विदुर कटुवाल
काठमाडौं । विपद्को दसौँ दिनसम्म देशले १ हजार २९४ नागरिकको शव गनिसकेको छ । ५ हजार ८३ जना अझै बेपत्ता छन् । खोजी जारी छ, शव भेटिने क्रम रोकिएको छैन र सुरुङ तथा नदी किनारमा हराएकाको अवस्था अझै अज्ञात छ । तर यति ठूलो मानवीय विपत्तिपछि पनि सरकारसँग एउटा स्पष्ट जवाफ छैन । यति धेरै नागरिक जोखिममा पर्दासम्म राज्य कहाँ थियो ?
बाढी आएको दिन साँझसम्म ७२ शव फेला परेका थिए । दस दिनपछि शवको संख्या १ हजार २९४ पुगेको छ । खोजी तीव्र बन्दै जाँदा नदी किनार, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट शव भेटिने क्रम जारी छ । विशेषगरी नुवाकोट र रसुवामा बेपत्ताको संख्या भयावह छ।
नुवाकोटमा करिब २ हजार ३४० र रसुवामा करिब २ हजार १३० जना सम्पर्कविहीन छन् । थप ५८३ विदेशी नागरिकको अवस्थासमेत यकिन हुन सकेको छैन । यो तथ्यांक केवल प्राकृतिक विपत्तिको क्षति विवरण होइन । यसले नेपालको विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार उद्धारको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ । २१ हजार ४२१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गरी १३ हजार ९५ जनाको उद्धार गरेको विवरण छ । नेपाली सेनाले मात्रै सयौँ हवाई उडान गरेको छ ।
उद्धारमा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर प्रश्न उद्धारमा कति सुरक्षाकर्मी खटिए भन्ने मात्र होइन, यति ठूलो विपत्ति आउनुअघि राज्यले के तयारी गरेको थियो भन्ने हो । पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी भएन ? जोखिमयुक्त बस्ती किन समयमै खाली गराइएनन् ? नदी आसपासका नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी दिइएको थियो कि थिएन ? जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा कति मानिस कार्यरत थिए भन्ने विवरण राज्यसँग तत्काल किन थिएन ?
दसौँ दिनसम्म पनि मानवीय क्षतिको यकिन नहुनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन । यसले राज्यको सूचना संयन्त्र र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेना, प्रहरी र हेलिकोप्टर परिचालन गरेर मात्र पूरा हुँदैन । वास्तविक विपद् व्यवस्थापन भनेको विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, सम्भावित प्रभावितलाई सचेत गराउनु र नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु हो ।
तर नेपालमा हरेक ठूलो विपत्तिपछि एउटै चक्र दोहोरिन्छ । पहिले जोखिमलाई बेवास्ता गरिन्छ, विपत्ति आउँछ, मानिस बेपत्ता हुन्छन्, त्यसपछि खोजी सुरु हुन्छ । शवको संख्या बढ्दै जान्छ र अन्त्यमा सरकारले राहत रकम घोषणा गर्छ । यसपटक पनि सरकारको प्रतिक्रिया त्यही पुरानै ढाँचामा सीमित देखिएको छ । नयाँ सरकार हामी नयाँ गछौँ भन्ने दाबी थियो ।
रसुवाका लागि एक करोड, नुवाकोटका लागि एक करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरिएको छ । प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि थप १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर हजारौँ नागरिक बेपत्ता, हजारौँ परिवार विस्थापित र ठूलो भौतिक संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा राहत रकम घोषणा मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको प्रमाण बन्न सक्दैन ।
३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ४६ हजारभन्दा बढी प्रभावित राखिएको सरकारी तथ्यांक छ । उनीहरूलाई तत्काल राहत मात्र होइन, सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ । तर सरकारसँग तत्काल उद्धारपछिको पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट योजना देखिँदैन । बाढीले ७ हजार ५७० निजी घर प्रभावित भएका छन् । सरकारी संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुगेको छ । ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने दर्जनौँ मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।
तर भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । पुल फेरि बनाउन सकिन्छ, सडक फेरि जोड्न सकिन्छ, घर फेरि ठड्याउन सकिन्छ । फर्काउन नसकिने भनेको मानिसको जीवन हो । त्यसैले अहिले सरकारको जिम्मेवारी शव गन्नु मात्र होइन, नागरिक किन मरे भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु पनि हो । प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर वैज्ञानिक पूर्वसूचना, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, समयमै उद्धार र प्रभावकारी समन्वयबाट मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ । यदि राज्यले गर्न सक्ने काम समयमै गरेन भने त्यसबाट भएको क्षतिलाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
१ हजार २९४ शव केवल संख्या होइनन् । ती राज्यको पूर्वतयारीमाथि उठेका १ हजार २९४ प्रश्न हुन् । ५ हजार ८३ बेपत्ता नागरिक पनि केवल तथ्यांक होइनन् । उनीहरू आफ्ना परिवारको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ घरका अधुरा सदस्य हुन्। अब राजनीतिक नेतृत्वले विपद्लाई केवल प्रकृतिको दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ ।
जोखिमको सूचना थियो कि थिएन ? थियो भने नागरिकलाई किन बचाउन सकिएन ? तयारी किन पर्याप्त भएन ? र यति ठूलो मानवीय क्षतिबाट राज्यले के पाठ सिक्यो ? विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ । तर विपत्तिपछि हुने ढिलासुस्ती, अव्यवस्था र जवाफदेहिताको अभाव प्राकृतिक हुँदैन । र, यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।
