काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले सुरुङभित्र नागरिक थुनिँदा राज्यको उद्धार क्षमता पनि सुरुङमै अड्किएको छ । नागरिकको जीवन र मृत्युबीचको दूरी प्रत्येक घण्टासँग छोटिँदै जाँदा सरकार भने प्राविधिक कठिनाइको व्याख्या गर्दैछ ।
बुधबार संसद्मा देखिएको दृश्यले सरकारको संकट व्यवस्थापनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नलाई थप स्पष्ट बनायो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनले सुरुङभित्रको उद्धार जटिल रहेको बताए । बाढीसँगै पसेको लेदो, माटो र हिलोका कारण सुरुङको बाटो बन्द भएको, स्काभेटर अडिन नसक्ने र हेलिकप्टर अवतरण गर्न कठिन रहेको उनको तर्क थियो ।
तर प्रतिपक्षको प्रश्न फरक थियो–कठिनाइ थाहा हुँदाहुँदै सरकारले समयमै विकल्प किन खोजेन ? विपद् व्यवस्थापनको अर्थ सहज अवस्थामा उद्धार गर्नु होइन । कठिन, जोखिमपूर्ण र असम्भवजस्तो देखिने परिस्थितिमा पनि नागरिक बचाउने उपाय खोज्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यदि ‘भूगोल कठिन छ’, ‘मौसम खराब छ’, ‘लेदो धेरै छ’ भन्दै राज्य आफ्नो सीमाको व्याख्यामै सीमित हुने हो भने संकटका बेला शक्तिशाली राज्य संयन्त्रको औचित्य के रहन्छ ?
संसद्मा कांग्रेसदेखि एमाले, नेकपासम्म र साना दलका नेताले समेत सरकारमाथि लगभग एउटै प्रश्न उठाए–उद्धारमा ढिलाइ किन भयो ? राजनीतिक दलबीच अन्य विषयमा जति मतभेद भए पनि भोटेकोशी विपद्मा सरकारको समन्वय क्षमता कमजोर देखिएको प्रश्नमा विपक्षीहरू लगभग एक ठाउँमा उभिएका छन् । यसलाई सामान्य राजनीतिक आरोप÷प्रत्यारोप भनेर पन्छाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको आरोप झनै गम्भीर छ । उनका अनुसार सरकार सक्रिय देखिए पनि प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय दक्ष जनशक्तिसमेतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेन । संघीयता भएको मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन सिंहदरबार एक्लैले गर्न सक्दैन । सरकारको एक्लै गर्न खोेजेको छ ।
स्थानीय तहसँग तत्काल सूचना हुन्छ । प्रदेशसँग क्षेत्रीय संयोजनको क्षमता हुन्छ । संघसँग राष्ट्रिय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर तीनै तहका सरकारलाई एउटै उद्धार कमाण्डमा जोड्न नसक्नु प्राकृतिक विपत्ति होइन, प्रशासनिक कमजोरी हो । यहीँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । संकटलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा संकटको व्याख्या बढी भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन र कोरियाका प्राविधिकसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् । तर संकटमा परेको नागरिकका परिवारले ‘समन्वय भइरहेको छ’ भन्ने वाक्यबाट राहत पाउँदैनन् । उनीहरूलाई चाहिएको परिणाम हो । विदेशी विज्ञसँग कहिले सम्पर्क भयो ? उनीहरू कहिले घटनास्थल पुगे ? कस्ता उपकरण ल्याइए ? वैकल्पिक उद्धार मार्ग के खोजियो ? सुरुङभित्रको अवस्थाको प्राविधिक मूल्यांकन कसरी गरियो ? सरकारसँग यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ ।
नेकपा संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा उठाएको प्रश्न पनि यही हो । विदेशी विज्ञले सहयोग गर्न चाहँदा सरकारले अपेक्षित तत्परता नदेखाएको जनगुनासो रहेको उनको भनाइ थियो । यसमा राजनीति खोज्नुभन्दा सरकारको प्रतिक्रिया खोज्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि आधुनिक राज्यले आफ्नो क्षमता सीमित भएको अवस्थामा सहायता माग्न हिच्किचाउँदैन । नागरिक बचाउन राष्ट्रिय स्वाभिमानको भाषणभन्दा आधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञता ठूलो हुन्छ । सुरुङ उद्धार सामान्य पहिरो हटाउने काम होइन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, भूमिगत संरचना बुझ्ने विज्ञ र उच्च जोखिमयुक्त उद्धार प्रविधि आवश्यक पर्छ ।
नेपालसँग त्यस्तो क्षमता पर्याप्त नभए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तत्काल स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवारी हो । तर, सरकारको त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिँदैन । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार संकट समाधानभन्दा आफ्नो बचाउमा बढी केन्द्रित देखिएको आभास दिएको छ ।
प्राविधिक कठिनाइ वास्तविक हुन सक्छ । सुरुङभित्रको अवस्था असाधारण हुन सक्छ । उद्धारकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेका हुन सक्छन् । तर यी सबै तथ्य हुँदाहुँदै पनि सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । बरु संकट जति कठिन हुन्छ, नेतृत्वको जिम्मेवारी त्यति बढ्छ ।
सरकारले उद्धारकर्मीलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गरेको छ । यो आग्रह स्वाभाविक हो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरूले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको साहस र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । तर सुरक्षाकर्मीको प्रशंसा गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमाथिको प्रश्न बन्द गर्न खोज्नु गलत हुन्छ । उद्धारकर्मीले जोखिम उठाइरहेका छन् भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन असफल हुँदा दोष तल्लो तहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व उम्कन सक्दैन । संकटमा निर्णय गर्ने नेतृत्व हो । स्रोत जुटाउने नेतृत्व हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने नेतृत्व हो । तीन तहका सरकारलाई एउटै कमाण्डमा ल्याउने पनि नेतृत्व प्रधामन्त्रीको हो । सरकारको हो । त्यसैले भोटेकोशी विपद्ले अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यस कारण प्रष्ट महावित्तिमा कमजोर सरकार देखियो । मजदुरको जीवन सुरुङभित्र हुँदा पनि बाहिर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक दलले राजनीतिका रोटी मात्र सेकिरहेको देखिन्छ ।
विपत्ति आएको पहिलो दिन सक्रिय देखिनु पर्याप्त हुँदैन । संकट लम्बिँदै जाँदा सरकारको गति पनि बढ्नुपर्छ । तर यहाँ समय बित्दै जाँदा नागरिकको चिन्ता बढेको छ भने सरकारको उत्तर प्राविधिक जटिलतामै सीमित देखिएको छ । प्रतिपक्षहरु त्यसैलाई मुद्दा बनाइरहेका छन् । यही कारण संसद्मा सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । एमाले नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । यो केवल विपक्षीको राजनीतिक आग्रह होइन, संकट व्यवस्थापनको सन्देश पनि हो । विपत्तिको सामना सामान्य प्रशासनिक शैलीबाट हुँदैन । त्यसका लागि युद्धस्तरको निर्णय, एकीकृत कमाण्ड र परिणाममुखी कार्यशैली आवश्यक हुन्छ ।
तर सरकार अझै पनि नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाकै गतिमा चलेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ । सडक र प्रसारण प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भौतिक संरचनाको क्षति होइन । राज्यले नागरिकको जीवन बचाउन कति छिटो प्रतिक्रिया दियो ? कति काम गर्यो । विपत्तिलाई समान्य बनाउनु सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको काम हो । तर, त्यो भएको देखिदैन । यही प्रश्नले सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
नेपाल विपद्को जोखिममा रहेको देश हो । बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमताल विष्फोटका सम्भावना यहाँ नयाँ होइनन् । हरेक विपत्तिपछि उच्चस्तरीय समिति बन्छन् । प्रतिवेदन तयार हुन्छन् । कमजोरीको समीक्षा हुन्छ । फेरि अर्को विपत्ति आउँछ र राज्य पुनः अप्रस्तुत देखिन्छ । अनि अर्को सरकार आउँछ । त्यो सरकार पनि सुस्त बन्छ । यहाँ त्यही परम्परा दोहोरिएको छ । यो चक्र कहिलेसम्म चल्ने ?
सरकारले अहिले आलोचनाबाट भाग्ने होइन, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । संसद्मा उठेका प्रश्नको राजनीतिक प्रतिवाद गर्नु भन्दा उद्धारको गति बढाउनु आवश्यक छ । विपक्षीले भनेको कुरा गलत साबित गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भाषण होइन, परिणाम हो । सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धार सफलतापूर्वक र छिटो गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो जवाफ हुनेछ । तर उद्धारमा भएको ढिलाइको समीक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
