गत भदौं १० गते बुधवार रसुवामा आएको हालसम्मकै अकल्पनीय भयानक विनाशकारी बाढीले फेरि एकपटक नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो भन्ने सत्य उजागर गरेको छ । बाढीले धनजनको क्षति मात्र गरेको छैन, यसले हाम्रो विकास नीति, बस्ती व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र विपद् पूर्वतयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन। तर विपद्बाट हुने क्षति घटाउन भने सकिन्छ। त्यसका लागि विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती विकास र प्रभावकारी उद्धार प्रणाली आवश्यक हुन्छ। रसुवाको घटनाले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ।
नेपालमा नदी तथा खोला किनारमा बजार र बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सडक, होटल, घर, उद्योगदेखि व्यापारिक केन्द्रसम्म नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र नजिकै निर्माण भइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा नदी किनार सुरक्षित र सुविधाजनक देखिए पनि ठूलो बाढी आउँदा त्यही क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।
विशेषगरी हिमाली नदीको प्रकृति अझ संवेदनशील हुन्छ । अत्यधिक वर्षा, पहिरो, हिमपहिरो वा माथिल्लो क्षेत्रमा नदी थुनिएर अचानक फुट्दा केही मिनेटमै नदीको बहाव र धार परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले विगतमा बाढी नआएको आधारमा कुनै ठाउँ भविष्यमा पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
अब सरकारले नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने स्पष्ट र कडा नीति बनाउनुपर्छ। नदीबाट कति मिटर टाढा बस्ती बसाल्ने भन्ने एउटै मापदण्ड मात्र पर्याप्त हुँदैन । नदीको प्रकृति, बहाव, भूगोल, कटान, विगतको बाढी र भविष्यको जोखिमलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ ।
अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती र ठूला संरचना निर्माण पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण, जग्गा कित्ताकाट तथा व्यावसायिक संरचनामा कडा नियन्त्रण हुनुपर्छ । सुरक्षित क्षेत्रमा भने योजनाबद्ध र एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ।
यसका लागि आवश्यक परे ‘नदी तथा बाढी जोखिम क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन’ ल्याउनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नक्सा पास गर्ने, बस्ती विस्तार गराउने र प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्न दिने निकायलाई पनि कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
अहिले नै नदी किनारमा बसिसकेका नागरिकलाई भने एकाएक विस्थापित गर्नु समाधान होइन। अति जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ स्थानमा घरसँगै खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
रसुवाको बाढीले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि सिकाएको छ-विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि राहत बाँड्नु मात्र होइन। पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई उद्धार र प्राथमिक उपचारको तालिम दिनुपर्छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच तत्काल परिचालन हुन सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई विकास चाहिन्छ, तर विकास सुरक्षित हुनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बाटो साँघुरो पारेर, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संरचना खडा गरेर गरिएको विकास दीगो हुन सक्दैन । रसुवाको बाढीलाई केही दिनको समाचार बनाएर बिर्सने होइन, नीति परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्छ। बाढीले बगाएको सडक र घर पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ, तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन।
त्यसैले अब हाम्रो विकासको मूल मन्त्र हुनुपर्छ-‘पहिले सुरक्षित भूमि, त्यसपछि बस्ती; पहिले जोखिम न्यूनीकरण, त्यसपछि विकास ।’ खोलाको बाटो छोडौँ, सुरक्षित ठाउँमा बस्ती बसालौँ । यही नै रसुवाको बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो।
