काठमाडौ । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरेको हो।
बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, “बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो। रोजगारीको विस्तार पनि हो। आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ।”
बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ।”
उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ। हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने अर्थमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए। उनले भने, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ।”
उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे।
सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ।
“आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ। सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ। यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो। सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,” उनकाे भनाई छ।
बजेटमा एक वर्षमा ८ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ। बाह्र कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कूल रुपमा ५ खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेस गरे। अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए।
उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए। लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्रीले भने, “पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ। कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ।”
सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ। मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ। त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ।
सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनई छ। चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५.६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०.८७ मा झारेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिँदै उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए।
अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए।
त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
उनले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताए।
त्यस्तै, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पुर्याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।
चालू आवको बजेट कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकामा त्यसलाई घटाएर आगामी आवको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। उनले केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताउँदै उनले बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे।
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिँदै सरकारले बजेटमा सात प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने बताएका थिए।
