Top Navigation
  • Contact
Main Navigation
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  • Contact
  E-paper
Nepal Rastra Bank
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
राजनीति
  • Home
  • राजनीति
  • खुला राजनीतिक यात्रामा रहेका दलको नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ?
खुला राजनीतिक यात्रामा रहेका दलको नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ?
विदुर कटुवाल
विदुर कटुवाल सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३

काठमाडौं । राष्ट्रपति पद राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेवारी हो, कुनै राजनीतिक दलमा फर्किएर उपयोग गर्न मिल्ने स्थायी विशेषाधिकार होइन । तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले यही मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेकी भण्डारी अहिले नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीको शक्ति संघर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सक्रिय छिन् । विडम्बना, एउटा दलको सक्रिय नेता बनिसक्दा पनि उनको सुरक्षामा राष्ट्रिय सेना परिचालित छ । पार्टीका कार्यक्रममा जाँदासमेत सैनिक टोली र सेनाको गाडी पछुवा लाग्छ । प्रश्न उठ्छ–राष्ट्रपतिको गरिमा त्यागेर दलको नेता बनेकी व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुखकै हैसियतमा सैनिक सुरक्षा किन ? 

राजनीतिमा फर्किने उनको व्यक्तिगत अधिकारमाथि प्रश्न होइन । तर, दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णय गरेपछि पनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्राप्त विशेष सुविधा र सुरक्षा निरन्तर उपभोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । राष्ट्रपति पदमा रहँदा दलभन्दा माथि रहेको व्यक्तित्वले पदबाट बाहिरिएपछि कुनै एउटा दलको राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बन्ने तर राज्यको विशेष संरक्षण पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले पदको मर्यादा र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको पद पनि चाहिने, दलको सक्रिय राजनीति पनि गर्ने र सुरक्षामा राष्ट्रिय सेना पनि चाहिने । यो दोहोरो सुविधा लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी गत २२ असोजमा एमाले वरिष्ठ नेताको शपथ लिएर पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी हुन् । त्यसयता उनी पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएकी छिन् । तर, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनको सुरक्षामा सेनाको भिभिआइपी सुरक्षा निर्देशनालयबाट एकजना सहसेनानीको नेतृत्वमा सैनिक टोली खटिएको छ । सेनाको पछुवा गाडीले उनको सुरक्षा स्कर्टिङ गर्दै आएको छ ।

यसले एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ । एउटा राजनीतिक दलको वरिष्ठ नेताका रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी व्यक्तिको सुरक्षामा राज्यको राष्ट्रिय सेना परिचालित छ । कुनै दलको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सैनिक टोलीको उपस्थिति रहन्छ । यसले सेनाको संस्थागत निष्पक्षता र राजनीतिक तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय सेना कुनै राजनीतिक दलका नेता वा पूर्वपदाधिकारीको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन । यसको परिचालनको आधार पदको मर्यादा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक औचित्य हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति पदमा रहँदा भण्डारीले संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकाको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनी कुनै एउटा दलकी नेताभन्दा माथि थिइन् । तर, अहिले उनी एमालेको राजनीतिक निर्णय, संगठन र शक्ति संघर्षको सक्रिय हिस्सेदार हुन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा फर्किएपछि उनको भूमिका र सुरक्षा चुनौती दुवै बदलिएका छन् । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त हुने सुरक्षा व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवालले पूर्वराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने परिकल्पनाका आधारमा सुरक्षा कार्यविधि बनाइएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पदबाट निवृत्त भएर सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने पूर्वराष्ट्रपतिका लागि अलग–अलग सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राजनीतिक दलको क्रियाशील पदमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भविष्यमा कुनै जुलुस वा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हुलदंगा भए सैनिक सुरक्षाकर्मीको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।

सेनाका अर्का पूर्वउपरथी होमनाथ दवाडीको धारणा पनि त्यस्तै छ । पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादाबाट राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा फर्किएका व्यक्तिलाई सेनाको सुरक्षा दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले कार्यविधि तत्काल संशोधन गरेर सैनिक टोली फिर्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सुरक्षा मामिला जानकार डा. इन्द्र अधिकारी पनि पूर्वराष्ट्रपति र सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताको सुरक्षा चुनौती फरक हुने बताउँछिन् । राजनीतिक गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सेनाले होइन भन्ने उनको तर्क छ ।

यी प्रश्न केवल भण्डारीको सुरक्षामा सीमित छैनन् । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र राजनीतिक निष्पक्षतासँग जोडिएका छन् । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा विरोध, प्रदर्शन वा झडपको अवस्था सिर्जना भयो भने सैनिक टोलीले कसको आदेशमा के गर्ने ? राजनीतिक विवादमा सैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कुनै घटनामा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना राजनीतिक गतिविधिमा सैनिक सुरक्षा निरन्तर राख्नु उचित देखिँदैन । 

सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिका आधारमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुरक्षामा सेना खटिएको बताएका छन् । अर्थात्, सेनाले प्रचलित कार्यविधिअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ । तर, कार्यविधिमा व्यवस्था छ भन्दैमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन । कार्यविधि कुनै अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । समय, परिस्थिति र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकामा परिवर्तन आएपछि त्यसअनुसार संशोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पदबाट बिदा भएको पाँच वर्षसम्म ११ सदस्यीय सैनिक टोली र त्यसपछि तीनजना सैनिक खटिने व्यवस्था छ । भण्डारीको हकमा २८ फागुन २०८४ पछि पनि तीनजना सैनिकको सुरक्षा कायम रहनेछ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको सुरक्षामा अहिले तीनजना सैनिक खटिएका छन् । तर, भण्डारीको राजनीतिक भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर यही व्यवस्था निरन्तर लागू गर्नु कति तर्कसंगत छ ? 

पदबाट निवृत्त भएका सबै पूर्वराष्ट्रपतिका लागि एउटै सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नेभन्दा उनीहरूको वर्तमान भूमिका र सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । भण्डारीको सचिवालयले भने सुरक्षाबाहेक अन्य सरकारी सुविधा नलिएको दाबी गरेको छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णयसँगै १८ असार २०८२ देखि पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा पाउने सरकारी सुविधा त्यागेको र त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको स्वकीयसचिव राजकुमार राईले बताएका छन् । त्यसअघि सचिवालय सञ्चालनका लागि राज्यबाट करिब डेढ लाख रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । सचिवालयका अनुसार अहिले उनले कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधा लिएकी छैनन् ।

सरकारी सुविधा त्यागेको निर्णयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, त्यसले सैनिक सुरक्षा निरन्तर लिने विषयलाई स्वतः औचित्यपूर्ण बनाउँदैन । अन्य सुविधा त्यागेको दाबी गर्ने तर राष्ट्रिय सेनाको सुरक्षा भने कायम राख्ने अवस्थाले उनको निर्णयको पूर्णतामाथि प्रश्न उठाउँछ । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा र सुरक्षा दुवैको आधार एउटै हुनुपर्छ । पद, जिम्मेवारी र सार्वजनिक औचित्य ।

एउटा सुविधा त्यागेर अर्को विशेषाधिकार कायम राख्नु नैतिक प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउने आधार हुन सक्दैन । यसको अर्थ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सुरक्षा दिनुहुँदैन भन्ने होइन । पूर्वराष्ट्रपति भएकै कारण वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण उनीमाथि सुरक्षा जोखिम छैन भन्न पनि मिल्दैन । राज्यले उनको सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वास्तविक जोखिम देखिएमा आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सुरक्षा दिनु र राष्ट्रिय सेनाबाटै सुरक्षा दिनु फरक कुरा हुन् । सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र स्तरअनुसार नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यक्तिको राजनीतिक भूमिकासँग जोडेर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा पद र व्यक्तिबीचको अन्तर बुझ्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति पदमा रहँदा प्राप्त हुने सम्मान, सुविधा र विशेषाधिकार व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती पदसँग जोडिएका राज्यका दायित्व हुन् । पदबाट निवृत्त भएपछि पनि त्यसको गरिमा कायम राख्नु पूर्वराष्ट्रपतिको नैतिक जिम्मेवारी हो । तर, दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएर एउटा राजनीतिक शक्तिको पक्षमा उभिएपछि पनि राष्ट्रपतिकै हैसियतमा प्राप्त विशेष सुविधा निरन्तर उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ ।

भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किने अधिकार छ, तर त्यसको अर्थ पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा प्राप्त हुने सबै सुविधा र विशेषाधिकार स्वतः कायम रहनुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले पनि व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र पूर्वपदका आधारमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड र सुरक्षा जोखिमका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका पूर्वराष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिको कुर्सी छाडेर पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ, तर त्यससँगै आउने जिम्मेवारी र परिणामबाट भने अलग रहन सकिँदैन । पदको गरिमा कायम राख्ने कि दलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भन्ने छनोट व्यक्तिकै हो । तर, दुवै भूमिकाबाट प्राप्त हुने विशेषाधिकार एकैपटक उपभोग गर्ने सुविधा लोकतान्त्रिक राज्यले दिनुहुँदैन । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सैनिक सुरक्षाको निरन्तरताले यही प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर सैनिक सुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सेना कुनै दलको नेताको पछुवा बन्ने होइन, राष्ट्रको सुरक्षाको पहरेदार बन्नुपर्छ । 

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३  ०७:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी आइतबार, कात्तिक २२, २०८३
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
१८ करोडको प्रश्नः गगन थापाले जवाफ दिनुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दायित्व
१८ करोडको प्रश्नः गगन थापाले जवाफ दिनुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दायित्व बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
नेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियानः तीन लक्ष्य, एउटै चुनौती
नेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियानः तीन लक्ष्य, एउटै चुनौती सोमबार, कात्तिक ९, २०८३
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ 'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
  • नंः २ 'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता
  • नंः ३ 'पिंक प्रमिस-आशाको आवाज' काे क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम
  • नंः ४ राष्ट्र बैंककी उप-निर्देशक विनिता गुरुङ बनिन् मिसेस नेपाल वर्ल्ड
  • नंः ५ प्रेसमाथि बालेनको प्रहारः नयाँ सत्ता, पुरानै दमन
विचार
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति NamiNews- नामीन्यूज
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु विदुर कटुवाल
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ NamiNews- नामीन्यूज
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा NamiNews- नामीन्यूज
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Bidur Katuwal Executive Editor
© 2026 . All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्