काठमाडाैं । गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दैछ। यो केवल संवैधानिक औपचारिकता होइन। जनताको आकांक्षा, युवा पुस्ताको विद्रोही चेतना र पुरानो राजनीतिक संरचनामाथिको प्रश्नचिन्ह बोकेको ऐतिहासिक सुरुवात हो। जेन-जी आन्दोलनको ऊर्जा संसद्भित्र प्रवेश गरेसँगै अब मुलुकले नयाँ दिशा पाउँछ कि पुरानै घेराभित्र घुमिरहन्छ भन्ने निर्णायक घडी आएको छ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा विशेष मोडको संकेत गर्छ । यो संसद् केवल नयाँ कार्यकालको निरन्तरता होइन, बरु राजनीतिक संस्कार, शक्ति सन्तुलन र जनअपेक्षाको पुनःपरिभाषा गर्ने अवसर पनि हो ।
यसपटकको निर्वाचनले परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरूलाई झट्का दिँदै नयाँ शक्ति-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई निर्णायक बहुमत दिएको छ। यो परिणामले जनताले पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको- “जेन-जी आन्दोलन”को प्रभाव हो । सडक, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक असन्तुष्टिको संगमबाट जन्मिएको यो आन्दोलन अब संसद्को ढोकाभित्र छिर्न सफल भएको छ । त्यसैले आजको बैठक केवल प्रक्रिया सुरु गर्ने दिन होइन। यो आन्दोलनलाई संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने पहिलो परीक्षा पनि हो ।
पहिलो बैठकका औपचारिक कार्यसूची:राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र वाचन, सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, अध्यक्षमण्डल चयन छन्। यी सबै संवैधानिक प्रक्रिया हुन्। तर, यिनको भित्री अर्थ अझ गहिरो छ । विशेषतः, जेन-जी आन्दोलन र अन्य आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रमले संसद्ले सडकको आवाजलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संकेत दिन्छ ।
तर, औपचारिकता भन्दा बढी चासो दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधनमा केन्द्रित छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनजस्ता नेताहरूले दिने मन्तव्यले संसद्को प्रारम्भिक राजनीतिक स्वर निर्धारण गर्नेछ ।
यी सम्बोधनहरू केवल शुभकामना वा औपचारिक भाषण हुने छैनन् । यी नै आगामी राजनीतिक ध्रुवीकरण, सहकार्य र टकरावको आधार बन्न सक्छन्। विशेषतः, पुराना दलहरूले आफ्नो भूमिका पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछन् भने नयाँ शक्तिले “परिवर्तन”को एजेन्डा अघि सार्नेछ।
यसबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका लागि यो संसद् पहिलो औपचारिक परीक्षा हो। जनताले दिएको अभूतपूर्व समर्थनसँगै अपेक्षाको उचाइ पनि असाधारण छ । तर, अपेक्षा पूरा गर्नु केवल नारामा होइन । नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक परिपक्वतामा निर्भर हुनेछ ।
सरकारले संसद्मा पेस गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि चासोको विषय बनेका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएका कानुनी प्रावधानहरूलाई कसरी परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गरिन्छ भन्नेले नयाँ सरकारको सोच र प्राथमिकता उजागर गर्नेछ। यदि यी अध्यादेशहरू जनहितमुखी र पारदर्शी रूपमा अघि बढाइए भने सुधारको संकेत हुनेछ, अन्यथा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन सक्छ।
सभामुख चयनको प्रक्रिया अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक मोर्चा हो । रास्वपाले डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने तयारीले आफ्नो बहुमतलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । तर, सभामुख पदको संवैधानिक दायित्व निष्पक्षता र स्वतन्त्रता हो। त्यसैले यो पदलाई पार्टी प्रभावबाट मुक्त राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यससँगै, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको तयारीले संसद्को कार्यशैली परिवर्तन गर्ने सम्भावना खोल्छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ताको सोचअनुसार नियमावली परिमार्जन गर्न सकिएमा संसद् अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छ। तर, यदि सुधार केवल कागजमा सीमित रह्यो भने “नयाँ राजनीति”को दाबी कमजोर हुनेछ ।
संसदीय समितिहरूको गठन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र विधेयक निर्माण प्रक्रियाको गति हाे। यी सबै आगामी दिनमा संसद्को प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार बन्नेछन् ।
उता, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनसमेत आजै सुरु हुनु संघीय संसद्को समग्र सक्रियताको संकेत हो। उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको निर्वाचन, सदस्यहरूको मनोनयन तथा कार्यतालिका निर्धारणजस्ता विषयहरूले संघीय संरचनाको संस्थागत मजबुतीसँग सम्बन्ध राख्छन्। तर, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै खुला छ-के यो संसद् साँच्चै जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ?
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि सत्ता संघर्ष, भागबन्डा र स्वार्थ केन्द्रित अभ्यासले ग्रस्त रहँदै आएको छ। जनतामा बढ्दो निराशा, युवा पलायन, आर्थिक चुनौती र सुशासनको अभाव-यी सबै समस्याहरू समाधान गर्न “नयाँ संसद्”सँग ठूलो जिम्मेवारी छ।
जेन-जी आन्दोलनले उठाएको मूल प्रश्नमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रणालीगत सुधार हुन्। अब संसद्को एजेन्डा बन्नुपर्छ। यदि यी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिइएन भने जनताको विश्वास पुनः गुम्ने जोखिम उच्च छ ।
अर्कोतर्फ, नयाँ शक्तिका लागि पनि चुनौती कम छैन । आन्दोलनबाट आएको ऊर्जा शासन सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्न सक्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो। नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनजस्ता जटिल पक्षहरूमा अनुभव र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले, आजको बैठक केवल सुरुवात हो । वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुँदैछ । अन्ततमा यो संसद् दुई सम्भावनाबीच उभिएको छ। पहिलाे यसले प्रणाली परिवर्तन गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, यसले पुरानै ढाँचामा आफूलाई समाहित गर्दै जनअपेक्षा विफल पार्न पनि सक्छ।
इतिहासले यस्ता मोडहरू बारम्बार दिएको छैन । अब प्रश्न सीधा छ । के जेन-जीको म्यान्डेटले नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गर्छ ? कि पुरानै संरचनाले फेरि पनि नयाँ आशालाई आफ्नो ढाँचाभित्र सीमित पारिदिन्छ ? आजको बैठकले यसको संकेत दिनेछ। तर जवाफ भने आगामी दिनहरूले मात्र पाइने छ।
