काठमाडौं । राष्ट्रपति पद राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेवारी हो, कुनै राजनीतिक दलमा फर्किएर उपयोग गर्न मिल्ने स्थायी विशेषाधिकार होइन । तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले यही मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेकी भण्डारी अहिले नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीको शक्ति संघर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सक्रिय छिन् । विडम्बना, एउटा दलको सक्रिय नेता बनिसक्दा पनि उनको सुरक्षामा राष्ट्रिय सेना परिचालित छ । पार्टीका कार्यक्रममा जाँदासमेत सैनिक टोली र सेनाको गाडी पछुवा लाग्छ । प्रश्न उठ्छ–राष्ट्रपतिको गरिमा त्यागेर दलको नेता बनेकी व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुखकै हैसियतमा सैनिक सुरक्षा किन ?
राजनीतिमा फर्किने उनको व्यक्तिगत अधिकारमाथि प्रश्न होइन । तर, दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णय गरेपछि पनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्राप्त विशेष सुविधा र सुरक्षा निरन्तर उपभोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । राष्ट्रपति पदमा रहँदा दलभन्दा माथि रहेको व्यक्तित्वले पदबाट बाहिरिएपछि कुनै एउटा दलको राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बन्ने तर राज्यको विशेष संरक्षण पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले पदको मर्यादा र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको पद पनि चाहिने, दलको सक्रिय राजनीति पनि गर्ने र सुरक्षामा राष्ट्रिय सेना पनि चाहिने । यो दोहोरो सुविधा लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी गत २२ असोजमा एमाले वरिष्ठ नेताको शपथ लिएर पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी हुन् । त्यसयता उनी पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएकी छिन् । तर, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनको सुरक्षामा सेनाको भिभिआइपी सुरक्षा निर्देशनालयबाट एकजना सहसेनानीको नेतृत्वमा सैनिक टोली खटिएको छ । सेनाको पछुवा गाडीले उनको सुरक्षा स्कर्टिङ गर्दै आएको छ ।
यसले एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ । एउटा राजनीतिक दलको वरिष्ठ नेताका रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी व्यक्तिको सुरक्षामा राज्यको राष्ट्रिय सेना परिचालित छ । कुनै दलको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सैनिक टोलीको उपस्थिति रहन्छ । यसले सेनाको संस्थागत निष्पक्षता र राजनीतिक तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय सेना कुनै राजनीतिक दलका नेता वा पूर्वपदाधिकारीको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन । यसको परिचालनको आधार पदको मर्यादा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक औचित्य हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति पदमा रहँदा भण्डारीले संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकाको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनी कुनै एउटा दलकी नेताभन्दा माथि थिइन् । तर, अहिले उनी एमालेको राजनीतिक निर्णय, संगठन र शक्ति संघर्षको सक्रिय हिस्सेदार हुन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा फर्किएपछि उनको भूमिका र सुरक्षा चुनौती दुवै बदलिएका छन् । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त हुने सुरक्षा व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवालले पूर्वराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने परिकल्पनाका आधारमा सुरक्षा कार्यविधि बनाइएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पदबाट निवृत्त भएर सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने पूर्वराष्ट्रपतिका लागि अलग–अलग सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राजनीतिक दलको क्रियाशील पदमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भविष्यमा कुनै जुलुस वा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हुलदंगा भए सैनिक सुरक्षाकर्मीको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।
सेनाका अर्का पूर्वउपरथी होमनाथ दवाडीको धारणा पनि त्यस्तै छ । पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादाबाट राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा फर्किएका व्यक्तिलाई सेनाको सुरक्षा दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले कार्यविधि तत्काल संशोधन गरेर सैनिक टोली फिर्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सुरक्षा मामिला जानकार डा. इन्द्र अधिकारी पनि पूर्वराष्ट्रपति र सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताको सुरक्षा चुनौती फरक हुने बताउँछिन् । राजनीतिक गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सेनाले होइन भन्ने उनको तर्क छ ।
यी प्रश्न केवल भण्डारीको सुरक्षामा सीमित छैनन् । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र राजनीतिक निष्पक्षतासँग जोडिएका छन् । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा विरोध, प्रदर्शन वा झडपको अवस्था सिर्जना भयो भने सैनिक टोलीले कसको आदेशमा के गर्ने ? राजनीतिक विवादमा सैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कुनै घटनामा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना राजनीतिक गतिविधिमा सैनिक सुरक्षा निरन्तर राख्नु उचित देखिँदैन ।
सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिका आधारमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुरक्षामा सेना खटिएको बताएका छन् । अर्थात्, सेनाले प्रचलित कार्यविधिअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ । तर, कार्यविधिमा व्यवस्था छ भन्दैमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन । कार्यविधि कुनै अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । समय, परिस्थिति र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकामा परिवर्तन आएपछि त्यसअनुसार संशोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पदबाट बिदा भएको पाँच वर्षसम्म ११ सदस्यीय सैनिक टोली र त्यसपछि तीनजना सैनिक खटिने व्यवस्था छ । भण्डारीको हकमा २८ फागुन २०८४ पछि पनि तीनजना सैनिकको सुरक्षा कायम रहनेछ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको सुरक्षामा अहिले तीनजना सैनिक खटिएका छन् । तर, भण्डारीको राजनीतिक भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर यही व्यवस्था निरन्तर लागू गर्नु कति तर्कसंगत छ ?
पदबाट निवृत्त भएका सबै पूर्वराष्ट्रपतिका लागि एउटै सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नेभन्दा उनीहरूको वर्तमान भूमिका र सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । भण्डारीको सचिवालयले भने सुरक्षाबाहेक अन्य सरकारी सुविधा नलिएको दाबी गरेको छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णयसँगै १८ असार २०८२ देखि पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा पाउने सरकारी सुविधा त्यागेको र त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको स्वकीयसचिव राजकुमार राईले बताएका छन् । त्यसअघि सचिवालय सञ्चालनका लागि राज्यबाट करिब डेढ लाख रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । सचिवालयका अनुसार अहिले उनले कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधा लिएकी छैनन् ।
सरकारी सुविधा त्यागेको निर्णयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, त्यसले सैनिक सुरक्षा निरन्तर लिने विषयलाई स्वतः औचित्यपूर्ण बनाउँदैन । अन्य सुविधा त्यागेको दाबी गर्ने तर राष्ट्रिय सेनाको सुरक्षा भने कायम राख्ने अवस्थाले उनको निर्णयको पूर्णतामाथि प्रश्न उठाउँछ । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा र सुरक्षा दुवैको आधार एउटै हुनुपर्छ । पद, जिम्मेवारी र सार्वजनिक औचित्य ।
एउटा सुविधा त्यागेर अर्को विशेषाधिकार कायम राख्नु नैतिक प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउने आधार हुन सक्दैन । यसको अर्थ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सुरक्षा दिनुहुँदैन भन्ने होइन । पूर्वराष्ट्रपति भएकै कारण वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण उनीमाथि सुरक्षा जोखिम छैन भन्न पनि मिल्दैन । राज्यले उनको सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वास्तविक जोखिम देखिएमा आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सुरक्षा दिनु र राष्ट्रिय सेनाबाटै सुरक्षा दिनु फरक कुरा हुन् । सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र स्तरअनुसार नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यक्तिको राजनीतिक भूमिकासँग जोडेर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा पद र व्यक्तिबीचको अन्तर बुझ्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति पदमा रहँदा प्राप्त हुने सम्मान, सुविधा र विशेषाधिकार व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती पदसँग जोडिएका राज्यका दायित्व हुन् । पदबाट निवृत्त भएपछि पनि त्यसको गरिमा कायम राख्नु पूर्वराष्ट्रपतिको नैतिक जिम्मेवारी हो । तर, दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएर एउटा राजनीतिक शक्तिको पक्षमा उभिएपछि पनि राष्ट्रपतिकै हैसियतमा प्राप्त विशेष सुविधा निरन्तर उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ ।
भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किने अधिकार छ, तर त्यसको अर्थ पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा प्राप्त हुने सबै सुविधा र विशेषाधिकार स्वतः कायम रहनुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले पनि व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र पूर्वपदका आधारमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड र सुरक्षा जोखिमका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका पूर्वराष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रपतिको कुर्सी छाडेर पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ, तर त्यससँगै आउने जिम्मेवारी र परिणामबाट भने अलग रहन सकिँदैन । पदको गरिमा कायम राख्ने कि दलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भन्ने छनोट व्यक्तिकै हो । तर, दुवै भूमिकाबाट प्राप्त हुने विशेषाधिकार एकैपटक उपभोग गर्ने सुविधा लोकतान्त्रिक राज्यले दिनुहुँदैन । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सैनिक सुरक्षाको निरन्तरताले यही प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर सैनिक सुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सेना कुनै दलको नेताको पछुवा बन्ने होइन, राष्ट्रको सुरक्षाको पहरेदार बन्नुपर्छ ।