काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । पछिल्लो समय पार्टीले भोगेको राजनीतिक धक्का, संगठनात्मक चुनौती र जनमतमा देखिएको उतारचढावका बीच एमालेले आफ्नो राजनीतिक शक्ति पुनःस्थापित गर्ने रणनीति अघि बढेको देखिन्छ ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्नु र अर्कोतर्फ सम्भावित आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुले एमाले अब रक्षात्मक अवस्थाबाट बाहिर निस्केर राजनीतिक पुनरागमनको खोजीमा लागेको संकेत गर्छ ।
एमालेले बुधबारदेखि सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई केवल औपचारिक संगठनात्मक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । गाउँपालिकादेखि केन्द्रीय कमिटी तहसम्मका तीन हजार चार सय १४ प्रतिनिधिको सहभागिता रहने भेलाले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक सक्रियता र निर्वाचन रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थायी समितिको बैठकले भेलालाई स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित बनाउने निर्णय गर्नुले एमालेले आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको जनाधार परीक्षण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देखिने राजनीतिक लहरभन्दा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको लोकप्रियता, पार्टी संगठनको सक्रियता, स्थानीय मुद्दाको पहिचान र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धले बढी अर्थ राख्छ । त्यसैले एमालेले राष्ट्रिय भेलामार्फत स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु राजनीतिक दृष्टिले रणनीतिक कदम हो ।
संगठनलाई निर्वाचनको मैदानमा उतार्ने रणनीति
एमालेको राजनीतिक शक्तिको एउटा प्रमुख आधार उसको संगठनात्मक संरचना हो । देशव्यापी रूपमा फैलिएको पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठन, स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक पहुँच र प्रशिक्षित कार्यकर्ताको पंक्तिले एमालेलाई नेपाली राजनीतिमा बलियो संगठनात्मक दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर संगठन हुनु र संगठनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्नु फरक विषय हुन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले एमालेलाई यही चुनौतीको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलले अलग–अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको सम्बोधनसहित प्रस्तुत हुने कार्यपत्रले पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विशेषगरी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले जित हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे प्रतिनिधिहरूबाट लिखित सुझाव मागिनुले नेतृत्वले तल्लो तहका कार्यकर्ताको अनुभव र सुझावलाई पनि महत्त्व दिन खोजेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा जित हासिल गर्न केवल केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन पर्याप्त हुँदैन । वडा, पालिका र जिल्लास्तरमा कार्यकर्ताको सक्रियता, स्थानीय जनताको अपेक्षाको पहिचान र उम्मेदवार छनोटको वस्तुनिष्ठ आधार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय भेलाबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवहारमा उतार्न सके एमालेले आफ्नो संगठनलाई निर्वाचनको मैदानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छ ।
यसका लागि पार्टीले विगतको राजनीतिक विरासतमा मात्र भर पर्ने होइन, बदलिएको जनमत र नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने, स्थानीय समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
धक्का खाए पनि पुनः उठ्ने आत्मविश्वास
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अहिले धक्का खाएजस्तो देखिए पनि एकताबद्ध भएर अघि बढे पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने दाबी गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति कार्यकर्तामा राजनीतिक आत्मविश्वास जगाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि चुनावी हार वा राजनीतिक प्रतिकूलता स्थायी नियति होइन । तर पराजयबाट पाठ सिक्ने र कमजोरी सच्याउने तत्परता भए मात्र पुनरागमन सम्भव हुन्छ ।
एमालेको राजनीतिक इतिहास हेर्दा उसले विभिन्न कालखण्डमा उतारचढावको सामना गर्दै आफ्नो संगठन र जनाधार विस्तार गरेको देखिन्छ । २०५१ सालको अल्पमत सरकारदेखि २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त उल्लेख्य सफलतासम्म एमालेले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई पार्टीले संगठन पुनर्निर्माण र राजनीतिक पुनर्संयोजनको अवसरका रूपमा लिन सक्छ ।
तर विगतको सफलताको स्मरण मात्रले भविष्यको निर्वाचन जितिँदैन । पार्टी नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सुशासन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिका सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा पार्टीका जनप्रतिनिधिले गरेका कामको समीक्षा गर्दै राम्रा कामको निरन्तरता र कमजोरीको सुधार गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनको चेतावनी र राजनीतिक दबाब
एमालेले स्थानीय निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारविरोधी आन्दोलनको सम्भावनालाई पनि आफ्नो राजनीतिक कार्यभार बनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै आवश्यकताअनुसार आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीले चुनाव र आन्दोलनलाई दुईवटा कार्यभारका रूपमा तय गरेको उनको भनाइले एमालेको आगामी राजनीतिक रणनीति दुईवटा मोर्चामा अघि बढ्ने संकेत गर्छ ।
ओलीको भनाइमा आन्दोलन सधैँ लामो तयारीपछि मात्र सुरु हुँदैन । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गए र परिस्थिति असह्य बने आन्दोलन स्वतः उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले चुनाव र आन्दोलन दुवैका लागि तयार रहनुपर्ने उनको निर्देशन छ । यसले एमालेले आफूलाई केवल निर्वाचनमा सीमित राख्न नचाहेको देखाउँछ । संसद्, सडक र जनस्तरबाट सरकारका कामको निगरानी तथा विरोध गर्ने राजनीतिक विकल्प खुला राख्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन, गलत नीतिको विरोध गर्नु, जनताका सवाल उठाउनु र आवश्यक परे वैकल्पिक राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पनि हो ।
तर आन्दोलनको औचित्य र त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताको वास्तविक समस्या, सरकारका कमजोरी र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनले राजनीतिक दललाई जनतासँग जोड्छ । केवल सत्ता गुमेको असन्तुष्टि वा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हुने आन्दोलनले भने अपेक्षित जनसमर्थन जुटाउन सक्दैन । त्यसैले एमालेले आन्दोलनको तयारीलाई जनताका मुद्दासँग जोड्नु आवश्यक छ ।
के हो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको सन्देश ?
एमालेका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता संगठनात्मक एकता र राजनीतिक आत्मसमीक्षा हो । पार्टीभित्रका फरक मत, नेतृत्व तहका असन्तुष्टि र कार्यकर्तामा देखिएको निराशालाई सम्बोधन नगरी राजनीतिक पुनरागमन सहज हुँदैन । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ ।
पार्टीको शक्ति केवल नेताहरूको भाषण र कार्यकर्ताको संख्यामा हुँदैन । त्यो जनताको विश्वास, संगठनको अनुशासन र राजनीतिक एजेन्डाको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले भेलाबाट आउने निष्कर्षहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु महत्त्वपूर्ण छ । तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागितामा हुने छलफलले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक उपलब्धि निर्वाचनको तयारी र जनतासँगको सम्बन्धमा देखिनुपर्छ ।
एमालेले अब विगतमा आफूले प्राप्त गरेको राजनीतिक हैसियतको चर्चा गरेर मात्र चित्त बुझाउने अवस्था छैन । बदलिएको राजनीतिक चेतना, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र जनतामा बढ्दो सुशासनको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । स्थानीय निर्वाचन यसका लागि उपयुक्त अवसर बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले एमालेको राजनीतिक पुनरागमनको आधार तयार गर्न सक्छ । निर्वाचनको तयारीले संगठनलाई सक्रिय बनाउनेछ भने जनताका मुद्दामा आधारित रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकाले पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा सान्दर्भिक बनाइराख्नेछ । तर यी दुवै कार्यभार पूरा गर्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति, कार्यकर्ताको एकता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता अनिवार्य छन् ।
राजनीतिमा असफलता अन्तिम बिन्दु होइन, पुनः उठ्ने अवसर पनि हो । एमालेले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई त्यही अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला त्यस दिशामा सार्थक सुरुवात बन्न सके आगामी निर्वाचनमा पार्टीको पुनरागमनको सम्भावना बलियो हुनेछ ।