तीन वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको खबरले एउटा संवेदनशील समाजका रूपमा हामी सबैलाई गहिरो पीडा, आक्रोश र लज्जाबोध गराएको छ । एउटा अबोध बालिकाले संसार बुझ्न नपाउँदै भोग्नुपरेको यस्तो अमानवीय अपराध केवल एउटा परिवारमाथिको दुःख होइन, यो समग्र समाज र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
बालिकादेखि महिलासम्ममाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र त्यसपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । घटना भएपछि केही दिन आक्रोश, विरोध र न्यायको माग उठ्ने तर समयसँगै विषय सेलाउने प्रवृत्तिले अपराधीको मनोबल बढाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले अब घटना भएपछि प्रतिक्रिया जनाउने होइन, घटना हुनै नदिने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
कानुन कडा हुनु मात्र पर्याप्त छैन । कडा कानुनसँगै त्यसको निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बलात्कार तथा यौन हिंसाका मुद्दामा अनुसन्धानमा ढिलाइ, प्रमाण संकलनमा कमजोरी, राजनीतिक वा सामाजिक दबाब र मुद्दा लम्बिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। पीडित तथा परिवारलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
विशेषगरी बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई अत्यन्त गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर विद्यालय, परिवार, समुदाय र राज्यका सबै तहमा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई सुरक्षित व्यवहारबारे शिक्षा दिनुका साथै अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायलाई पनि सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने र तत्काल सूचना दिने प्रणालीबारे सचेत बनाउन आवश्यक छ ।
अपराधीलाई सजाय दिने व्यवस्था जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने प्रहरी संयन्त्र, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली र पीडितमैत्री न्याय व्यवस्था निर्माण गर्नु हो ।
हामीले मृत्युदण्डजस्ता कठोर सजायको माग उठाउने विषयमा पनि गम्भीर राष्ट्रिय बहस गर्न सक्छौँ । तर सजायको कठोरतासँगै अपराधी उम्कन नसक्ने सुनिश्चितता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन कागजमा मात्र कडा भएर हुँदैन; अपराध गर्ने व्यक्तिले अपराध गरेपछि निश्चित रूपमा अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित हुनुपर्छ ।
तीन वर्षीया बालिकाको निर्मम हत्या केवल एउटा आपराधिक घटना होइन, हाम्रो राज्य संयन्त्र, न्याय प्रणाली र सामाजिक चेतनामाथिको चेतावनी हो। अब प्रश्न ‘घटना भएपछि के गर्ने ?’ भन्ने होइन, ‘यस्तो घटना हुनै नदिन हामीले के गरिरहेका छौँ ?’ भन्ने हुनुपर्छ ।
अब सरकार, संसद्, न्यायालय, प्रहरी, स्थानीय तह, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बेला आएको छ। बालिका र महिलाले सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
न्याय ढिलो हुनु भनेको पीडितमाथि अर्को अन्याय हो । अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिने गरी कानुन, अनुसन्धान, न्याय र सामाजिक संरचनामा तत्काल सुधार आवश्यक छ । अब मौनता होइन-कडा कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षित समाजका लागि निर्णायक कदम आवश्यक छ ।
नामी ई-पेपर
