काठमाडाैं । राजनीतिमा हार सधैँ अन्त्य होइन, कहिलेकाहीँ नयाँ सुरुवातको अवसर पनि हो । जनताको विश्वास गुमाएको राजनीतिक शक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नो विगतको उपलब्धिको व्याख्या गर्नु होइन, कमजोरी स्वीकार गरेर भविष्यको बाटो पहिल्याउनु हो ।
निर्वाचनको परिणाम वा राजनीतिक परिस्थितिले दिएको धक्कापछि कुनै पनि पार्टीले आफूलाई पुनः स्थापित गर्न आत्मसमीक्षा, सङ्गठनात्मक सुधार र जनतासँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । नेकपा एमालेले मङ्सिर २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट यस्तै पुनर्जागरणको सङ्कल्प गरेको छ । भेलाले पार्टीलाई वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने नारासहित सम्पन्न भेलामा देशभर र प्रवासबाट तीन हजार चार सय १४ प्रतिनिधि सहभागी भए । पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्वदेखि जनसङ्गठन तथा जनप्रतिनिधिसम्मको सहभागिताले भेलालाई सङ्गठनको अवस्थाबारे छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बनाएको देखिन्छ । भेलाले २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव र सङ्कल्प पारित गर्दै आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीसँगै पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
एमालेका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न विगतको राजनीतिक हैसियत कसरी फर्काउने भन्ने मात्र होइन, बदलिँदो समाज र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने पनि हो । कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राखेको पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक धक्कालाई सामान्य चुनावी हारका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ ।
यस अर्थमा राष्ट्रिय भेलाको विशेष सङ्कल्पमा समेटिएको आत्मसमीक्षाको विषय महत्वपूर्ण छ । पार्टीले विगतका उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै कमी–कमजोरी बिना मोलाहिजा सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएका विलासी शैली, औपचारिकता, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलको पुनर्निर्माणका लागि यस्ता प्रतिबद्धता आवश्यक छन् । तर प्रतिबद्धताको वास्तविक मूल्य त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्र प्रमाणित हुन्छ ।
पार्टीको शक्ति केवल नेता, कार्यकर्ता र सङ्गठनको सङ्ख्यामा हुँदैन, जनताले गर्ने विश्वासमा हुन्छ । भेलाले पनि जनविश्वासलाई पार्टी शक्तिको मुख्य स्रोत मानेको छ । नेतृत्वको आधार पार्टी पङ्क्ति र समाजबाट प्राप्त विश्वास भएको उल्लेख गर्दै राजनीति जनताको सेवाका लागि हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो स्वीकारोक्ति एमालेको भावी राजनीतिक यात्राका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
राजनीतिक दलहरू जनताका बीचमा पुग्ने, उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने माध्यम हुन् । तर कतिपय अवस्थामा दलहरू निर्वाचनको समयमा मात्र जनताका घरदैलामा पुग्ने र निर्वाचनपछि आफ्नै आन्तरिक गतिविधिमा सीमित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । एमालेले जनताका सुझाव, गुनासा र आलोचना सुन्ने तथा तिनलाई आत्मसात् गर्ने सङ्कल्प गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । अब यो सङ्कल्पलाई नियमित जनसम्पर्क र जनउत्तरदायी राजनीतिक अभ्यासमा बदल्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय युवा पुस्तासँगको सम्बन्ध हो । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा युवाको असन्तुष्टि, नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षण र परम्परागत दलहरूप्रतिको प्रश्न बढेको छ । यसलाई केवल राजनीतिक विरोध वा क्षणिक उत्तेजनाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । नयाँ पुस्ताले पारदर्शिता, सुशासन, रोजगारी, अवसर, समानता र परिणाममुखी काम खोजिरहेको छ । एमालेले युवा पुस्ताको मनोविज्ञान र सरोकार बुझ्ने, उनीहरूसँग संवाद गर्ने तथा आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सके पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिन सक्छ ।
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आन्तरिक एकताको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नकारात्मकता अन्त्य गर्ने, असहमतिलाई सम्मान गर्ने, जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट गर्ने तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट भएका निर्णय स्वीकार गर्ने सङ्कल्पले सङ्गठनलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । राजनीतिक दलभित्र विचारको बहस हुनु कमजोरी होइन, बरु त्यसले पार्टीलाई परिपक्व बनाउँछ । तर असहमति व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र गुटगत स्वार्थमा रूपान्तरण हुँदा सङ्गठन कमजोर हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ बहस र सामूहिक निर्णयको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।
एमालेले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई सङ्गठन पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । नागरिकले विकास, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र रोजगारीका विषयमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय नेतृत्वसँग अपेक्षा राख्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनको तयारी उम्मेदवार चयन र चुनावी रणनीतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । स्थानीय तहमा पार्टीको काम, जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन र नागरिकसँगको सम्बन्धको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
विशेषगरी उम्मेदवार चयनमा जनताको भावना, कार्यकर्ताको योगदान र लोकतान्त्रिक विधिलाई आधार बनाउने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । योग्य, इमानदार, जनतासँग जोडिएको र परिणाम दिन सक्ने नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ । पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने अनुशासनसँगै निर्णय प्रक्रियामा न्याय र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रिय भेलाले महँगी, बेरोजगारी, विस्थापन, विभेद, बसाइँसराइ तथा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनसरोकारका विषयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आवाज उठाउने सङ्कल्प गरेको छ । यी विषय कुनै एउटा दलका मात्र एजेन्डा होइनन्, आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवाल हुन् । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार, रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा, आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेका व्यवसायी र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा खोजिरहेका नागरिकका समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूले ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयताको संरक्षणलाई पनि भेलाले प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । भारतसँगको सीमा समस्या, असमान सन्धि, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दु तथा रोकिएका विकास परियोजनाजस्ता विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावले राष्ट्रिय हितका सवालमा निरन्तर र परिणाममुखी संवादको आवश्यकता औँल्याएको छ । यस्ता विषयमा दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु देशको हितमा हुन्छ ।
भेलाले भोटेकोशीसहित विभिन्न स्थानमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायुन्यायको विषय पनि उठाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकको जीवन रक्षा, प्रभावित परिवारको पुनर्वास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ । यसले वातावरणीय मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्ने अवसर दिएको छ ।
त्यसैगरी प्रवासी नेपालीको मताधिकार, नागरिकता, लगानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटिनु सकारात्मक छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । उनीहरूको सीप, अनुभव, पुँजी र ज्ञानलाई मुलुकको विकासमा जोड्ने वातावरण बनाउन सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सक्छ ।
एमालेले अहिले अघि सारेको पुनर्जागरणको सङ्कल्पलाई केवल एउटा राजनीतिक भेलाको निष्कर्षका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन । यो पार्टीभित्र नयाँ कार्यशैली विकास गर्ने र जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउने अवसर हो । राजनीतिक दलको पुनर्जागरण भाषण, नारा र प्रस्तावबाट होइन, व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । नेतृत्वको जीवनशैली, कार्यकर्ताको आचरण, जनप्रतिनिधिको काम र पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन आउनु यसको पहिलो सर्त हो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलले भेलामा प्रस्तुत गरेका विचारले पनि पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएका छन् । तर पार्टीको भविष्य कुनै एक नेताको भाषण वा निर्देशनले मात्र तय हुँदैन । त्यसका लागि सामूहिक नेतृत्व, पुस्तान्तरण, विचारको नवीकरण र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।
एमालेले आफूलाई लागेको राजनीतिक धक्कालाई एउटा लडाइँको पराजयका रूपमा व्याख्या गर्दै समग्र राजनीतिक यात्रा समाप्त नभएको सन्देश दिएको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलका लागि हारपछि उठ्ने क्षमता नै उसको परिपक्वताको परीक्षा हो । विगतका उपलब्धिको संरक्षण गर्दै कमजोरी सच्याउने, पुरानो अनुभवलाई नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र बदलिँदो समयको आवश्यकतासँग जोड्ने हो भने पुनर्जागरण सम्भव छ ।
अन्ततः एमालेको राष्ट्रिय भेलाले अघि सारेको सकारात्मक पक्ष भनेको आत्मसमीक्षा, सङ्गठन सुधार, युवा पुस्तासँग संवाद र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नु हो । अब चुनौती यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । जनताले दलका घोषणा होइन, कामको परिणाम हेर्छन् । एमालेले आफ्नो सङ्कल्पलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सके पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने अवसर पाउन सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि दलको पुनरागमन जनताको विश्वासबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले एमालेको पुनर्जागरणको वास्तविक परीक्षा अब भेलाको हलमा होइन, जनताको घरदैलो र दैनिक जीवनमा हुनेछ ।