा भुक्तानी विवादकै परिणाम-सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । नागरिकले ‘इन्टरनेटमा समस्या’ भन्ने एकलाइन जवाफ होइन, वास्तविक कारण जान्न पाउने अधिकार राख्छ ।
सम्झौता सरकारले गर्ने, दायित्वबाट सरकार नै पन्छिने ?
राहदानीको नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारले जर्मनीका भेरिडोस र म्युहलबाउर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । एउटा कम्पनीलाई राहदानी पुस्तिका आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसन र अर्कोलाई प्रणाली व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार भेरिडोसले करिब ४० करोड र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी विवादले अहिले नागरिकको राहदानी सेवामै असर पार्ने अवस्था आएको छ । प्रश्न सरल छ-सरकारले सम्झौता गर्दा त्यसको कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक जोखिमको अध्ययन गरेको थियो कि थिएन ?
यदि कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न कानुनी समस्या थियो भने ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि नै त्यो देखिनुपर्ने थियो । यदि सम्झौता वैध थियो भने सम्झौताअनुसारको भुक्तानी रोक्नुको ठोस आधार सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दुवै नगरी नागरिकको सेवा जोखिममा पार्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट उम्किने शैली हो । सरकार र ठेकेदारबीचको विवादको मूल्य सेवाग्राहीले किन तिर्ने ?
अदालतमा मुद्दा छ भन्दै नागरिकको सेवा रोक्ने ?
ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यही मुद्दालाई देखाएर भुक्तानी गर्न कर्मचारीहरू डराइरहेको बताइएको छ । कर्मचारीलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्न डर लाग्ने अवस्था आफैँमा गम्भीर प्रशासनिक समस्या हो । सरकारको काम कर्मचारीलाई फाइलमा हस्ताक्षर गर्न डराउने अवस्था सिर्जना गर्नु होइन, कानुनी रूपमा सुरक्षित निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनु हो ।
अझ यसै ठेक्कासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरिसकेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतका विभिन्न तहमा विचाराधीन विषय र सम्झौताअनुसारको नियमित भुक्तानीबीचको सम्बन्ध सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा छ भन्दै राज्यका सबै दायित्व स्वतः स्थगित हुने हो भने राज्यले गरेका हरेक सार्वजनिक सम्झौता जोखिममा पर्छन् । सरकारले कानुनी प्रक्रिया र नागरिक सेवाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अहिले राहदानी सेवा संकटतर्फ धकेलिएको देखिन्छ ।
पासपोर्ट सकिँदै छ, सरकारसँग विकल्प के छ ?
समस्या सर्भरमा मात्र सीमित छैन । राहदानीको स्टकसमेत घटिरहेको छ । नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु गर्दा विभागसँग भेरिडोसले उपलब्ध गराएको करिब तीन लाख थान पासपोर्ट रहेको बताइएको छ । त्यसयता नयाँ पासपोर्ट आएको छैन । गत असार २९ देखि नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु भएयता दुई लाख ३४ हजार १९६ आवेदन परेको, एक लाख ७२ हजार ६ वटा पासपोर्टको पर्सनलाइजेसन पूरा भएको र ९२ हजार ६८४ वटा वितरण भइसकेको विवरण छ । ७० हजार १५६ वटा वितरणका लागि तयार अवस्थामा छन् । अर्थात् उपलब्ध स्टक तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । तत्काल नयाँ पासपोर्ट आपूर्ति नभए आगामी दुई महिनापछि अभाव हुन सक्ने विभागकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
पासपोर्ट विदेश जाने नागरिकका लागि सामान्य कागज होइन । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, व्यवसाय र यात्रासँग जोडिएको अत्यावश्यक दस्तावेज हो । पासपोर्ट नपाउँदा नागरिकको टिकट रद्द हुन सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ, अध्ययन प्रभावित हुन सक्छ र उपचारसमेत रोकिँन सक्छ । त्यसैले सरकारसँग अहिले नै स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । सर्भर चलाउने कम्पनीलाई पैसा दिन नसक्ने, पासपोर्ट ल्याउने कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने र समस्या आएपछि ‘इन्टरनेट बिग्रियो’ भनेर जवाफ दिने शासन शैलीले नागरिकको विश्वास जोगिँदैन ।
सरकारले अब दोषारोपण होइन, जवाफ दिनुपर्छ । भुक्तानी किन रोकियो ? कानुनी समस्या के हो ? सर्भर डाउन हुनु र भुक्तानी विवादबीच सम्बन्ध छ कि छैन ? कति पासपोर्ट बाँकी छन् ? नयाँ आपूर्ति कहिले हुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नागरिकको सेवा निरन्तर राख्ने वैकल्पिक व्यवस्था के छ ? राज्यको सफलता भाषणमा होइन, नागरिकले समयमै सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरामा देखिन्छ । सरकार र ठेकेदारबीचको विवाद राज्यको आन्तरिक विषय हो; त्यसको सजाय नागरिकलाई दिन मिल्दैन । पासपोर्टको सर्भर डाउन हुनु केवल कम्प्युटरको सिस्टम फेल हुनु होइन । यसले राज्यको निर्णय प्रणालीमै ‘सिस्टम एरर’ देखाएको छ । अब सरकारसँग त्यसलाई ‘रिस्टार्ट’ गर्ने जिम्मेवारी छ ।
