काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित भएको छ । तर विडम्बना के छ भने, त्यति ठूलो सामाजिक-राजनीतिक विस्फोटपछि पनि यसको वास्तविकता अझै पूर्ण रूपमा उजागर हुन सकेको छैन । विशेषगरी भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा फैलिएको हिंसा, आगजनी र संरचनागत आक्रमणका घटनाबारे सत्य अझै पनि धुमिल छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले केही आधारभूत तथ्यहरू अघि सारे पनि ठोस निष्कर्ष दिन नसक्दा बहस झनै गहिरिएको छ ।
आयोगले भदौ २३ को घटनालाई अपेक्षाकृत स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस दिनको प्रदर्शन सुरुवातमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको थियो । तर बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा भीड अत्यधिक ठूलो भई नियन्त्रणबाहिर गयो र अन्ततः प्रहरीसँगको झडपमा परिणत भयो । प्रहरी गोली चलाउँदा हताहत र घाइतेको संख्या बढ्नुले आन्दोलनको स्वरूप नै बदलियो । यही घटनाले भदौ २४ को विस्फोटक अवस्थाको पृष्ठभूमि तयार गर्यो ।
तर, जब भदौ २४ को घटनातर्फ फर्किन्छौं, आयोगको प्रतिवेदन आफैं विरोधाभासी देखिन्छ । एकातिर आयोगले उक्त दिनका घटनामा ‘अपराधिक तत्व’को संलग्नता रहेको उल्लेख गर्छ, अर्कोतिर घटनाको शैली, प्रकृति र कार्यविधि हेर्दा योजनाबद्ध र समन्वित गतिविधिको संकेत गर्छ । यही द्विविधा नै अहिलेको बहसको केन्द्र बनेको छ । यदि घटना यति व्यवस्थित र योजनाबद्ध थियो भने, त्यसका योजनाकार र सञ्चालक को थिए ?
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को प्रदर्शन प्रारम्भमा भदौ २३ मा मारिएका युवाहरूको समर्थनमा र सरकारविरुद्ध विरोधस्वरूप सुरु भएको थियो । तर केही समयमै त्यसमा ‘क्रिमिनल एलिमेन्ट्स’ को प्रवेश भयो र आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । व्यक्तिका घर, व्यापारिक केन्द्र, होटल, सरकारी कार्यालयहरूमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरियो । प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुट्ने, र राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि लक्षित आक्रमण जस्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा भए ।
यद्यपि आयोगकै विवरणले केही गम्भीर संकेतहरू पनि देखाउँछ, जसले घटनालाई केवल भीडको उन्माद मात्र नभएर सम्भावित रूपमा संगठित गतिविधि भएको तर्फ इङ्गित गर्छ:
एकै प्रकारको आक्रमण ढाँचा : प्रायः सबै स्थानमा पहिले सिसीटिभी प्रणाली ध्वस्त पार्ने, त्यसपछि डाटा सेन्टर र कागजात नष्ट गर्ने, अनि अन्त्यमा ग्यास सिलिण्डर वा पेट्रोल प्रयोग गरेर आगजनी गर्ने कार्यविधि देखिएको छ ।
संवेदनशील संरचनामा लक्षित आक्रमण : सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवास जस्ता ‘भाइटल इन्स्टलेसन’ मा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ (जस्तै मोलोटोभ ककटेल) प्रयोग गरिएको छ ।
प्रमाण मेटाउने प्रयास : सिसीटिभी फुटेज नष्ट गर्ने, कम्प्युटर कक्ष र अभिलेख जलाउने कार्यले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउने सुनियोजित प्रयासको संकेत गर्छ ।
बहुवर्गीय संलग्नता तर अस्पष्ट नेतृत्व : सडक व्यापारीदेखि मजदुर, सुकुम्बासी, ‘उरन्ठयौला’ युवा र कारागारबाट भागेकासम्मको सहभागिता देखिए पनि कुनै स्पष्ट नेतृत्व वा निर्देशन संरचना पहिचान हुन सकेको छैन ।
किन आउने सकेन ठाेस निष्कर्ष ?
माथिका बुँदाहरूले आयोगको निष्कर्षलाई थप प्रश्नको घेरामा ल्याएका छन्। यदि घटना स्वतःस्फूर्त थियो भने यति व्यवस्थित ढंगले किन सञ्चालन भयो? र यदि योजनाबद्ध थियो भने त्यसको योजना कसले बनायो ?
आयोगले सहभागीहरूको सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छ । सडक व्यापारीदेखि ग्यारेज कामदार, चालक-सहचालक, निर्माण मजदुर, सुकुम्बासी र केही ‘उरन्ठयौला’ युवा सम्मको संलग्नता रहेको बताइएको छ । कारागारबाट भागेका र हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिहरू समेत घटनामा सहभागी भएको उल्लेख छ । केही स्थानमा व्यक्तिगत रिसइवी र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि आगजनी भएको आयोगको दाबी छ ।
तर यस्तो विवरणले घटनाको जटिलता देखाए पनि यसको मूल प्रश्नको जवाफ दिँदैन । के यी सबै स्वतःस्फूर्त रूपमा एकै प्रकारको रणनीति अपनाएर हिंसामा उत्रिएका थिए ? वा कसैले त्यसलाई निर्देशित गरिरहेको थियो ? आयोगले यसबारे स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन ।
आयोगले ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुका कारणहरू पनि आफैं स्वीकार गरेको छ । समयको अभाव, स्रोतको कमी, पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न नसक्नु, र आवश्यक ‘इण्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ प्राप्त नहुनु। विशेषगरी सिसीटिभी फुटेजहरू नष्ट गरिएकोले अनुसन्धानमा ठूलो बाधा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । साथै देशभरि फैलिएको घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न आयोगलाई दिइएको कार्यादेश र समय अपर्याप्त रहेको पनि बताइएको छ ।
यद्यपि आयोगले एउटा महत्त्वपूर्ण काम भने गरेको छ-घटनास्थलहरूमा उपलब्ध बिटीएस डाटाका आधारमा त्यतिबेला त्यहाँ उपस्थित रहेका मोबाइल नम्बरहरूको संकलन । यो डाटा भविष्यमा अनुसन्धानका लागि उपयोगी हुन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसलाई विश्लेषण गरेर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने स्तरसम्म आयोग पुग्न सकेन ।
यही अपूर्णताले अहिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । आलोचना चुलिएपछि सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमार्फत भदौ २४ को घटनाबारे छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । एक साताभित्र गठन हुने भनिएको यो समितिले घटनाको गहिरो अध्ययन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर यहाँ पनि विश्वसनीयताको प्रश्न उठेको छ । यदि नयाँ समिति कार्यकारी सरकारकै नियन्त्रणमा रहने हो भने त्यसको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिन सक्छ । कानुन व्यवसायीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले स्वतन्त्र, न्यायिक अधिकारसहितको संयन्त्र आवश्यक रहेको जोड दिएका छन् । अन्यथा, यो प्रयास पनि कार्की आयोगकै जस्तो अधुरो प्रतिवेदनमा सीमित हुने जोखिम छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकाे प्रतिवेदनमा के हाेला ?
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उक्त घटनासम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ । तर त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले अर्को पक्षको तथ्य बाहिर आउन बाँकी छ । यदि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने घटनाको नयाँ आयाम उजागर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा भदौ २४ को घटना केवल एउटा भीडको हिंसात्मक विस्फोट मात्र थिएन भन्ने संकेतहरू प्रशस्त छन् । राज्यका प्रमुख संरचनाहरूमा गरिएको लक्षित आक्रमण, समान ढाँचाको कार्यविधि, प्रमाण नष्ट गर्ने सुनियोजित प्रयास-यी सबैले घटनालाई अझ गम्भीर बनाउँछन् । तर यस्ता संकेतहरू हुँदाहुँदै पनि कसैलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न नसक्नुले राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रको सीमितता मात्र होइन, सम्भावित राजनीतिक जटिलताको पनि संकेत गर्छ ।
अबकाे प्रश्न ?
अब नयाँ प्रश्न खडा भएकाे छ । के नयाँ छानबिन संयन्त्रले यो अन्योल तोड्न सक्छ ? वा भदौ २४ को घटना पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासका अन्य धेरै अपूरा सत्यहरूजस्तै समयसँगै ओझेलमा पर्नेछ ?
यदि स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन भयो भने अझै पनि सत्य उजागर हुने सम्भावना बाँकी छ । अन्यथा, यो घटना केवल तथ्य र अनुमानबीचको धुमिल रेखामा हराउनेछ ।जहाँ प्रश्नहरू बाँकी रहनेछन्, तर उत्तरहरू सधैं अपूरा रहनेछन् । अब जनताका प्रश्नकाे उत्तर बालेन सरकारले देला त .....
