काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाबीच मंगलबार साँझ भएको करिब एक घण्टा लामो भेटवार्ता राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ । मधेस प्रदेशमा सरकार गठन र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको भनिएको उक्त भेटमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग जोडिएको १८ करोड रुपैयाँको कथित डिलबारे समेत प्रश्न उठेको विषयले राजनीतिक बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको दाबी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटाको बयानबाट सार्वजनिक भएको हो । त्यससँग सम्बन्धित भनिएको अडियोसमेत सार्वजनिक भएपछि यो विषय सामान्य आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित रहेन । यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा ओलीले थापालाई ‘कांग्रेसको आधिकारिकता लिने क्रममा १८ करोड रुपैयाँको डिल भएकै हो ?’ भनेर प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ । थापाले हाँस्दै यस्तो विषय सोच्नसमेत नसकिने र आरोप षड्यन्त्रपूर्ण भएको जवाफ दिएको बताइएको छ । तर, सार्वजनिक जीवनमा रहेका नेतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ हाँसो र अस्वीकारले मात्र पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । आरोप अस्वीकार गर्नु र त्यसको खण्डन गर्नु फरक कुरा हुन् ।
गगन थापा नेपाली कांग्रेसका सभापति मात्र होइनन्, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार, सुशासन र पारदर्शिताको पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । पुराना राजनीतिक अभ्यासको आलोचना गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वकालत गर्ने नेतृत्वले आफू जोडिएको विवादमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्न सक्नुपर्छ । आरोप निराधार हो भने त्यसलाई तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट जवाफमार्फत खण्डन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हो ।
१८ करोड रुपैयाँको कथित डिलबारे सार्वजनिक भएको बयान र अडियो आफैँमा अन्तिम प्रमाण होइनन् । बयानमा कसैले दाबी गर्दैमा आरोप सत्य साबित हुँदैन । सार्वजनिक अडियोको प्रामाणिकता, त्यसको सन्दर्भ र त्यसमा उल्लेख भएका पात्रहरूको भूमिका स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक छ । तर, प्रमाणको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म प्रश्न नै गर्न नपाइने भन्ने तर्क पनि उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिनु राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।
न्यायालयको नाम जोडिएको आरोप झन् संवेदनशील
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संघर्षमा सीमित विषय होइन । यसमा न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी सार्वजनिक हुनु न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो आरोपको सत्यता प्रमाणित भएमा त्यो केवल कांग्रेसको आन्तरिक विवाद रहनेछैन, न्यायिक संस्थामाथिको गम्भीर प्रहार हुनेछ ।
तर, आरोपकै आधारमा न्यायालय वा त्यससँग जोडिएका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु पनि विधिको शासनविपरीत हुन्छ । यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । बयान दिने व्यक्तिले उक्त सूचना कहाँबाट, कसरी र कुन आधारमा प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यता र त्यसको पूर्ण सन्दर्भ पनि परीक्षण हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा गगन थापाले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने, आफू र आफ्नो पक्षको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्ने तथा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्ने बाटो रोज्नु राजनीतिक रूपमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।
षड्यन्त्रको आरोपले प्रश्नको अन्त्य गर्दैन
थापा र कांग्रेसले आफूहरूमाथि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधको सम्भावनालाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन । सत्ताको प्रयोग गरेर विपक्षीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । त्यसैले यस प्रकरणमा सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
तर, सरकारमाथि षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदैमा मूल प्रश्नबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । यदि आरोप राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि बयान र अडियो भ्रामक छन् भने तिनको तथ्यगत खण्डन आवश्यक छ । आरोप लगाउने पक्षको विश्वसनीयता जाँचिनुपर्छ, तर आरोपित पक्षको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका प्रश्नलाई राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रतिकूल प्रश्नलाई विरोधीको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । यही प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहसलाई तथ्यबाट टाढा पुर्याउँछ र नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
भेटवार्ताको राजनीतिक अर्थ र जवाफदेहिताको प्रश्न
ओली र थापाबीचको भेटलाई मधेस प्रदेश सरकार गठन र विपक्षी दलहरूको सहकार्यका दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन । दुई ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको संवादले कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र १८ करोड रुपैयाँको आरोपलाई पनि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
ओलीले उक्त विषयमा चासो राख्नु राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, यो प्रश्न सत्ता समीकरणको रणनीति मात्र बन्नु हुँदैन । आरोपलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने र आवश्यक पर्दा मौन बस्ने प्रवृत्ति सबै दलमा देखिँदै आएको छ । यस प्रकरणमा एमालेको चासो पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको हुनुपर्छ ।
अन्ततः, गगन थापामाथि उठेको प्रश्नको निरूपण राजनीतिक भाषण, हाँसो वा आरोप–प्रत्यारोपबाट हुने होइन । तथ्य र प्रमाणबाट हुनुपर्छ । थापाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् भने विवादबाट पन्छिने होइन, प्रश्नको सामना गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
१८ करोड रुपैयाँको कथित डिल वास्तविक हो वा राजनीतिक षड्यन्त्र, त्यसको निष्कर्ष अनुसन्धानले दिनुपर्छ । तर, यसले उठाएको पारदर्शिता र नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न भने तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको उचाइ भाषणले होइन, कठिन प्रश्नको सामना गर्ने क्षमताले मापन हुन्छ ।
