काठमाडौं । निर्वाचनमा बहुमत पाउनु राजनीतिक शक्तिको प्रमाण हो, शासन गर्ने छुटपत्र होइन । जनताले दिएको मत सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन मात्र होइन, आफूले खोजेको परिवर्तन अनुभूत गर्न हो । तर सत्तामा पुगेपछि जनमतलाई आफ्नो पक्षमा रहेको संख्याको हिसाबले मात्र बुझ्न थालियो भने परिवर्तनको नाममा पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउँछ, तर जवाफदेहिताले सरकारको औचित्य स्थापित गर्छ ।
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको नेतृत्व र साझेदारी गर्दै आएका दलहरूप्रति बढेको वितृष्णा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, बेरोजगारी, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ शक्तिलाई ठूलो अवसर दियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गर्नु त्यसैको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसरी असाधारण संसदीय समर्थन प्राप्त गरेको छ ।
यो जनमत सामान्य राजनीतिक समर्थन थिएन । यो पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथिको प्रश्न र नयाँ शासन संस्कारप्रतिको अपेक्षा थियो । मतदाताले अनुहार मात्र बदल्न खोजेका थिएनन्, राज्य सञ्चालनको तरिका बदलियोस् भन्ने चाहेका थिए । त्यसैले अहिले सरकारको मूल्यांकन गर्दा उसले कति निर्णय गर्यो भन्नेभन्दा ती निर्णयले कस्तो राजनीतिक संस्कार स्थापित गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बहुमतको दम्भ कि जनमतको जिम्मेवारी ?
संसद्मा १८२ सिट हुनु सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । विधेयक पारित गर्न, नीतिगत निर्णय लिन र सरकार सञ्चालन गर्न उसलाई तुलनात्मक रूपमा सहज आधार प्राप्त छ । तर यही संख्यात्मक शक्तिले सरकारलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न सक्दैन । बहुमतले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिन्छ, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि जाने अधिकार दिँदैन ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता बहुमतको शासनमा मात्र होइन, अल्पमतको आवाज सुरक्षित रहने व्यवस्थामा पनि छ । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म हो । सञ्चारमाध्यमले कमजोरी सार्वजनिक गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो । नागरिकले असहमति राख्नु उनीहरूको अधिकार हो । यी आवाजलाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा बुझ्न थालियो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ ।
इतिहासले देखाएको छ, बहुमतको नाममा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति कुनै एउटा दल वा विचारधारामा सीमित हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि आफूलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले फरक मतलाई असहज ठान्छ । तर निर्वाचनमा बहुमत पाउनु भनेको बाँकी मतदाताको आवाज अस्वीकार गर्नु होइन । सरकार सबै नागरिकको हो, केवल आफूलाई मत दिनेहरूको होइन ।
पुरानालाई गाली गरेर नयाँ राजनीति बन्दैन
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको एउटा प्रमुख आधार पुराना दलहरूको असफलताप्रतिको जनआक्रोश थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलहरूले लामो समयसम्म सत्ताको अभ्यास गरे । तर राजनीतिक अस्थिरता, भागबन्डा, गुटबन्दी, भ्रष्टाचारका आरोप र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीले उनीहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनायो । यही असन्तुष्टिले नयाँ शक्तिलाई राजनीतिक मैदानमा स्थापित गर्यो ।
तर पुराना दलले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा नयाँ दलका सबै निर्णय स्वतः सही ठहरिँदैनन् । पुरानाको कमजोरी नयाँको योग्यताको प्रमाण होइन । नयाँ हुनु र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । यदि नयाँ सरकारले पनि नियुक्तिमा राजनीतिक निकटता खोज्छ, निर्णयमा पारदर्शिता अपनाउँदैन, आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा बुझ्छ र राज्यका संस्थालाई आफ्नो अनुकूल चलाउन खोज्छ भने त्यसले पुरानै अभ्यासलाई नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिएको ठहरिन्छ । नागरिकले खोजेको परिवर्तन यही थिएन ।
राजनीतिमा नयाँपन उमेर, अनुहार, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा भाषणको शैलीले मात्र स्थापित हुँदैन । नयाँपन निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ । सार्वजनिक पदलाई निजी वा दलीय स्वार्थबाट अलग राख्ने व्यवहारमा देखिनुपर्छ । गल्ती स्वीकार गर्ने साहस र प्रश्नको जवाफ दिने संस्कारमा देखिनुपर्छ । अन्यथा परिवर्तनको नारा सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बन्नेछ ।
सुशासनको परीक्षा
सरकारले सुशासनको कुरा गर्नु र सुशासनको अभ्यास गर्नु फरक विषय हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको घोषणा गर्न सजिलो छ, तर आफ्ना नजिकका व्यक्तिमाथि पनि समान कानुन लागू गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासन सुधारको भाषण गर्न सजिलो छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारीतन्त्रलाई मुक्त राख्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राज्यका निकायलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्न सजिलो छ, तर तिनको संस्थागत स्वतन्त्रता स्वीकार गर्न त्यति नै राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, प्रशासनिक नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालनमा सरकारले अपनाउने प्रक्रिया यसैको परीक्षण हो । कुनै पदाधिकारीको काममाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । नेतृत्व परिवर्तन पनि राज्य सञ्चालनको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन सक्छ । तर निर्णयको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र व्यावसायिक क्षमतालाई राजनीतिक सुविधाभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले आफूलाई मन नपरेका निर्णय वा व्यक्तिलाई हटाउने र आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यासलाई नै सुधार ठान्न थाल्यो भने सुशासनको अर्थ फेरि राजनीतिक नियन्त्रणमा सीमित हुनेछ । राज्यका संस्था सरकारको सुविधा पूरा गर्ने संयन्त्र होइनन् । ती संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
प्रश्नसँग डराउने सरकार कसरी जवाफदेही हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना असामान्य घटना होइन । बरु आलोचना नहुने सत्ता लोकतान्त्रिक दृष्टिले बढी प्रश्नयोग्य हुन्छ । पत्रकारले प्रश्न गर्नु, नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा असहमति राख्नु र प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई घेराबन्दी गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिस्सा हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षा सरकारको प्रशंसात्मक समाचार प्रकाशित हुँदा होइन, आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित हुँदा हुन्छ । सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी प्रक्रियाबाहिर दबाब दिने, आलोचनालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउने वा असहमतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनसँग मेल खाँदैन ।
गलत समाचार प्रकाशित भए कानुनअनुसार उपचार खोज्न सकिन्छ । पत्रकारले पनि आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । तर समाचारको आलोचना र पत्रकारमाथिको दमन एउटै कुरा होइनन् । सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार कमजोर पारेर सुशासन स्थापित हुँदैन । बरु त्यसले सरकारका कमजोरी सार्वजनिक हुने बाटो साँघुरो बनाउँछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संसद् सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिक थलो मात्र होइन । त्यहाँ सरकारको कामको समीक्षा हुन्छ, नागरिकका समस्या उठ्छन् र राज्य सञ्चालनका निर्णयमाथि बहस हुन्छ । बहुमतको सरकारले संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने दायित्व झन् बढी हुन्छ । किनकि शक्ति जति ठूलो हुन्छ, त्यसको जवाफदेहिताको दायरा पनि त्यति नै ठूलो हुनुपर्छ ।
प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन
सरकारलाई प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो, तर प्रतिपक्षको राजनीति केवल विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन । पुराना दलहरूले अहिले नयाँ सरकारका कमजोरी औँल्याउने अवसर पाएका छन् । तर उनीहरूले पनि विगतको शासनकालको समीक्षा गर्नुपर्छ । आफूले सत्तामा हुँदा स्थापित गरेका गलत अभ्यासको जिम्मेवारी नलिई नयाँ सरकारलाई मात्र दोष दिएर राजनीतिक विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुँदैन ।
प्रतिपक्षले सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नुभन्दा गलत निर्णयको तथ्यसहित विरोध र सही निर्णयको समर्थन गर्न सक्नुपर्छ । जनताले सरकार परिवर्तन गरे पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी समाप्त भएको छैन । उसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
जनमतको म्याद पाँच वर्ष, जवाफदेहिताको अवधि निरन्तर
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक आलोचना होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन अनुभूत गराउनु हो । रोजगारी खोज्दै विदेशिनुपर्ने बाध्यता, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, कमजोर सार्वजनिक यातायात, किसानको उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था, उद्योग व्यवसायमा देखिएको संकुचन र सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती नागरिकका वास्तविक समस्या हुन् ।
निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भाषणले दिँदैन, परिणामले दिन्छ । सरकारको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थनबाट मात्र मापन हुँदैन । नागरिकले अस्पतालमा सेवा पाए कि पाएनन्, युवाले देशमै अवसर पाए कि पाएनन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वास्तविक प्रगति भयो कि भएन भन्ने कुराले सरकारको कार्यसम्पादनको अर्थ निर्धारण गर्छ ।
सरकारलाई काम गर्न समय दिनुपर्छ । तर समय दिनु भनेको प्रश्न नगर्नु होइन । राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ, तर स्थिरताको नाममा जवाफदेहिता स्थगित गर्न मिल्दैन । छिटो परिणाम दिने दबाबमा कानुनी प्रक्रिया मिच्न पनि मिल्दैन । लोकतान्त्रिक विधि र विकासको गति एकअर्काका विरोधी होइनन् । दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्नु नै सुशासनको वास्तविक क्षमता हो ।
अन्ततः निर्वाचनले सरकार बदल्ने अवसर दिन्छ, शासन संस्कार बदल्ने ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी सरकारको व्यवहार, संस्थागत अभ्यास र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले मात्र स्थापित गर्छ । नयाँ सरकारले पुराना दलको आलोचना गरेर मात्र आफ्नो राजनीतिक औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । उसले पुरानाले दोहोर्याएका गल्ती नगरेर, राज्यका संस्थालाई स्वतन्त्र राखेर र नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिएर आफूलाई फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ । जनताले सरकारलाई बहुमत दिएका हुन्, निरंकुशताको छुट होइन । संसद्मा संख्या ठूलो हुनु राजनीतिक शक्ति हो, तर नागरिकको विश्वास कायम राख्नु त्योभन्दा ठूलो चुनौती हो । सत्ताको सफलता आलोचकलाई चुप लगाउनमा होइन, आलोचना सुनेर कमजोरी सच्याउनमा हुन्छ । परिवर्तनको दाबी गर्ने सरकारले यही कुरा बुझ्न जरुरी छ । किनकि जनमतले सत्तामा पुर्याउँछ, तर जवाफदेहिताले मात्र इतिहासमा स्थान दिलाउँछ ।
