काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । निर्वाचनको मिति, आवश्यक स्रोत–साधन र मतदाता नामावली व्यवस्थापनलगायत विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले आगामी फागुनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो । २०७९ वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी ३० वैशाखमा समाप्त हुँदै छ । त्यसअघि निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने आयोगको योजना छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘हामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्दै छौँ । स्रोत–साधन तथा अन्य विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोग निर्वाचनको तयारीमै छ ।’
निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ । यसअघि एक चरण छलफल भइसकेको र आवश्यकताअनुसार थप छलफल गरिने कार्कीले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले निर्वाचनको मिति निर्धारण र व्यवस्थापनमा सरकार तथा आयोगबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले आयोगका लागि व्यवस्थापकीय चुनौती पनि कम छैन । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एकैपटक वा आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनको पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निर्वाचनको तयारीअन्तर्गत आयोगले पुस मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ । मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका व्यक्तिको नाम हटाएर मतदाता विवरण अद्यावधिक गरिनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार असोजमा अद्यावधिक भएको नामावली नै आगामी फागुनसम्म हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली बन्न सक्नेछ । निर्वाचनमा मतदाता संख्या यकिन गर्न र मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गर्न नामावली अद्यावधिकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।।
तर, स्थानीय तह निर्वाचनको समयसीमासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यामा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र ऐनमा उल्लेखित समयसीमाबीच देखिने भिन्नताको स्पष्ट व्याख्या गर्दै निर्वाचनको कानुनी आधार र मिति तय गर्नु सरकार तथा आयोगको जिम्मेवारी हुनेछ ।
यसैबीच, आयोगले विद्युतीय मतदान प्रणाली र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । निर्वाचन आयुक्त डा राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले सरोकारवाला तथा कूटनीतिक नियोगहरूबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
आयुक्त सुब्बाका अनुसार प्रविधिको प्रयोगबाट मत बदर घटाउने, निर्वाचन खर्च कम गर्ने र मतदानमा सहभागिता बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा छ । प्रविधिको प्रयोगले बदर मत घटाउँछ वा शून्यमा झार्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने, खर्च घटाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । यद्यपि, विद्युतीय मतदान प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभा निर्वाचन कहिले ?
यसैबीच, आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभासँगै निर्वाचित प्रदेश सभाको कार्यकाल अब करिब १४ महिनापछि सकिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत २१ फागुनमा सम्पन्न भइसके पनि प्रदेश सभाको कार्यकाल पुरानै निर्वाचन मितिअनुसार कायम छ । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनसँगै आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय तयारी पनि समयमै अघि बढाउनुपर्ने आयोगका एक आयुक्तको भनाइ छ ।
स्थानीय निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार हो । त्यसैले निर्वाचनको मिति तोक्ने र आवश्यक तयारी गर्ने काम अन्तिम समयमा सीमित हुनु हुँदैन । ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, सुरक्षा, मतदाता नामावली र निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक तयारीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । आयोगको तयारीलाई ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै फागुनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न सहज हुनेछ ।
