काठमाडाैं । सरकारको काम नागरिकलाई सेवा दिनु हो, बिदा बाँडेर सरकारी कार्यालयका ढोका बन्द गर्नु होइन । तर, नेपालमा सरकार नागरिकलाई सेवा दिनभन्दा सार्वजनिक बिदा थप्न बढी उदार देखिएको छ । पर्व, दिवस र जात्राका नाममा बिदाको लामो सूची छँदै थियो, त्यसमाथि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा थपेर सरकारले राज्यको सेवा प्रवाहलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।
चालू वर्षका ३६५ दिनमध्ये १५६ दिन सार्वजनिक बिदा हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन, काम गर्नेभन्दा कार्यालय बन्द राख्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । वर्षको झन्डै ४३ प्रतिशत समय राज्यका नियमित सेवा बन्द रहने अवस्था सिर्जना गरेर सरकारले कस्तो सुशासन दिन खोजेको हो ? सरकारी निर्णयको मूल्य कर्मचारीले होइन, सेवा नपाएर भौँतारिने नागरिकले चुकाइरहेका छन् ।
कात्तिकमा ३० दिनमध्ये १९ दिन सार्वजनिक बिदा हुनु, असोजमा नौदेखि १० दिन र भदौमा १३ दिन बिदा पर्नुले सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने देखाउँछ । यति धेरै बिदा हुँदा नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारका लागि यो स्वाभाविक अवस्था बनेको छ ।
कार्यालय बन्द हुँदा नागरिकको काम रोकिन्छ, बिरामीको उपचार प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ । सरकार भने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नमै सीमित छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नागरिकको समय, श्रम र पैसाको मूल्य बुझ्न नसक्नु विडम्बना हो ।
सरकारले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता व्यवस्थापन गर्न २२ चैत ०८२ मा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । इन्धन खपत घटाउने उद्देश्य सुनिँदा आकर्षक थियो । तर, इन्धन बचतको नाममा राज्यका सेवा बन्द गरेर नागरिकलाई थप आर्थिक भार बोकाउनु कस्तो व्यवस्थापन हो ? कार्यालय पाँच दिन खुल्ने बनाइयो, तर सेवा प्रवाहको क्षमता बढाइएन ।
सोमबार कार्यालय खुल्दा सेवाग्राहीको भीड थेगिनसक्नु हुन्छ । शुक्रबारसम्म काम नसकिएका नागरिकले थप दुई दिन कुर्नुपर्छ । टाढाबाट आउने सेवाग्राहीले यातायात, खाना र बसोवासमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ । सरकारको एउटा निर्णयले नागरिकको कति समय र पैसा खेर गयो भन्ने हिसाब राख्ने निकायसमेत देखिँदैन ।
जिल्ला प्रशासन, मालपोत र अध्यागमनजस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप पहिल्यै उच्च छ । कर्मचारी दरबन्दीअनुसार छैनन्, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती छ । यस्तो अवस्थामा दुई दिन कार्यालय बन्द गरेर बाँकी दिनमा कामको चाप थुपार्नु प्रशासनिक सुधार होइन, नागरिकलाई लाइनमा उभ्याउने नयाँ तरिका हो । स्वास्थ्य सेवामा यसको असर झन् गम्भीर छ ।
आकस्मिक सेवा सञ्चालन भए पनि नियमित परीक्षण, विशेषज्ञ परामर्श र अन्य प्रक्रियामा अवरोध आउँदा बिरामीले सास्ती खेप्नुपर्छ । उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाबाट सहर आएका बिरामी र आफन्तले थप समय र पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । चिकित्सक संघले नै बिदामा दिइने सेवाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर, सरकार नागरिकको समस्या सुन्न तयार देखिँदैन ।
आइतबारको बिदाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या थपेको छ । सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द भए पनि अधिकांश निजी कार्यालय खुल्छन् । दुवै अभिभावक काममा जाने परिवारका बालबालिका आइतबार कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्दा परिवारको दैनिक जीवन, निजी क्षेत्रको कार्यतालिका र विद्यालयको आवश्यकतासमेत विचार गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले निर्णय गर्दा यस्ता सामान्य सामाजिक यथार्थसमेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
अझ लज्जास्पद पक्ष, सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास नेपालमा यसअघि दुईपटक असफल भइसकेको छ । ०५६ सालमा सुरु भएको अभ्यास टिकेन। ०७९ वैशाखमा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले पुनः लागू गरिएको दुईदिने बिदा एक महिना पनि टिकेन । २३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय खारेज गर्यो।
विगतका दुई असफल प्रयोगबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने हो । कुन कारणले अभ्यास असफल भयो, यसपटक के सुधार गरियो र कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने तयारी हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पुरानै प्रयोग दोहोर्याएर नीतिगत अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीको अर्को प्रमाण सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु हो । ४ साउनको सचिव बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यदल गठन नै भएन ।
बिदा थप्ने निर्णय गर्न सरकारलाई एक दिन पनि लाग्दैन, तर बिदाको व्यवस्थापन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुँदैन । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गैरजिम्मेवारी र प्रशासनिक बेथिति उजागर गर्छ ।
विश्वका ठूला सहरमा सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास छ भन्दैमा नेपालको अवस्था नहेरी त्यही अभ्यास नक्कल गर्नु बुद्धिमानी होइन । त्यहाँको प्रशासनिक क्षमता, प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको प्रणाली र आर्थिक संरचना पनि हेर्नुपर्छ ।
विकसित मुलुकको अभ्यासको बाहिरी स्वरूप मात्रै नक्कल गरेर हुँदैन । दुई दिन बिदा दिनुअघि अनलाइन सेवा विस्तार, कार्यालयको कार्यक्षमता वृद्धि, अस्पताल तथा अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सञ्चालन र सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हुनुपर्थ्यो । तर, सरकारले काम गर्ने दिन घटायो, काम गर्ने क्षमता बढाएन ।
सरकारले सार्वजनिक बिदालाई कर्मचारीको सुविधाको विषय मात्रै ठान्नु हुँदैन । नागरिकले कर तिरेर सञ्चालन गरेको राज्य संयन्त्र नागरिककै सेवाका लागि हो । कर्मचारीको विश्राम र नागरिकको सेवाबीच सन्तुलन मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिदा थपेर नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने दिन बढाउनु, सेवा लिन कुर्नुपर्ने समय लम्ब्याउनु र अतिरिक्त खर्चको भार थोपर्नु सुशासन होइन ।
सरकारको सफलता कति दिन कार्यालय बन्द भए भन्नेमा होइन, खुलेका दिनमा नागरिकले कति सहज र प्रभावकारी सेवा पाए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक बिदाको तत्काल पुनरवलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र बिदा बाँड्न उदार र सेवा दिन कन्जुस सरकारको परिचयबाट बाहिर निस्कन उसलाई कठिन हुनेछ ।