काठमाडौं । वर्षेनी दसैँतिहार नजिकिएसँगै हवाई भाडाको बहस चर्किन्छ । काठमाडौं–दिल्लीभन्दा धनगढी–काठमाडौंको टिकट महँगो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश सुरु हुन्छ ।
यात्रुको असन्तुष्टि स्वाभाविक छ । तर, जनताको यही आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन र सांसदहरू सस्तो लोकप्रियता कमाउन लाग्छन् भने त्यो झन् विडम्बनापूर्ण हुन्छ । अहिले हवाई भाडाको विवादमा देखिएको दृश्य यही हो । जनतालाई सस्तो हवाई सेवा दिन नसक्ने राज्य सञ्चालकहरू निजी वायुसेवा कम्पनीलाई दोष थोपरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।
हवाई भाडा महँगो हुनुको कारण खोज्नुपर्छ । यात्रुलाई राहत दिनुपर्छ । तर, त्यसका लागि तथ्य र नीतिमा आधारित निर्णय चाहिन्छ, फेसबुकमा निर्देशनात्मक पोस्ट र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने ‘अनुरोध’ होइन । सरकारले आफैँ बनाएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेका कम्पनीलाई बढी भाडा नलिन आग्रह गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । कानुनले तोकेको अधिकतम सीमाभित्र रहेर भाडा लिइरहेको अवस्थामा कम्पनीलाई नै दोषी करार गर्न खोज्नु सरकारको नीतिगत असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास हो ।
कानुन सरकारको, दोष निजी कम्पनीलाई
नेपालमा हवाई भाडाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा राज्यले नै निर्धारण गर्छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर यात्रुको चाप, सिट उपलब्धता र बजारको मागअनुसार कम्पनीले भाडा निर्धारण गर्छन् । दसैँमा काठमाडौं छाड्ने यात्रुको चाप उच्च हुन्छ भने उपत्यका फर्कने यात्रु तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फ समान यात्रु चाप र लागतको अवस्था हुँदैन । काठमाडौं–दिल्लीको सबैभन्दा सस्तो टिकटसँग धनगढी–काठमाडौंको सबैभन्दा महँगो टिकट तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यपूर्ण विश्लेषण होइन ।
यसको अर्थ आन्तरिक हवाई भाडा महँगो भए पनि त्यसलाई जायज मान्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रश्न के हो भने, यात्रुलाई राहत दिने जिम्मेवारी कसको हो ? भाडा निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनाउने, इन्धनमा कर तथा शुल्क लगाउने र विमानस्थल प्रयोगबापत शुल्क उठाउने राज्यकै हो । त्यसैले भाडा महँगो हुनुको कारण पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार कम्पनीहरूले कानुनले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा माथि भाडा लिएको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने आधार के हो ? यदि विद्यमान भाडादर जनताको हितविपरीत छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सरकार किन तयार हुँदैन ? कानुन बनाउने बेला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि त्यही कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि जनताको आक्रोश कम्पनीतिर मोड्ने प्रवृत्ति कति उचित हो ?
हवाई भाडाको बहसमा सबैभन्दा असहज प्रश्न राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्थाले उठाउँछ । कुनै पनि देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक केवल व्यापार गर्ने संस्था होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो । तर, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आन्तरिक उडानको अवस्था दयनीय छ । चार दशकभन्दा पुराना दुईवटा ट्विनअटर जहाजमा सीमित सेवा सञ्चालन गरेर निगमले देशव्यापी आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।
सरकारलाई धनगढीको हवाई भाडा महँगो लागेको हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सक्षम बनाएर प्रतिस्पर्धा बढाउन किन सक्दैन ? यात्रुलाई सस्तो टिकट उपलब्ध गराउन निगमको उडान विस्तार गर्ने, विमानको संख्या बढाउने र व्यवस्थापन सुधार्ने दिशामा सरकारको ध्यान किन जाँदैन ? निजी कम्पनीको भाडा नियन्त्रण गर्ने बहस गरिरहँदा आफ्नै ध्वजावाहकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु सरकारको असफलता होइन ?
राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र संरचनाको उपयोग गरेर नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । जनताको आक्रोशको क्षणिक लाभ लिन खोज्ने राजनीतिक शैलीले हवाई सेवा सस्तो बनाउँदैन ।
आफूले नछाड्ने, कम्पनीलाई मात्र दबाब
वायुसेवा सञ्चालकहरूका अनुसार हवाई टिकटबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा इन्धन, विमानस्थल तथा नियामक निकायका शुल्क र अन्य सञ्चालन खर्चमा जान्छ । उनीहरूको दाबीअनुसार करिब ७० प्रतिशत रकम राज्यका निकाय र सञ्चालनसम्बन्धी खर्चमै खर्च हुन्छ । बाँकी रकमबाट कर्मचारीको तलब, मर्मतसम्भार, पार्टपुर्जा र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो दाबीको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक छ, तर यसले हवाई भाडाको बहसमा लागत संरचनालाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट पार्छ ।
हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २४९ रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा पुरानो लागतका आधारमा निर्धारण गरिएको भाडादरमाथि पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ । अमेरिकी डलरको मूल्य र विमानका पार्टपुर्जाको लागतमा आएको परिवर्तनले पनि सञ्चालन खर्च बढाउन सक्छ । सरकारले यी तथ्यको अध्ययन गरेर वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्नुपर्छ । आवश्यक परे कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । तर, राज्यले आफ्नो आम्दानी र शुल्कमा कुनै पुनरावलोकन नगर्ने अनि निजी कम्पनीले मात्र जनताका नाममा घाटा सहनुपर्ने अपेक्षा राख्नु न्यायोचित हुँदैन ।
बुद्ध एयरले यस वर्ष धनगढीका लागि माथिल्लो भाडादर नलिएको र एकतर्फी १० हजार ८ सय रुपैयाँमै टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको स्पष्टीकरण दिएको छ । कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक स्क्रिनसटका आधारमा धारणा नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ । कम्पनीको दाबी र वास्तविक टिकट मूल्यलाई आधिकारिक तथ्यबाट परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । तर, अपुष्ट विवरणका आधारमा कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दैमा यात्रुले राहत पाउँदैनन् ।
अझ विडम्बना त, कानुन निर्माण गर्ने संसद्का सदस्यहरू नै तथ्य र नीतिगत समाधानभन्दा तत्कालीन जनआक्रोशको पछि लाग्नु हो । सांसदको काम सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । जनतालाई महँगो सेवा लिन बाध्य बनाउने नीति सुधार्नु पनि हो ।
हवाई भाडा विवाद हरेक वर्ष दोहोरिनु संयोग होइन, राज्यको नीतिगत कमजोरी हो । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता कम्पनीलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिनेभन्दा भाडादर निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गर्ने, लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सक्षम बनाउने हुनुपर्छ ।
जनतालाई सस्तो हवाई सेवा चाहिएको हो, सरकारको प्रचार होइन । सांसदबाट नीतिगत समाधान चाहिएको हो, सस्तो लोकप्रियताको राजनीति होइन । ध्वजावाहकलाई अलपत्र पार्ने, आफ्नै कानुन सुधार्न नसक्ने अनि महँगो टिकटको दोष निजी कम्पनीलाई मात्र दिने सरकारको कार्यशैलीले यात्रुको समस्या समाधान गर्दैन । बरु, यसले सरकारको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
