Top Navigation
  • Contact
Main Navigation
मंगलबार, मंसिर १, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  • Contact
  E-paper
Nepal Rastra Bank
मंगलबार, मंसिर १, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
राजनीति
  • Home
  • राजनीति
  • बिदा बाँड्न उदार, सेवा दिन कन्जुस सरकार
बिदा बाँड्न उदार, सेवा दिन कन्जुस सरकार
विदुर कटुवाल
विदुर कटुवाल मंगलबार, मंसिर १, २०८३

काठमाडाैं । सरकारको काम नागरिकलाई सेवा दिनु हो, बिदा बाँडेर सरकारी कार्यालयका ढोका बन्द गर्नु होइन । तर, नेपालमा सरकार नागरिकलाई सेवा दिनभन्दा सार्वजनिक बिदा थप्न बढी उदार देखिएको छ । पर्व, दिवस र जात्राका नाममा बिदाको लामो सूची छँदै थियो, त्यसमाथि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा थपेर सरकारले राज्यको सेवा प्रवाहलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

चालू वर्षका ३६५ दिनमध्ये १५६ दिन सार्वजनिक बिदा हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन, काम गर्नेभन्दा कार्यालय बन्द राख्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । वर्षको झन्डै ४३ प्रतिशत समय राज्यका नियमित सेवा बन्द रहने अवस्था सिर्जना गरेर सरकारले कस्तो सुशासन दिन खोजेको हो ? सरकारी निर्णयको मूल्य कर्मचारीले होइन, सेवा नपाएर भौँतारिने नागरिकले चुकाइरहेका छन् ।

कात्तिकमा ३० दिनमध्ये १९ दिन सार्वजनिक बिदा हुनु, असोजमा नौदेखि १० दिन र भदौमा १३ दिन बिदा पर्नुले सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने देखाउँछ । यति धेरै बिदा हुँदा नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारका लागि यो स्वाभाविक अवस्था बनेको छ ।

कार्यालय बन्द हुँदा नागरिकको काम रोकिन्छ, बिरामीको उपचार प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ । सरकार भने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नमै सीमित छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नागरिकको समय, श्रम र पैसाको मूल्य बुझ्न नसक्नु विडम्बना हो ।

सरकारले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता व्यवस्थापन गर्न २२ चैत ०८२ मा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । इन्धन खपत घटाउने उद्देश्य सुनिँदा आकर्षक थियो । तर, इन्धन बचतको नाममा राज्यका सेवा बन्द गरेर नागरिकलाई थप आर्थिक भार बोकाउनु कस्तो व्यवस्थापन हो ? कार्यालय पाँच दिन खुल्ने बनाइयो, तर सेवा प्रवाहको क्षमता बढाइएन ।

सोमबार कार्यालय खुल्दा सेवाग्राहीको भीड थेगिनसक्नु हुन्छ । शुक्रबारसम्म काम नसकिएका नागरिकले थप दुई दिन कुर्नुपर्छ । टाढाबाट आउने सेवाग्राहीले यातायात, खाना र बसोवासमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ । सरकारको एउटा निर्णयले नागरिकको कति समय र पैसा खेर गयो भन्ने हिसाब राख्ने निकायसमेत देखिँदैन ।

जिल्ला प्रशासन, मालपोत र अध्यागमनजस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप पहिल्यै उच्च छ । कर्मचारी दरबन्दीअनुसार छैनन्, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती छ । यस्तो अवस्थामा दुई दिन कार्यालय बन्द गरेर बाँकी दिनमा कामको चाप थुपार्नु प्रशासनिक सुधार होइन, नागरिकलाई लाइनमा उभ्याउने नयाँ तरिका हो । स्वास्थ्य सेवामा यसको असर झन् गम्भीर छ ।

आकस्मिक सेवा सञ्चालन भए पनि नियमित परीक्षण, विशेषज्ञ परामर्श र अन्य प्रक्रियामा अवरोध आउँदा बिरामीले सास्ती खेप्नुपर्छ । उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाबाट सहर आएका बिरामी र आफन्तले थप समय र पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । चिकित्सक संघले नै बिदामा दिइने सेवाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर, सरकार नागरिकको समस्या सुन्न तयार देखिँदैन ।

आइतबारको बिदाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या थपेको छ । सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द भए पनि अधिकांश निजी कार्यालय खुल्छन् । दुवै अभिभावक काममा जाने परिवारका बालबालिका आइतबार कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्दा परिवारको दैनिक जीवन, निजी क्षेत्रको कार्यतालिका र विद्यालयको आवश्यकतासमेत विचार गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले निर्णय गर्दा यस्ता सामान्य सामाजिक यथार्थसमेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

अझ लज्जास्पद पक्ष, सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास नेपालमा यसअघि दुईपटक असफल भइसकेको छ । ०५६ सालमा सुरु भएको अभ्यास टिकेन। ०७९ वैशाखमा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले पुनः लागू गरिएको दुईदिने बिदा एक महिना पनि टिकेन । २३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय खारेज गर्‍यो।

विगतका दुई असफल प्रयोगबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने हो । कुन कारणले अभ्यास असफल भयो, यसपटक के सुधार गरियो र कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने तयारी हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पुरानै प्रयोग दोहोर्‍याएर नीतिगत अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीको अर्को प्रमाण सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु हो । ४ साउनको सचिव बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यदल गठन नै भएन ।

बिदा थप्ने निर्णय गर्न सरकारलाई एक दिन पनि लाग्दैन, तर बिदाको व्यवस्थापन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुँदैन । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गैरजिम्मेवारी र प्रशासनिक बेथिति उजागर गर्छ ।

विश्वका ठूला सहरमा सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास छ भन्दैमा नेपालको अवस्था नहेरी त्यही अभ्यास नक्कल गर्नु बुद्धिमानी होइन । त्यहाँको प्रशासनिक क्षमता, प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको प्रणाली र आर्थिक संरचना पनि हेर्नुपर्छ ।

विकसित मुलुकको अभ्यासको बाहिरी स्वरूप मात्रै नक्कल गरेर हुँदैन । दुई दिन बिदा दिनुअघि अनलाइन सेवा विस्तार, कार्यालयको कार्यक्षमता वृद्धि, अस्पताल तथा अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सञ्चालन र सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हुनुपर्थ्यो । तर, सरकारले काम गर्ने दिन घटायो, काम गर्ने क्षमता बढाएन ।

सरकारले सार्वजनिक बिदालाई कर्मचारीको सुविधाको विषय मात्रै ठान्नु हुँदैन । नागरिकले कर तिरेर सञ्चालन गरेको राज्य संयन्त्र नागरिककै सेवाका लागि हो । कर्मचारीको विश्राम र नागरिकको सेवाबीच सन्तुलन मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिदा थपेर नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने दिन बढाउनु, सेवा लिन कुर्नुपर्ने समय लम्ब्याउनु र अतिरिक्त खर्चको भार थोपर्नु सुशासन होइन ।

सरकारको सफलता कति दिन कार्यालय बन्द भए भन्नेमा होइन, खुलेका दिनमा नागरिकले कति सहज र प्रभावकारी सेवा पाए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक बिदाको तत्काल पुनरवलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र बिदा बाँड्न उदार र सेवा दिन कन्जुस सरकारको परिचयबाट बाहिर निस्कन उसलाई कठिन हुनेछ । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १, २०८३  ०७:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
तीन राजदूतले खाए सपथ
तीन राजदूतले खाए सपथ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
खुला राजनीतिक दलकाे नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ?
खुला राजनीतिक दलकाे नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ? सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी आइतबार, कात्तिक २२, २०८३
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ 'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
  • नंः २ 'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता
  • नंः ३ 'पिंक प्रमिस-आशाको आवाज' काे क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम
  • नंः ४ राष्ट्र बैंककी उप-निर्देशक विनिता गुरुङ बनिन् मिसेस नेपाल वर्ल्ड
  • नंः ५ प्रेसमाथि बालेनको प्रहारः नयाँ सत्ता, पुरानै दमन
विचार
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति NamiNews- नामीन्यूज
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु विदुर कटुवाल
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ NamiNews- नामीन्यूज
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा NamiNews- नामीन्यूज
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Bidur Katuwal Executive Editor
© 2026 . All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्